जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत, व्यवहारिक रुपमा उन्मुलनसामाजिक रुपान्तरण तथा दिगो विकासको एक अनिवार्य शर्त
पृष्ठभूमी
नेपाली जनताले विभिन्न समयमा गरेको बलिदानीपुर्ण संघर्ष तथा आन्दोलन र क्रान्ति पश्चात देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यस संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता लगायत नागरिकहरुका विभिन्न आवश्यक अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गरेको छ । कानुनतः यसले मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्नुृका साथै समाजमा रहेका सबै खालका अन्याय, शोषण, छुवाछुत तथा विभेदबाट मुक्तिको लागि स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था समेत गरेको छ र सरकारले नेपाललाई जातिय विभेद तथा छुवाछुत कानुनतः अन्त्य समेत गरिसकेको छ तर व्यवहारिक रुपमा छुवाछुत तथा विभेदका घटनाहरु दैनिकजसो घटिरहेका छन्
नेपाल सरकारले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा सहित १५ पन्चबर्षिय योजना, सन् २०३० भित्र विश्व रुपान्तरणको दिगो विकास लक्ष्यको अनुमोदन गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु त्था सन् २०२२ सम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुकको दर्जामा राख्ने लक्ष्य सहित अगाडी बढेको छ । नेपालले विश्व तथा क्षेत्रीय स्तरका विभिन्न मानवअधिकार, सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न महासन्धिहरुको अनुमोदन समेत गरेको छ । तर पनि नेपालमा दैनिकजसो जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरु घटिरहेको छन् साथै यस्ता घटनाको कारणले गर्दा दलित उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरुको ज्यान समेत गुमाउने अवस्था छ ।
दलित जाति र विभेदको अवस्थाः
नेपालमा दलित समुदायमाथि जातिय विभेद तथा छुवाछुतलाई संस्थागत गर्न विभिनन मठाधीशहरुले विभिन्न नीति तथा संहिता बनाई कार्यान्वयन गरिरहे भने जनसंख्याको ठुलो हिस्सा दलित समुदाय भने सधै अन्याय, अत्याचार र शोषणमा परिरहयो जनगणनाले जम्मा जनसंख्याको करिब १३.८ प्रतिशत दलित समुदायको अभिलेख देखाएतापनि, नेपालमा अहिले ६० लाख भन्दा बढिको संख्यामा यो समुदाय रहेको छ । वि.सं २०७५ मा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले प्रकाशित गरेको जातिय विभेद तथा छुवाछुत घटनाहरुको संग्रहः भन्ने प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न प्रकृतिका ५२ वटा घटनाहरुको अभिलेखन गरेको छ र ती घटनाहरु ७ वटै प्रदेश उत्तिकै रुपमा रहेका छन् । दलित समुदायको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले पनि गरिवी रेखामुनि सबभन्दा पछि को छ ?, विपद चपेटामा को छन्, शैक्षिक हिसाबले हेरौं, राजनितिक रुपमा हेर्दा समेत बलिदान, त्याग, तपस्या वा भरयांग हुने ठाउँमा आफ्नो जनसंख्याको कोटा पुरा गरेकाा छन् तर अर्थपुर्ण सहभागीताको प्रश्न वा राज्यसत्ता संचालनमा सहभागीताको प्रश्न, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेरयो भने को सबैखाले रोगबाट पिडित, श्रोतको प्रयोग, निर्णय गर्ने स्तरमा कसको पहुँचमा को छ ?, भुमिहिन को छ ? यसरी हेर्दा राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रबाट समग्रतामा दलित समुदाय पछाडि पारिएको तथ्य हामी सामु छर्लंग छ ।
दलितमुक्तिका लागि गरिएको आन्दोलन संघर्ष र प्राप्त उपलब्धीहरुः
नेपालको पश्चिम क्षेत्र, बाग्लुङ्गबाट जातीय विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चेतना सबैभन्दा पहिला विकास भएको देखिन्छ त्यसपछि अहिलेसम्म सयौंको संख्यामा जातीय विभेद अन्त्यको माग राखी दलितका संघसंगठन आन्दोलनरत छन् ।गणतन्त्र को सुरुवातसंगै पुर्नस्थापित संसदले २०६३ साल जेष्ठ १६ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसदले ०६८ जेठ १० गतेका दिन जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०६८ पारित समेत गरेको छ । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जसलाई नेपालको संविधान २०७२ ले पारीत गरेको छ । धारा २३ को समानताको हक,धारा २४ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध हक, धारा ३९ मा श्रमको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन गर्ने व्यवस्था सहित धारा २५३ मा राष्ट्रिय दलित आयोगका व्यवस्थालाई संवैधानिक आयोगको रुपमा पारीत भएको छ भने संसोधन पश्चात् संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ ।
स्थानीय सरकारको दलित प्रतिनिधित्वलाई अर्थपुर्ण बनाउनुपर्ने
स्थानीय तहमा दलित महिलाको सिट सुरक्षित गरियो जोहरु निर्वा्चित भएर स्थानीय तहमा पुगेपछि जुन एकीकृत दलित हित र विकासका निम्ति काम गर्नु पर्दथ्यो तर त्यस्तो क्षमताको विकास हुन सकेन वा अवसर पाउन सकेनन् । त्यस्ता निर्वा्चित दलित महिलाहरुले नै अबको दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुको छत्रछायामा रहने काम भयो । जनप्रतिनिधि नहुँदाका अवस्थामा दलित समुदायले पाउँदै आएका क्षतिपूर्ति, आरक्षण र सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । कुल स्थानीय वा विभिन्न तहमा २० प्रतिशत भन्दा बढि प्रतिनिधि दलित बर्गबाट चुनिएका भए पनि उनीहरुले दलित समुदायको हक, हित र अधिकारका निम्ति ठोस योजना निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने विषयमा ध्यान जान जरुरी छ । देशका दलितले संघीयतामा भन्दा पनि सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाको रूपन्तरणमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
अधिकारकारको आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुरयाउनु ।
विश्व तथा नेपालमा विभिन्न समयमा सशस्त्र, सशक्त आन्दोलन तथा संघर्षहरु भए, त्यस्ता जनसंघर्षहरुमा दलितहरुले आफ्नो जनसंख्याको हिस्सालाई नेतृत्व गर्ने गरी बलिदानी पनि दिए तर ती आन्दोलनहरु तर्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् वा सही नेतृत्व लिने व्यक्तिको अभाव भई नै रहयो । दलित आन्दोलनलाई स्वतन्त्र आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न बहसको थालनी गर्नुपर्छ । सीमित व्याक्तिको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनेको दलित आन्दोलनलाई साझा स्वामित्वको आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्रा्ष्ट्रिय बहसको खाँचो छ । नेपाली दलित आन्दोलनका अग्रजहरुको सपना, नेल्सन मण्डेलाका पुस्ताको विभेदरहित विश्वको कल्पना, अम्वेडकरका पुस्ताको सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्त हुने सपना र विभेदरहित समाजको विचार बोकेर अबको दलित आन्दोलन उठ्नै पर्छ । नत्र भावी सन्ततीले दलित आन्दोलनको अवसरमुखी प्रबृत्तिको नोक्सान व्यहोरिरहनुपर्नेछ र उनीहरुले अहिलेको यस पुस्तालाई धिकार्नेछन् ।
जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्तका लागि सरोकारवालाहरुको भुमिका
अव जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको मुक्तका लागि यो दलित समुदायको सवाल मात्र रहेन । यस खालको जातिय भेदभावले समग्र समुदाय र मुलुकप्रति नै नेपालको पहिचान नै नकारात्मक देखिएको छ । यस २१ औ शताब्दीमा पनि मानव मानव बीचमा छुवाछुत र भेदभाव छ भन्नु वास्तवमा यो एक अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको बेइज्जत हो र हामी सबैको सभ्य नागरिकको लागि लज्जाको विषय हुन्छ । त्यसकारण यस्तो प्रथाको समुल अन्त्य हाम्रै पालामा र हामीहरुको नेतृत्वमा गर्नुपर्छ र यसका लागि हामी सरोकारवालाहरुको अहं रहन्छ । सामान्यतः सबै सरोकारवालाहरुले विशेष भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु जस्तैः समृद्धिलाई सबै विपन्न समुदायको पक्षमा लिनुका साथै दलित समुदाय समेत पहिचान गरी स्थानीय देखि राष्ट्रिय सरकारले कम्तीमा एक देखि दुई दशकका लागि विशेष कार्यक्रमहरु, वा लगानी गर्नुपर्छ, समाजबाट जातिय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्यका लागि सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै क्षेत्रबाट एकीकृत र योजनावद्ध अभियानहरु संचालन गर्नुपर्ने, हामी अगुवा हौ त्यसकारण, हामी जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि रोल मोडल, च्याम्यिन वा सेलिब्रेटी बन्नुपर्छ , समाजमा आपसी सम्मान, सद्भाव, सहयोग, सहअस्थित्व हुने खालको वातावरण तयार गर्नुपर्ने, विभिन्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, यस अभियानमा सकारात्मक भुमिका खेल्ने सबै नागरिक तथा अभियन्तालाई प्रोत्साहन तथा पुरुस्कार एवं जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्नेलाई सामाजिक जघन्य अपराधको रुपमा लिई कानुनतः कारवाही गराउनुपर्छ, नागरिक समाज वा सरकारले धार्मिक संस्थाहरुलाई परिचालन , संचार माध्यमको प्रभावकारी परिचालन, स्थानीय सरकार विभिन्न संयन्त्रमा दलित केन्द्रित व्यवस्थित डेस्क र परिचालन, दलित समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता तथा आयआर्जनका वृहत व्यवस्था वा परम्परागत पेशाको आधुनिकीकरण वा सम्भावनाको र सम्मानको वातावरण, भुमिहिनहरुलाई जनता आवास कार्यक्रम र दलित भुमिहिनहरुलाई विशेष आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम, जातिय छुवाछुत अन्त्यका लागि १० वर्षे रणनीति पत्र तयार र कार्यान्वयन, अन्तरजातिय विवाहलाई संरक्षण र प्रोत्साहन अर्थपुर्ण प्रतिनिधित्व जस्ता पक्षहरुलाई पर्गेल्नुपर्छ ।
निष्कर्षः
अब जातीय मुक्तिका आन्दोलनहरू वर्गीय आन्दोलन अर्थात् वर्ग संघर्षका सबै रूपको सबै स्तरमा अभ्यास गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकताद्वारा प्रशिक्षित गर्दै लैजाने आम संघर्षसम्बन्धी नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । अबको दलित आन्दोलन पहिलो दलित समुदायबाट विकसित भएका उच्चस्तरका नेताहरूले राजनीतिक दल र दलित आन्दोलनबीचको सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, दोस्रो राजनीतिक दलित संगठनहरूले सडकको मोर्चालाई सम्हाल्नुपर्दछ र तेस्रो दलित समुदायका सांसदहरूले सरकार र संसदको मोर्चालाई निर्णायक बनाउनुपर्दछ । यसका साथै दलित नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीहरू, सञ्चारकर्मीहरू र दलित कर्मचारीहरूका संगठनहरूसँग साझा मुद्दामा समदूरी तर सक्रिय भूमिकाबाट मात्र दलित आन्दोलन पूर्ण हुनेछ । दलित सम्बद्ध सबै जातीय संगठनहरु, पेशाकर्मीहरु, व्यावसायीहरु जातीय विभेदका विरुद्ध अन्तिम संघर्ष गर्नैपर्छ । अबको संघर्ष मानिसको चेतना परिवर्तन गर्ने र मष्तिस्क परिवर्तन गर्ने संघर्ष हो जुन अत्यन्तै मिहिन, जिम्मेवारपूर्वक र सचेतनापूर्वक गर्नुपर्छ । जसका लागि दलितहरुको एकताबद्ध एउटै संगठनको निर्माणमा जोड दिई दलित समस्या राज्यको हो र यसलाई राज्यस्तरबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराई गैरदलितहरुको तर्फबाट समेत अभियान सञ्चालन गरी राष्ट्रिय रुपमा नै नेपालको जातीय भेदभावको अन्त्य गर्न आम नागरिकहरु लागिपर्नु पर्छ यो हामी सबैको साझा सवाल हो । जातीय विभेद बिना हामी सामाजिक रुपान्तरण, दिगो विकासको समेत कल्पना गर्न सकिदैन त्यसकारण जातिय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त समृद्ध नेपाल हाम्रै पालामा सम्भव छ, आउनुहोस् सबै मिली सहकार्य गरौं र साँच्चिकै नयाँ नेपाल निर्माण गरौ !
लेखक नेपाली सुशासन, सामाजिक समावेशीकरण तथा पैरवी विज्ञ हुन । प्रतिक्रियाको लागि ईमेल ः karnanepali777@gmail.com
