मेगराज खड्का
साता अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा मैले मेरो अध्ययन तथा रिपोटिङ प्रयोजनका लागि सूचना माग गर्न गए । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार सूचना मागको निबेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीलाई बुझाए । सूचना मागको निबेदनमा तोक लगाउदै उक्त बिभागका कर्मचारीलाई प्रजिअले भन्दै थिए यो सूचना मागको निबेदन सुरक्षित राख्नु र यो हाम्रो लागी सूचनाको हक कार्यन्वयनको प्रमाण पनि हो । प्रजिअले त्यसो भनिरहदा मैले बिचमै प्रश्न गरे ‘सिडियो साव सूचना मागको निबेदन खासै आउदैनन की क्या हो ?’ ।
उनले भने, ‘नआएर त भनेको नी, मेरो कार्यकालमा तपाईले २ वटा सूचना माग गरेको बाहेक अन्य निबेदन आएको मलाई जानकारी छैन, अन्य प्रजिअहरुको कार्यकालमा पनि खासै सूचना छैन होला ।’ प्रजिअको त्यो भनाईबाट पनि प्रष्ट हुन्थ्यो की जिल्लामा माग गरिएको सूचना नपाउने भन्दा पनि सूचना चाईयो भनेर माग गर्ने ब्यक्तिनै एकदमै कम छन । आम नागरिकले पाउनुपर्ने जति सूचना पाएका छन या छैनन त्यो फरक पाटो होला तर माग गर्ने संख्या नै न्यून भएका कारण धेरै सन्तुष्ट छन जस्तो भान भने हुने नै भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस अघि पनि मैले सूचनाको हक अनुसार एक सूचना मागेर सहजै प्राप्त पनि गरेको थिए । एद्यपी यसपटक माग गरिएको दुई वटा सूचना मध्य एउटा सूचना प्रदान गरिएपनि अर्को सूचना सुरक्षा संबेदनशिलताका कारण दिन नमिल्दै भनेर टारियो । उक्त बिषयमा मेरो चित्त नबुझेर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बिरुद्ध पुनराबेदन समेत गरेको छु । त्यस बाहेक मेरो पत्रकाकारिता जीवनको एक दशकमा आधा दर्जन जति सूचनाहरु ऐन अनुसार नै निबेदन दिएर बिभिन्न कार्यालय तथा निकायबाट प्राप्त गरेको छु । जिल्लामा सूचनाको हक प्रयोग गर्ने संख्या एकदमै कम हुँदा एक दशकको बिचमा पाँचसात वटा मात्रै मैले सूचना माग गर्दा पनि सूचनाको हकमा नौलो प्रयोग र उपयोगको बिषयमा धेरै गरे जस्तो लाग्छ ।
सूचनाको हक नागरिकलाई संबिधानमै सुनिश्चित
नेपालमा सूचनाको हक बिशेषगरी पत्रकारहरुले धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गरिरहेको पाउँछौं । पत्रकारहरुले सूचनाको हक अनुसार सूचना माग गरेर आफुले काम गर्ने आम संचारका माध्यामहरुबाट समाचार तथा विचार मार्फत आम नागरिक समक्ष पस्केको पाउछौं । जसले गर्दा नागरिकले जान्नुपर्ने सूचना मिडिया मार्फत जान्न र बुझ्न पाईन्छ । अहिले पनि सूचनाको हक उपयोग गर्ने दायित्य पत्रकारहरुको मात्र हो भन्ने भ्रम पनि छ । तर सूचनाको हक पत्रकारको हक होईन आम नागरिकको हक हो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा पत्रकारको लागि छुट्टै कुनै पनि अधिकार छैन, जे आम नागरिकलाई सूचना माग्ने अधिकार छ पत्रकारलाई पनि त्यहि हो । पत्रकार पनि नागरिक अधिकार भित्रको ब्यक्ती भएका र संचार क्षेत्रमा काम गर्ने भएका कारण अली बढी प्रयोग गरेको मात्र हो । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा नागरिकलाई सार्बजनिक निकाय भित्रको सूचना जान्न पाउनुपर्ने अधिकार छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ मा उक्त ब्यवस्था बिस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
के सूचना माग्न पाईन्छ के पाईदैन
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार ५ वटा बिषयमा बाहेक अन्य जुनसुकै बिषयमा पनि सार्बजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरु माग्न पाईन्छ । ऐनमा उल्लेख भएको माग्न नपाईने सूचना समग्रतामा राष्ट्रियता बिरुद्धका सूचना नै हुन । जसमा नेपालको सार्बभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्बजनिक शान्ति सुब्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्ने संगै अपराध अनुसन्धानलाई असर पार्ने खालको सूचना दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै बैंकिङ गोपिनियतामा गम्भीर असर पार्ने, बिभिन्न जात जाती तथा सम्प्रदाय बिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने र ब्यक्तिगत गोपिनियता, जीउ ज्यान, सम्पती र स्वास्थ्य अनी सुरक्षामा खतरा पु¥याउने सूचना माग गर्ने ब्यक्तिलाई सार्बजनिक निकाय बाध्य छैन । तर त्यसरी सूचना प्रबाह नगर्नुपर्ने उचित र प्रयाप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस प्रकारका सूचना प्रबाह गर्ने दायित्यबाट सार्वजनिक निकाय बञ्छिन पाउने अधिकार छैन । तर ऐनमै उल्लेख गरिएका राष्ट्रिय सुरक्षाको बिषयमा बाहेक अन्य जनसुकै बिषयका सूचना पनि आम नागरिकले पाउन सक्छन । जसमा सार्वजनिक निकायका काम कारबाही देखि बजेट, खर्च विवरण, योजनाका बिल भरपाई वा अन्य आवश्यक सूचना सबै माग्न पाईन्छ । उदाहरणको लागि तपाईको गाउँमा गाउँपालिका, नगरपालिका, संघ वा प्रदेश सरकारबाट कुनै सडक योजनाको लागि बजेट आएको छ भने उक्त योजनामा आएको बजेट कति हो, कति रकम के प्रयोजनामा खर्च भएको छ त्यो सबै बिल भरपाई समेत सूचनाको हक प्रयोग गर्दै निबेदन दिएर सबै कागजात हेर्न सकिन्छ । त्यस बाहेक नागरिकले सूचना माग गरेपनि सार्बजनिक निकायहरुले प्रत्येक तीनतीन महिनामा आफ्नो कार्यालय मार्फत भएगरेका गतिबिधी, बजेट खर्च बिवरण लगायतका सूचना आफै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जसमा सकेसम्म सार्बजनिक संचारमाध्यमको प्रयोग हुनु जसरी छ भने नभए आफ्नो वेवसाईट वा सूचना पाटीमा भएपनि जानकारी सबैले सहज तरकाले देख्ने गरि राख्नु पर्छ ।
सूचना कसरी माग्ने
सूचनाको हकमा उल्लेख गरिएको सबै सूचना नागरिकले प्राप्त गर्न सक्छन । आफुलाई चाहिएको सूचना माग गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुख समक्ष ब्यहोरा खुलेको निबेदन दिनु पर्दछ । सूचना माग्ने थप तरिका सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन वा सूचनाको हक कार्यन्वयन, नियमन र निर्देशन गर्ने अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेवसाईट वा प्रकाशनहरु हेर्न सकिन्छ । कानुन अनुसार रहेको सूचना निबेदन दिएको १५ दिन भित्र सूचना अधिकारीले नदिएमा वा आनाकानी गरेमा कार्यालय प्रमुख देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत सूचना मागको उजुरी दिन सकिने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धीत कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई माग गरिएको सूचना दिलाउन निर्देशन दिन सक्ने कानुनी ब्यवस्था छ । यदि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि माग गरिएको सूचना दिलाउनमा सहजीकरण नगरे, असहयोग गरे वा नदिए त्यसको ३५ दिन भित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हुलाक वा अनलाईन मार्फत पुनराबेदन उजुरी दिन सकिन्छ । ऐन अनुसार दिन मिल्ने सूचना यदि सम्बन्धीत कार्यालयले नदिएको भए दिन निर्देशन देखि कारबाही समेत आयोगले गर्न सक्ने अधिकार छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्नका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुईजना सूचना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ ्र यी पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सभामुख अध्यक्ष, सूचना तथा प्रबिधि मन्त्री सदस्य र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य भएको सिफारिस समिति गठन हुन्छ । सो समितिले सिफारिसमा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ । १० पेज सम्मको कुनै पनि सूचना सार्बजनिक निकायहरुले निशुल्क दिनुपर्छ भने त्यस भन्दा बढी भए कानुन अनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सूचनाको हक हामीले किन प्रयोग गर्ने
सरकारी कर्मचारीहरुको तलव र कार्यालयहरुको खर्च हामी नागरिकले तिरेको करबाट चल्छ अनी हामीले कुनै पनि समान किन्दा वा बेच्दा सरकारलाई कर तिर्छौ । आफुले तिरेको कर के काममा, कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने जान्ने अधिकार आम नागरिकको हो । सार्बजनिक निकयहरुले आफनो काम कारबाही खुला, पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेहि भई संचालन गर्नुपर्ने र त्यसको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नागरिकलाई संबिधानमै ग्यारेन्टी गरेको छ । लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन । सरकारको काम जनताको सेवा गर्नु हो । सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ र बजेट खर्च कसरी भैरहेको छ त्यो तपाईले जान्नै पर्छ । त्यसका लागि सूचनाको हक हामीले उपयोग गर्नु नै पर्छ । तर नेपालमा सूचनाको हक बिषयमा अधिकार धेरै तर उपयोग निकै कम छ । त्यसमा हामी नागरिक चुकेकै छौं । हिजोसम्म चुक्यौं तर अब नचुकौं, जागौं र जवाफदेखि अनी पारदर्शीता राज्य बनाऔं, सूचनाको हक भरपुर उपयोग गरौं ।
