लाल बहादुर केसी
सर्बप्रथम भ्रष्टाचार भनेको केहो ? भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? कहाँ कहाँ र को को बाट हुन्छ ? आदि ईत्यादि कुरा र कामकारवाहीको बारेमा जानकारी लिन अति जरुरी हुन्छ । भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न के कस्ता निति नियम बिधि पद्धति र ऐन कानुन राष्ट्रले अवलम्वन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ख्याल राखी हेक्का पुर्याई राज्य र सरकारले निर्मुल पार्न तिर लाग्न अति जरुरी हुन्छ ।
भ्रष्टाचार भनेको बिग्रेको खराब आचरण भएको दुराचरण भएको नैतिक पतन राष्ट्रको सम्पति नगदि वा जिन्सी हिनामिना गर्नु सार्वजनिक पद धारण गरेर नैतिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु राज्यको ऐन कानुनको दायरामा रहेर कामकाज गर्नगराउन नसक्नु र गर्न पनि नदिनु भन्ने बुझिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका जो कोही व्यक्ति भए पनि जुन सुकै पद धारण गरेको भएतापनि सेवाग्राही जनताहरु बाट घुस माग्नु, घुस बिना काम नगरिदिनु, लाभ, लोभ र लालचमा पार्नु र फसाउने पनि भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचार किन गरिन्छ गराईन्छ भने गलत मनसाय लिई रातारात सरकारी सम्पति होस् वा व्यक्तिकै सम्पति किन नहोस् । त्यो सम्पतिलाई आफ्नो हातमा लिई ठगी गरी सहजै तरीकाले एकाएक करोडौं पति बन्ने र सर्वसाधारण जनताका अगाडि शान देखाउन र जस्तै आपत परि आएतापनि पैसाको चाङ देखाएर धनी मानी र उच्च कोटीको मानिस बन्नका लागि भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको बुझिन्छ । भ्रष्टाचारी भनेका भ्रष्टाचार गर्ने नैतिक पतन भएका र भौतिक रुपले आचरण बिग्रेका पति मनसाय भएका दुराचारी व्यवहार गर्ने अर्काको पैसा लिएर नतिर्ने फिर्ता नगर्ने ब्याज नतिर्ने अर्काको पैसाबाटै ठूलठूला उद्योग धन्दा कलकारखाना खोली पैसा कमाउने सपना देख्ने सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरु, संघसंस्थाहरुबाट निजी रुपमा व्यक्तिबाट कारेका रुपियाँहरुको सावाँ व्याज केही नतिर्ने र अर्काको ऋनै नतिर्ने ब्यक्तिहरु नै अब्बल भ्रष्टाचारी हुन् ।
भ्रष्टाचार जसले सार्वजनिक रुपमा उच्च ओहदाको पद धाारण गरेका हुन्छन् , जसलाई कार्यपालिका अन्तर्गत प्रधानमन्त्री लगायत क्याबिनेट मन्त्रीहरु, राज्यमन्त्रीहरु, सहायक मन्त्रीहरु लगायत मुख्य सचिव, प्रत्येक मन्त्रालयहरुका सचिव, सहसचिव, उपसचिब, शाखा अधिकृतहरु र प्रत्येक विभागका बिभागिय प्रमुखहरु, कार्यकारी निर्देशकहरु लगायत स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमसख, वडाध्यक्षहरु, विभिन्न वडा सदस्यहरु, संघसंस्थाका प्रमुखहरु अन्य सामाजिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष , सचिव र कोषाध्यक्ष र सदस्यहरु, प्रदेशका मुख्य मन्त्री लगायत अन्य सबै मन्त्रीहरु लगायत सदस्यहरु लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु, बिचौलिया र माफियाहरुले पनि भ्रष्टाचार गरेको पाईन्छ ।
संघीय व्यवस्थाभित्र रहेर विभिन्न पद धारण गरेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु अन्य पद धारण गरेका व्यक्तिहरु, सदस्यहरु र यी संघ संस्था र कार्यालयहरुमा काम गर्न खटिएका विभिन्न पद धारण गरेका पदाधिकारीहरु कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, नेता , कार्यकर्ता आदिले पनि भ्रष्टाचार गर्छन् ।
कहाँ कहाँ सवैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने सवालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, त्यस अनतर्गतका विभाग, कार्यालयहरु ,भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरु, विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका मालपोत कार्यालयहरु, कर कार्यालयहरु, नापी कार्यालयहरु, गृह मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न विभागहरु प्रधानकार्यालयहरु, जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, विभिन्न तहका प्रहरी कार्यालयहरु, संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका विभाग, प्रदेश स्तरका कार्यालयहरु, स्थानीय विकास मन्त्रालय , त्यस अन्तर्गका विभाग तथा जिल्ला स्थित कार्यालयहरु, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय ,त्यस अन्तर्गतमका विभाग र स्थानीय कार्यालयहरु, भौतिक मन्त्रालय, त्यस अन्तर्गतका विभाग र जिल्ला स्थित कार्यालयहरु, शहरी विकास मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न विभाग र जिल्ला स्थित कार्यालयहरु , पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरु लगायत अन्य सबै मन्त्रालयहरु, विभागहरु र कायोलयहरु आदि पनि भ्रष्टाचारकै संघारमा उभिएका देखिन्छन् ।
गैर सरकारी संघ संस्थाहरु एनजिओ, आईएनजिओ, उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्गतका उद्योग वाणिज्य संघ, शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु, विभिन्न क्याम्पसहरु । शिक्षण संस्थाहरु र विभिन्न प्रकारका विद्यालयहरु, वन मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न बिभागहरु, जिल्ला स्थित वन कार्यालयहरु, रेन्ज पोष्टहरु, कृषि पशुपन्छी मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गका विभागहरु, जिल्ला स्थित कार्यालयहरु, स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका विभाग र जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरु, जलश्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने सिंचाई विभाग लगायतका विभागहरु, जिल्ला स्थित सिंचाइृ कार्यालयहरु, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, त्यस अन्तर्गतका विभाग र जिल्ला स्थित कार्यालयहरु लगायत अन्य कार्यालयहरुमा पनि चरम भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ।
जिल्लाहरुमा सबैभन्दा चरम भ्रष्टाचार हुने कार्यालयहरुमध्ये मालपोत कार्यालय । त्यहाँ त रु १०० देखी २० औं हजार देखि लाखौंसम्म घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको पाईन्छ । त्यहाँ बिचौलिया र माफियाहरुका प्रयोग गरी वकिल अधिवक्ता, कर्मचारी सबैको मिलेमतो गरी दबौटी जग्गा एक अर्काको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेका जग्गा गुठी संस्थान र मठ मन्दिरका नाममा रहेका जग्गाहरु दावी चापी गरी दामी जग्गाहरुलाई एक अर्काको नाममा बेचबिखन गरी सबै भ्रष्टाचारीहरु मिलि ठूलो रकमको भ्रष्टाचार गरेको पाईन्छ । यहाँ भ्रष्टाचार मात्र नभई महा भ्रष्टाचार गरेको पनि पाईन्छ ।
दोश्रो भ्रष्टाचार गर्ने कार्यालय नापी कार्यालय हो । त्यहाँ मालपोत कार्याय बिचौलिया माफिया र वकिल अधिवक्तहरु र अरु किनबेचको संजालका व्यक्ति मिलि नापी कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको पाईन्छ । अर्को कुरा जग्गा छुट्याउन जाँदा पनि जग्गा धनीलाई सरकारी तौर तरीकाबाट रावश्व लिई रसिद काटी व्यक्तिको वा अन्य जग्गा नापी गर्न जानुपर्नेमा त्यस्तो प्रक्रिया पुरा नगरी व्यक्तिगत रुपमा गैरकानुनी तरिकाले अमिन वा सर्वेक्षक र कार्यालय सहयोगी लगायतका कर्मचारीहरु फिडमा गई जग्गा धनीबाट आफ्नो मन पर्दो हिसाबले २० औं हजारका दरले सिधा साधा जनताबाट धनराशी अशुल गरेको पाईन्छ । उता राजश्व ठगी गरी सरकारलाई घाटा पुर्याउँछन् । यता गरिब जनतालाई ठगेर भ्रष्टाचार गर्दछन् । तेश्रो रुपमा जिल्लामा भ्रष्टाचार गरिने कार्यालयहरु भनेका जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला सिंचाई कार्यालय र जिल्ला खानेपानी कार्यालयहरु हुन् । त्यहाँका प्राविधिकहरुले ठेक्कामा गएका योजनाहरुमा ठेकेदारहरुबाट प्रतिशत तोकेर अमानतबाट संचालन गरिएका योजनाहरुमा त्यसको एजेन्टबाट प्रतिशत रकम मागेर उपभोक्ताहरुबाट संचालित याृेजनाहरुमा पनि प्रतिशत रकम तोकी त्यो रकम असूली गरी उक्त योजनाको गुणस्तर र मात्रा पूरा नगरीएको भएतापनि प्राविधिक रुपले पूरा भएको देखाई बिल भर्पाई पूरा गरिएको कागजी घोडा बनाई तयार पारी चरम भ्रष्टाचार गरेको पाईएको छ ।
उक्त रकम स्थानीय विकास अधिकारी ( समन्वय विकास अधिकारी ) , जिल्ला ईन्जिनियर, पैसा झार्ने प्राविधिक र लेखापाल समेतलाई बण्डापत्र गरि बाँडि खाएको पाईन्छ । यो भ्रष्टाचार मात्र नभई महाभ्रष्टाचार हो । प्राविधिकले मागेको वा तोकेको प्रतिशतका हिसाबले रकम नदिएमा बिल नै बन्दैन र पास पनि गरिंदैन । त्यसकारण घुस दिनेपर्ने बाध्यता बन्न आउँछ । घुस लिने र दिने जाल बनाएका हुन्छन्, सबै समिलेर । त्यसकारण जनता घुस दिन बाध्य हुन्छन् ।
चौथो रुपमा भ्रष्टाचार गरिने र हुने ठाउँ भनेको निर्माण व्यवसायहरुबाट भएको पाईन्छ । उनीहरुले पहिलो रुपमा योजनाको काम पूरा नगरी प्राविधिकलाई घुस दिई काम पूरा गरेको विल भर्पाई मिलाउन लगाई भ्रष्टाचार गरेको पाईन्छ । त्यसपछि त्यो योजनामा काम गरेका कामदारहरुलाई ज्याला पारीश्रमिक नदिई ठगी गरेको पाईन्छ । अर्को कुरा विभिन्न हार्डवयर पसलबाट सामानहरुको पैसा नदिइए लाखौं करोडौं का हिसाबले ल्याएका सामानहरुको रकम नदिई पसले साहुहरुलाई ठगी गरी भ्रष्टाचार गरेको पनि पाईन्छ । यो गलत व्यवहार त झन् भयंकर भ्रष्टाचार भित्र पर्दछ ।
एवं रितबाट उपभोक्ता समितिहरुको पनि त्यही गती देखिन्छ । उपभोक्त समितिका अध्यक्षहरुले त झन् आफ्नो भ्रष्टाचारको बचाउको लागि भ्रष्टाचार गरेका थाहा पाएका व्यक्तिहरु समेतलाक्ष्ई फटाफट रकम बाँडेर चरम भ्रष्टाचार गरेको पाईन्छ भने कतै डोजर मेसिन वाला र कामदारहरुलाई पनि ठगी गरेको पाईन्छ । अर्को कुरा प्राविधिकहरुलाई पहिले लाभ देखाई पास गर्न लगाउने र पछि पैसा नदिएको पनि पाईएको छ । पाठक वर्गहरुलाई यी कुराहरुमा जिज्ञासा लागेमा म अर्को लेखबाट ककसले कहाँ कहाँ कस्तो भ्रष्टाचारको कार्य गरे भन्ने कुरा उजागर गरी ऐना जस्तै प्रष्ट देखाईदिने छु ।
अहिलेको समयमा आएर स्थानीय निकायहरुमा पनि आजभोली त्यस्तै प्रकारको गतिविधि देखिंदै आएको छ । वडा सदस्यहरु, वडाध्यक्षहरु, उपप्रमुखहरु लगायत त्यहाँका प्राविधिकहरुको मिलेमतोमा त्यस्तै कार्य गरेको पाईन्छ । यी जनप्रनिधिहरु र कार्यालय प्रमुखहरुले प्रत्यक्ष रुपले भ्रष्टाचार गरेको नदेखिए तापनि माफिया र बिचौलियाहरुलाई प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरे गराएको हरेक ठाउँमा संकेत देखिंदै आएको छ । यस्ता भ्रष्टाचार गर्ने गराउने भ्रष्टाचारी व्यक्तिहरुलाई कार्वाही गर्ने गराउने भनेको एकमात्र सम्मानित संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । त्यसलाई पनि जालझेल गरी, छली भ्रष्टाचार गरेका प्रमाणहरु लुकाई, नष्ट गरी भ्रष्टाचारीहरुले धेरै जसो न्यायिक निकायहरुबाट निर्दोष ठहरिएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्ण रुपमा प्रमाणहरु पुर्याई बिशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरी भ्रष्टाचारीहरुलाई छुट हुन सक्ने मौका नदिई कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्ने गराउने प्रावधान पूरा गराउन सक्नुपर्दछ । उजेरीकर्ताले पनि निपराध व्यक्तिहरुलाई पूर्वाग्रही र नियतवस तरीकाले उजुरी नदिई सत्य तथ्य कुरा र परिपक्व तरीकाले उजुरी दिन सक्नुपर्दछ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचारी व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न र गराउन सक्नुपर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेपाल सरकारले शसक्त र पूर्ण रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाई देशव्यापी रुपमा परिचालन गरी गाउँ पालिका , नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकार सम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न छ्याप्छ्याप्ती रुपमा कर्मचारी खटाई अनुसन्धान गर्न लगाई भ्रष्टाचारीहरुको पहिचान गरी ती भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । यो काम भनेको नेपाल सरकारको अति सम्वेदनशिल काम हुनुपर्छ ।
सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सशक्त रुपमा लाग्नुपर्दछ । सरकारले सम्बन्धित निकायलाई अति सम्बेदनशिल र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्दछ । सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु ले म भ्रष्टाचार गर्दैन र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिंदैन भनेर जनतामाझ प्रतिबद्धता घोषणा गर्नुभयो । त्यो आश्वासनका रुपमा मात्र दिईएको हो कि प्रतिबद्ध भएर उद्घोष गरिएको हो । यसमा जनताको शंका रहेको देखिन्छ । पूर्ण रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लागेको देखिंदैन । माननिय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने र ठेकेदारलाई ठेक्का लिई काम नगर्ने नगराउने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने गराउने नीति ल्याउनुभयो तर यो नीतिलाई भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले त्यो अधिकार मेरो हो गृह मन्त्रीको होईन, गृहमन्त्री ज्युको अधिकार त शान्ति सुरक्षा दिई देशमा अमनचयन कायम गर्ने हो भनी दुवै मन्त्री हरुले आ आफ्नो अधिकार भनी बाझिएपछि यी यस्ता कार्यहरु सम्पन्न गर्न नसकी ओझेलमा परेका र सम्माननीय प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले पनि गृहमन्त्री ज्यु लाई साथ सहयोग नदिई भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्री ज्यु लाई नै साथ दिनुभएको कारणले गर्दा नै गृहमन्त्री ज्युका योजनाहरु ओझेलमा परेका र पारिएका हुन् भन्ने कुराहरु पनि दिनानुदिन मिडियामार्फत आईरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने के गृहमन्त्री ज्युलाई मात्र चाहिएको हो र ? नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई चाहिएको होईन ? किन यस्तो हुन्छ नेपालमा र यी कुरा बेलैमा सोच्न र बुझ्न अति जरुरी छ ।
नेपालमा जहाँतहीं भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार नभएको कहीं पनि बाँकि छैन । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हरेक निकायमा भ्रष्टाचार व्याप्त देखिन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु नेपाल सरकारलाई क्रियाशिल बनाई मन्त्रीमण्डललाई सजग बनाई नेपाल लाई भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउनुहोस् । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति र संघ संस्थालाई निलम्बन होईन सिधै बर्खास्त गरिनुपर्दछ । यसको लागि सर्वप्रथम त दरो कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयणमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
