नेपालमा नयाँ संबिधान सगै संघिय शासन व्यवस्था पनि आयो । २०औ वर्षदेखी कर्मचारिले सञ्चालन गर्दै आएको शासन व्यवस्था स्थानीय जनप्रतिनिधी लाई हस्तान्तरण गरियो । स्थानीय सरकार आईसकेपछि देशमा विकासले फड्को मार्ने आम नेपाली जनताको आशा र भरोसाको विषय समेत बन्यो । स्थानीय तहको ५ वर्षे कार्यकाल भनेको निर्वाचित राजनितिक दलको भविष्यमा पुनः चुनाव जित्ने आधार पनि हो । त्यसैले कतिपय स्थानीय तह त उदाहरणीय समेत बनेका छन । तर कतिपय स्थानिय तहमा जनताद्धारा अपेक्षित विकास हुन नसक्दा जनप्रतिनिधीहरु आलोचित समेत भईरहेका छन ।यसै सन्दर्भमा रहि स्थानीय तह लागुुभएको डेढ वर्षमा तपाईले के परिवर्तन पाउनुुभयो भनि संवाददाता फलिराम विश्वकर्माले त्रिबेणी गाउँपालिका रुकुम पश्चिमबाट लिएको जनमत
स्थानीय सरकार भन्दा कर्मचारीतन्त्र नै ठिक
धर्मेन्द्र सेर्पाली, त्रिवेणी गा.पा.२ सिमुु्रतुु रुकुुम (पश्चिम)
देशमा संघियता लागु भएपनी जनताले भनेजस्तो काम अझै पनी भएको छैन । अझै पनी उपयुक्त नियम लागु हुन सकेको छैन । एउटै योजनाको बजेट पास गर्नलाई १७ पटक गाउँपालिका कार्यालय धाउनुपरेको उदाहरणहरु म सँग छन । स्थानीय सरकार बाट हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा पनी बढि दुःख पाउनुप¥यो । यदि आवश्यक प्रक्रिया नपुगे आफैले योजनाको अनुगमन गर्नुपर्ने हो । तर बजेट निकासा गर्ने बेलामा मात्रै एक पछि अर्को समस्या थपीदिने गर्छ । एउटै योजनाको सम्पुुर्ण समस्या एकैपटक औल्याईदिन सके त्यसको समाधान गर्न पनी सजिलो हुुन्थ्यो । प्रत्येक पटक बजेट निकासा गर्न जाँदा एक एक समस्या मात्र देखाउने हुुँदा समस्या हुने गर्छ । त्यसैले यो सरकार भन्दा पहिलेकै कर्मचारी तन्त्र नै ठिक थियो ।
खोली त¥यो, लौरी बिस्र्यो
हरि कठायत, त्रिवेणी २ सिमु्रतु रुकुम (पश्चिम)
पहिले नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता लगाएतका सबै कागजातहरु बनाउनु परेमा सदरमुुकाम नै धाउनुु पर्ने हुन्थ्यो । किनकि गा.वि.स. कार्यालय समेत जिल्ला सदरमुुकाममै हुुन्थे । तर अहिले स्थानीय स्तरमै कार्यालय स्थापना भई अधिकांस सेवा प्रदान गर्ने अधिकार समेत पाईसके । पहिला नागरिकता बनाउनकै लागी प्रशासनमा भिडभाड हुुुने गथ्र्यो । प्रक्रिया नपुुगेर कतिपय त २÷३ दिन सम्मै सदरमुुकाम धाउने गरेको देखिन्थ्यो । तर अहिले गाउँपालिकाको सिफारिस लिएर प्रशासन पुुगेपछि एकै छिनमा काम भईहाल्छ । आंशिक रुपमा परिवर्तन भएपनी जनप्रतिनिधीले बोले अनुुसारको काम गरिरहेको अवस्था छैन । जस्तै गाउँपालीका केन्द्रकै विषयमा पनि पालिका केन्द्र त्रिवेणी बनाउने भनेर यहाँका जनतालाई जुुन खालको आशा देखाएर चुनाव जित्ने मुुद्दा बनाए तर चुनाव जितिसकेपछि त्यसलाई बिर्सिएर अर्कै ठाउँमा केन्द्र हुनुपर्ने दाबि गरे । जुन कुरा अझै पनि विवादास्पद छ । जुन कुरालाई आधार बनाएर चुनाव जिते त्यसलाई चटक्कै बिर्सिएर फरक निर्णय लिए । र व्यापारको सन्दर्भमा भने कर तिर्नेले पनि व्यापार गरेकै छन,नतिर्नेले पनि व्यापार गरेकै छन् । सबैले कर तिर्न नसके अन्य काम गर्दा राम्रो हुन्छ । सबैले कुरा उठाउने करको विषयमा भने कर उठाउनु ठिकै हो जस्तो लाग्छ । तर हामीले तिरेको करको सहि सदुपयोग होस् । कर उठाएर तलब,भत्ता र गोष्ठिमै खर्च नहोस् । अन्य चौरजहारी, आठविसकोट नगरपालिकाको तुलनामा त निकै पछाडि हाम्रो गाउँपालिका । त्यहाँका मेयर सम्मको पहुँच नपुुगेको हो कि क्षमता नभएको हा ?े हाम्रो त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष लाई मेरो प्रश्न नै छ ।
भ्रष्टाचारी सङ्ख्या मात्रै बढ्यो !
निम बहादुर पुन, त्रिवेणी २ रुकुम(पश्चिम)
पहिलो कुरो त करको बोझ बोकिएको छ । अनि गर्छु भनेका कामहरु गरेका छैनन् स्थानीय सरकारका जनप्रतिनीधीहरुले । स्थानीय सरकारको डेढ वर्ष बितिसक्यो खै त केहि परिवर्तन देखिदैन ? आफैले मोज गरिरहेका छन जनप्रतिनिधीहरुले । स्थानीय सरकार पछिको साविकको यहि खारा गाविसको कुरा गर्ने हो भने पहिलेको एउटा गाविस अहिले तिन वडामा विभाजन गरिएको छ । पहिले गाविस अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेपछि सचिवले पुरै काम चलाईदिन्थ्यो । अहिले सचिव पनि कटान भयो । अहिले स्थानिय सरकार पछि साविक एक गाविस मा १५ जनाको त तलब नै हुने भयो । त्यसमा गा.पा.अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरि १७ जना हुने भए । पहिले एक जनाले गर्ने काम अहिले १७ जनाले गर्छन भने कति भ्रष्टाचार होला ? पहिले एउटा गाविस अध्यक्ष एउटा गाविस सचिवले भ्रष्टाचार गर्छ भनी स्थानिय सरकार ल्याए तर अहिले त झन १७ जनाले भ्रष्टाचार गर्छन एउटै गाउँपालिकामा !
स्थानिय सरकारको काम सिफारिस गर्ने मात्रै
तारा प्रकास चन्द, त्रिवेणी २ रुकुम(पश्चिम)
जनताको अपेक्षा अनुसारको काम स्थानीय सरकारले गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारको उपलब्धी भनेको सिफारिस गर्ने मात्रै हो । जसका कारण नागरिकता जस्ता कागजात बनाउनुपरेमा पहिलेको जति भिडभाड हुँदैन अलि सहज जस्तो लाग्छ । अन्य खास्सै फरक भएजस्तो लाग्दैन ।
बेरोजगार युवालाई बाँडिएको सपना पुरा गर्न सकेको छैन !
तुलाराम पुन, मुसिकोट ११ रुकुम (पश्चिम) हाल त्रिवेणी २
नयाँ संविधान २०७२ आईसकेपछि देशमा जुन खालको नयाँ सरकार बनेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा त बाँडियो । तर पनि जनतामा जुन खालको आशा भरोसा थियो त्यो पुर्ण भएको जस्तो देखिदैन । बरु स्थानीय सरकार आएपछि कर वृद्धिमा अधिक भएजस्तो देखिन्छ । ७०÷८० वर्षका वृद्ध आमालाई घरघरमा गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै सदरमुकाम सम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ त्यसको अन्त्य हुनसके राम्रो हुनेथियो । चुनावको बेलामा बेरोजगार युवालाई बाडिएको सपना समान तरिकाले पुरा गर्न सके स्थानीय सरकारको निती सफल हुनेथियो । विकासको सन्दर्भमा बाटाघाटा, विजुली, पानी र रोजगारी सृजना गर्न सके स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुने थियो ।
