-
अधिवक्ता रचना मल्ल
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ मा सर्वसम्मतिबाट गरेको मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र भनिन्छ । घोषणापत्रको प्रस्तावनामा मानव परिवारका सवै सदस्यहरुमा अन्तर्निहित प्रतिष्ठा तथा सम्मान र अविछिन्न अधिकारहरुको मान्यता नै विश्वमा स्वतन्त्रता,न्याय र शान्तिको आधार भएकोले सबै जनता र राष्ट्रको निमित्त एउटा साझा मापदण्डको रुपमा जारी भएको उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने कुराको सैद्धान्तिक व्यवस्था मात्र भएकोले ‘मानव अधिकार’ अन्तर्गत पर्ने अधिकारको व्यवस्था नगरिएकोले उक्त अभाव पुर्ति गर्ने उद्देश्यले महासभाले बडापत्रको धारा १३ द्धारा प्राप्त अधिकार बमोजिम धारा ५५ र ६२(२) मा उल्लेख गरिएको प्रावधान अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्लाई मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तयार पार्न दिएको निर्देशानुसार उक्त घोषणापत्र तयार पारिएको हो ।
प्रस्तावना र तीस ओटा धाराहरु रहेको यस घोषणापत्रको प्रस्तावनामा ‘यो घोषणापत्र मानव अधिकारको मापदण्दको रुपमा आएको र सबै राष्ट्र तथा जनताको साझा उपलव्धी भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, धारा १ र २ मा मानिसहरु समान रुपमा र स्वतन्त्र रुपमा जन्मेकाले घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु बिना भेदभाव उपभोग गर्न पाउने कुरा प्रष्ट गरिएको छ । त्यस घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरुलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।
(१) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ३ देखि २१ सम्म उल्लेख भएका अधिकारहरुलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार भनिन्छ । ती अधिकारहरु निम्नानुसार रहेका छन् । जीवन,स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार,दासत्व तथा दास व्यापारबाट मुक्त हुने स्वतन्त्रताको अधिकार,यातना तथा क्रुर अमानवीय एवं अपहेलनात्मक व्यवहार र सजायबाट स्वतन्त्रताको अधिकार,कानुनसमक्ष व्यक्तिसरह मान्यता पाउने अधिकार,कानुनको अगाडी समानताको अधिकार,न्यायालयबाट प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकार,जथाभावी थुना वा देशनिकालाबाट सुरक्षाको अधिाकार,स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायालयबाट स्वच्छ न्याय पाउने अधिकार,निर्दोषिताको अधिकार,गोपनियताको अधिकार,स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने अधिकार,राजनीतिक शरण माग्ने अधिकार,नागरिकताको अधिकार,विवाह तथा पारीवारीक अधिकार,सम्पतिको अधिकार,धार्मीक स्वतन्त्रताको अधिकार,विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार,संगठित हुने स्वतन्त्रताको अधिकार, सरकारमा सामेल हुने र विभिन्न अवसर उपभोग गर्न पाउने अधिकारहरु रहेका छन् ।
(२) आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २२ देखि २८ सम्म उल्लेख गरिएका अधिकारहरुलाई आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार भनिन्छ । ती अधिकारहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
आफ्नो मर्यादा र व्यक्तित्व विकासका लागि समाजका सदस्यको रुपमा पाउने अधिकार,बेरोजगारीबाट संरक्षणको अधिकार,न्यायोचित तथा समान ज्याला पाउने अधिकार,व्यावसायिक संगठनहरु खोल्न पाउने अधिकार,तलब,बिदा र अवकाशको अधिकार,जीवनस्तरका अधिकार,शिक्षाको समान अवसरको अधिकार,सामाजिक चाखमा समानरुपले सहभागिता हुन पाउने अधिकार,अधिकारहरुको पूर्ण उपभोगका लागि चाहिने सामाजिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुसार पाउने अधिकार रहेका छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरु निर्दिष्ट गरिए तापनि अधिकारहरुको उपभोग गर्नका लागि व्यक्तिले पनि समाजप्रति केही कर्तव्यहरु निर्वाह गर्नपर्छ । कर्तव्यहरु अन्र्तगत अरुको अधिकारको सम्मान,नैतिकता,प्रजातन्त्रका आधारभूत व्यवस्थाहरुप्रतिको नागरिकको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि नागरिकले आफुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाप्रति स्पष्ट हुन नसकेको खण्डमा ती अधिकारहरुप्रति राज्यले कानुन बमोजिम मनासिब प्रतिवन्ध लगाउन सक्दछ । त्यसैगरी संयुक्तराष्ट्रसंघको उद्देश्य विपरीत हुनेगरी पनि ती अधिकारहरुको कदापी उपभोग गर्न नपाउने कुरा घोषणापत्रको धारा २९ मा उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरको समाप्त गर्ने गरी जो कोहीले अर्थलाई अनर्थ हुनेगरी व्याख्या गर्नबाट पनि घोषणापत्रले रोक लगाएको छ । तसर्थ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले मानिसका बाध्यात्मक सन्धिको जस्तो प्रभाव राख्ने गर्दैन । किनकी यो वैधानिक भन्दा पनि धेरै ठुलो नैतिक मान्यता र महत्व रहेको विषय हो । यस सर्वस्वीकार्य तथ्यलाई सवैले स्वीकार गरी जीवन व्यवहारमा लागु गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा संवैधानिक मानव अधिकारको विकास भएको पनि लामै समय भएको छ । विसं १९१० को मुुलुकी ऐनले नेपाली समाजमा व्याप्त असमानतामा आधारित जातीय तहगत प्रणाली अवलम्वन गरेका कारण यसलाई वहिष्करणको उपज मानिन्छ । यद्येपी यसमा केही सुधारात्मक विशेषताहरु भने रहेका छन् । कुनै व्यक्तिले आफ्नो धर्म मान्न पाउने अर्थमा धार्मीक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको थियो । तर हिन्दुहरुलाई भने अन्य धर्म परिवर्तन गर्न निशेध गरेको थियो । सरकारी उद्देश्यका लागि बाहेक बाध्यात्मक श्रमलाई पनि निशेध गरेको थियो । सती प्रथालाई उन्मुलन गर्न नसके पनि बन्देज भने लगाएको थियो । प्रहरीमा हुने साविती बयानका लागि दिइने कठोर शारीरिक यातनालाई प्रतिबन्ध लगायो । सन १९४० को दशकताकाको भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरुसँगको सम्वन्धका कारण नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ ल्याउन वाध्यता भयो । विसं २००७ को प्रजातन्त्रको साहसिक संघर्षले राजा महेन्द्रलाई विसं २०१५ को संविधान जारी गर्न वाध्य पा¥यो । तर त्यो लामो समया टिकेन । विसं २०१९ मा पञ्चायत कानुन आयो । अग्रगमनलाई निशेध गरेपनि संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासनमा भने जोड दिइएको थियो । जनभावनाको उच्च कदर गर्न नसक्दा तीस वर्षमा पञ्चायती शासन ढल्यो र विसं २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भयो । मानव अधिकार स्थापित हुने क्रम चलिरहेको छ र अहिले जनताको छोराछोरी सर्वोच्च स्थानमा विराजमान हुने गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आइपुगेको छ । कानुन भन्दा माथि कोही पनि नहुने व्यवस्था स्थापना भएको छ । (लेखक ः जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन रुकुम(पश्चिम)का सदस्य हुन् ।)
