हरि परियार
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिन अगाडि विभिन्न राजनीतिक दलहरु आआफ्नो पार्टीको प्रतिवद्धता पत्र बोकेर गाउँघरमा पसी प्रत्येक घरका सदस्यहरुलाई आफ्नो पार्टीको क्षमता बोलीले प्रर्दशन गरे । जे जस्तो भएपनि सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आएर संघीयतालाई प्राथामिकता दिइ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारालाई अगाडि बढाए यो एउटा अति नै सुन्दरपक्ष हो ।
केन्द्रमा हुने कामहरु स्थानीय तहमा हुनेभएपछि स्थानीयहरु अति हर्षित देखिन्थे । होटेल पसल र चौतारीहरुमा स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवासुविधाबारेमा चर्चा भएइरहेको थियो । सिंहदरबार गाउँमा आउने घतलाग्दो नाराले गाउँ समाज तातिएको थियो । अव चाँही गाउँ समाज र देशले नयाँ मुहार फेर्छ भन्ने एउटा उत्साहजनक आशा पलाएको थियो । चुनावको बारेमा प्रचार प्रसार गर्दागर्दै चुनाव पनि सकियो । त्यसैअनुरप सरकारले निर्धारण गरेका स्थानीय तहले २०७४ बैशाख १ गते देखि औपचारिक रुपमा आफ्नो काम सुरु गरे । आज यहाँसम्म आईपुग्दा स्थानीय तहले काम सुरु गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय सरकारले काम गरेको एक वर्ष पुगेपछि स्थानीय सरकारको उपलब्धी के त ? भनी स्थानीय सरकारले गरेको कामको मुल्याङकन जनताले गर्दैछन् । जनताको सोझो मुल्याङ्कनमा पहिलेको भन्दा काम गर्ने सैली फरक भएको तर स्थानीयस्तरमा विकासको गति स्थिर नै रहेको देखिन्छ । गाउँसमाजमा कुलो, करेसाबारी, लेनदेन, विभेद, बाटोनिकासी लगायतका विषयहरुमा मिलेर बसेका दाजुभाईहरुले झगडा गरिरहनुपरेको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि संविधानको धारा २१७ अनुसार कानूनबमोजित आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका समस्याहरु निरुपन गर्नको लागि गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्य न्यायिक समिति रहने र सोहीबमोजिको न्यायिक समतिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
स्थानीयक तहको अधिकारसम्बन्धी गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रचलनमा रहेको छ । यस ऐनले स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार र क्षेत्रधिकारबारे व्यवस्था गरेको छ । यस ऐन अनुसार स्थानीय तहलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, ज्याला मजुदुरी नदिएको, घरपालवुा पशुपन्क्षी हराएको वा चोरेको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत वा खानलाउन नदिएको, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको जस्ता विवादको समस्या समधान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । र त्यसैगरी आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गा तथा झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको जस्ता सामान्य प्रकृतिका पारिवारिक, समाज तथा छरछिमेकमा परिरहने किसिमका विवादित समस्या समाधानको लागि स्थानीय तहको न्याकि समितिलाई दिएको छ । तर विडम्बना के छ भने यति धेरै अधिकार दिएता पनि र काम सुरु गरेको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि स्थानीय तहमा कार्यरत न्यायिक समितमा यस्तो समस्या समाधान सम्बन्धी ज्ञान नभएको हो या स्थानीय सरकारले जाँगरिलो भएर काम नगरेको हो ? आज एक वर्ष पुगिसक्दा पनि यस्ता समस्याहरुले गाउँसमाज अझै पनि थला परेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले काम सुरु गरेको एक वर्ष पूरा भएर अहिले विकास र सम्बृद्धिको गति नदेखियता पनि अब स्थानीय न्यायकि समति तथा समबन्धित विषयमा जिम्मेवारी व्यक्तिहरुले ध्यान पु¥याउँनु नितान्त आवश्यक रहेको छ ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई केही विवादमा मेलमिलाप गराउने मात्र पनि अधिकार रहेको छ । एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको, आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, कुटपिट, गालीबेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडेको वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेका जस्ता विवादमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मेलमिलाप मात्र गराउन पाउँछ । यदि स्थानीय तहको न्यायिक समितिले उक्त समस्याहरुको मिलमिलाप गराउँन नसकेपछि अदालतमा कारबाही र किनाराका लागि कागजात पठाई सम्बन्धित पक्षलाई अदालत जान जानकारी दिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा विवादित समम्बन्धि पक्षले सिदै अदालतमा मुद्धा पेस गर्न पनि पाउँछन् । स्थानीय तहमा रहेका यस्ता वर्षौदेखि नै रहिआएका समस्याहरुको समाधान गर्नको लागि न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यमा कानून र न्यायको ज्ञान हुनु आवश्यक छ । यदि न्यायिक समितिले आफन्तबाद र सम्बन्धित पक्ष कुन पार्टीमा संग्लकन छ भन्ने कुरालाई मध्येनजर गर्दै न्याय संम्प्रेशन गर्नथाल्यो भने कुनै न कुनै बेला प्रश्न उठ्न सक्छ ।
अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार सम्बन्धि ज्ञान भएका व्यक्तिहरुको अभाव,जनतालाई विश्वास दिलाउँन सक्ने चुनौती लगायतका समस्याहरु त छन् नै । तर स्थानीय सरकारले दिगो विकास र स्थानीय सरकारको सुन्दर परिचय दिनको लागि यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्नैपर्छ । स्थानीय तहमा रहेका जनताहको लागि आधुनिक कृषि पेशामा लगानी, पर्यट क्षेत्रको विकास, व्यरोजगारी यूवाहरुलाई सीप मूलक तालिमको व्यवस्था , समाजरुपान्तरण मूलक कार्यक्रमहरु,लगायत धेरै विषयहरुमा स्थानीय सरकारले ध्यान पु¥याएर काम ग¥यो भने हाम्रो देश विकास र समाज रुपान्तरण हुन धेरै समय नलाग्न सक्छ ।
