आहा सञ्चार संबाददाता
नयाँ जिल्ला बनेको रुकुम पुर्बको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको गोल्खाडामा तोक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको निर्णयपछि अहिले रुकुम पुर्बको चर्चा निकै छ । यसअघि सदरमुकाम रहेको रुकुमकोटमा सरकारी निर्णयको बिरोध गर्दै साताव्यापी रुपमा आन्दोलन भैहरहेको छ भने गोल्खाडा आसपासका स्थानीयहरुमा भने खुसियाली छाएको छ । सरकारको निर्णय बाहिरिएपछि मात्र थाहा भएको सदरमुकाम तोक्ने निर्णय त्यसअघि कुनै सामान्य जानकारी पनि कसैलाई थिएन । सायद सदरमुकाम नयाँ तोक्ने सूचना चुहावट भएमा बिरोध भएर तोक्न नै नदिने वाताबरण बन्ने संभावनाले होला गुपचुपमा नै त्यस क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्व र स्थानीयबासीहरुले मागपत्र पेश गरिएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाहिएरको उक्त मागपत्र मंसिर ७ गते बुझाएको र पुस १८ गते प्रधानमन्त्री सम्पर्क शाखा कार्यालयमा दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै जनताको भावना बुझि कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन सहित गृह मन्त्रालयमा मागपत्र पठाएको छ ।
रुकुम पुर्ब नाम हटाएर खामक्षेत्र राख्न माग
सदरमुकाम खोलखाडामा माग गर्न बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जिल्लाको नामै परिवर्तन गर्न पनि माग गरिएको थियो । जसमा रुकुम पुर्ब हटाएर खामक्षेत्र राख्न माग थियो । तर सरकारले नाममा कुनै निर्णय नगरेपनि सदरमुकाम केन्द्रमा भने निर्णय गरेको हो । त्यससंगै अन्य विकासका मागहरु पनि गरिएको थियो । हेर्नुहोस मागपत्र
हस्ताक्षर बिनाको मागपत्र
मागपत्र बुझाउनमा अग्रणी भुमिका नेपाली काग्रेस रुकुमका नेता तथा पुर्ब राज्य मन्त्री केशरमान रोका, काग्रेसका स्थानीय नेता हरिसंकर घर्ति र माओबादी केन्द्रबाट पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका अध्यक्षमा बिजयी अध्यक्ष ओमप्रकाश घर्ति लगायत छन । त्यससगै २४ जना त्यस क्षेत्रका स्थानीय र नेता कार्यकर्ताहरुको नाम उल्लेख गरिएको भएपनि हस्ताक्षर भने गरिएको छैन । हस्ताक्षर बिनाको मागपत्रलाई देउवा सरकारले अन्य स्थानीयलाई कुनै सोधपुछ र छानबिन नै नगरि मनोमानी ढंगबाट निर्णय गरेको भन्दै रुकुमकोटबासीहरु झनै आन्दोलनमा छन । आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य पुर्णजंग शाहले गोलखाडाबासीहरुले सदरमुकाम माग गरेको भएपनि सरकारले यसअघि सदरमुकाम रहेको रुकुमकोट क्षेत्रका स्थानीयहरुलाई कुनै जानकारी र जनताको भावना नबुझी बिना हस्ताक्षरको माग पत्र आधारमा निर्णय हुन दुखत कुरा भएको बताए । हेर्नुहोस यस्तो छ मागपत्र बुझाउनेको हस्ताक्षर बिनाको नाम बिवरण
गोल्खाडामा सबैलाई पायप पर्ने भएका कारण सदरमुकाम तोक्न त्यहाँको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश घर्तिले कार्तिक ७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रलेखेको छ । हेर्नुहोस गाउँपालिकाको सिफारिस पत्र
रुकुमकोटमा दुईसाता देखि आन्दोलन जारी
नयाँ जिल्ला बनेको रुकुमपुर्बको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट गोल्खाडामा तोक्ने माघ ११ गतेको मन्त्रीपरिषद निर्णयपछि आन्दोलन भैरहेको रुकुमकोटमा दुईसाता सम्म पनि आन्दो जारी रहेको छ ।
आन्दोलनस्वरुप दैनिकजसो प्रदर्शन साथै जिल्ला प्रशासन घेराउ र धर्ना जस्ता कार्यक्रमहरु भैरहेका छन । रुकुमपुर्बमा यातायात बन्द गरिएको छ भने बजार दैनिक २ घण्टा मात्र खोल्न दिईने गरेको छ । लामो आन्दोलन र बन्दका कारण सरकारी कार्यालयहरुबाट लिईने सेवा प्रभाबित हुनुका साथै जनजिवन पनि कष्टकर भएको छ । सरकारी निर्णय परिवर्तन नभएसम्म आफुहरुको आन्दोलन जारी रहने संघर्ष समितिले बताएको छ ।
पहिले पनि सारिएको थियो रुकुमकोटबाट सदरमुकाम
पहिले रुकुमको सदरमुकम रुकुमकोट नै थियो । राजपरिवार संग राम्रो सम्बन्ध भएका धुब्रबिक्रम शाहको शक्तिको प्रभाबले पश्चिमी रुकुमले दरवारलाई रिझाउन सफल भयो । जसका कारण राजपत्रमा २०३० मा सूचना टास गरि रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोट बाट मुसिकोट सारियो । यस क्रममा पुर्बी रुकुमेली र पश्चिमी रुकुमेली बिच झडप पनि भएको थियो । त्यस बेला देखि पुर्बी रुकुमका बासिन्दा सदरमुकाम खलंगा देखि आक्रोसित र रुष्ट भए । रुकुमकोटलाई राजतन्त्र देखि गणतन्त्र सम्म अन्यायमा पारेको स्थानीय तारक शाह बताउछन ।
सरकारको निर्णयपछि सबैको पायक पर्ने र सरकारले ठिक निर्णय गरेको भन्दै गोलखाडामा खुसियाली र्याली निकालिएको थियो भने राती दिपावली पनि गरिएको थियो । हेर्नुहोस तस्बिर
सदरमुकाम सार्ने बिरुद्ध सर्बोच्चमा रिट
सरकारले माघ ११ गते रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको गोलखारामा सार्ने निर्णय गरे पछि सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परिसकेको छ ।
अधिवक्ता गणेश हमाल र स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तवहादुर बस्नेतले १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा १८ गते अन्तरिक आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र कारण पेस गर्न सरकारलाई भनेको छ । सरकारको पनि कुरा सुनेपछि सर्बोच्चले अन्तिम फैसला कस्तो गर्छ प्रतिक्षाकै बिषय छ । सर्बोच्चको अन्तिम फैसलाले नै रुकुमकोटको आन्दोलन र सरकारी निर्णय के हुने भन्ने निर्भर हुने देखिएको छ ।
पढ्नुहोस यस सम्बन्धी आहा सञ्चारमा प्रकाशित अन्य समाचार