लाल बहादुर के.सी.
पौराणीक युगदेखि हालसम्म आउँदा पनि शिक्षा नीती पौराणीक, सनातनी तथा परम्परावादी शैलीबाट चल्दै र चलाउँदै आएको देखिन्छ । २१ औं सताव्दीमा आईपुग्दा सम्म पनि हाम्रो देशको शिक्षा निती किन यसरी पुरानै ढर्राका आधारमा चल्दै आएको छ त भन्दा यो विडम्बनाकै कुरा भएको छ । यसको कारण खोज्न अव अतिआवश्यक भएको छ । शिक्षा भनेको के हो र यतिवेलाको आधुनिक युगमा अव कस्तो प्रकारको शिक्षाको अवधारणा ल्याउनुपर्दछ र कसरी कार्यान्वयण गरिनुपर्दछ भन्ने कुराको खोजी गर्नु पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य भएको छ । नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भईसकेपछि हरेक प्रकारका पार्टीहरुको जन्म भयो र ती पार्टीका नेताहरुले आफ्नो पार्टीको सरकार आएमा र शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएमा नेपालको शिक्षा नितीमा आमुल परिवर्तन ल्याई शिक्षाको क्षेत्रमा कायापलट गर्दछौं भन्ने जस्ता प्रतिवद्धताहरु फलाक्दै आएतापनि कुनै कसैले पनि केहि कुराको लछारपाटो लगाउन सकेका छैनन्, कायापलटको त झन कुरै नगरौं । यी कुराहरु यी पार्टीहरुका चुनावी नारा र खाली फोस्रा गफ मात्र सावित हुनपुगेका छन् भने शैक्षिक प्रणाली भने जस्ताको तस्तै परम्परागत शैलिमा घस्रीईरहेको छ ।
यसरी पुरानै ढर्राको शैलीबाट सञ्चालन भईरहेका पौराणीक शैक्षिक प्रणालीलाई आमुल परिवर्तन गरी आधुनिक, वैज्ञानिक र व्यवहारिक प्रकारको गरिखाने पौरखी शिक्षा निती ल्याई सर्वशुलभ तरिकाले राज्यको तर्फबाट लागु गरिनुपर्दछ । नेपाल सरकारले अहिले शिक्षा सम्बन्धी २३ वटा अधिकारहरु स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरीसकेको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तहलाई मात्र नभई जनताको म्याण्डेट पाएको स्थानीय सरकार भएको नाताले आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार र जनताप्रतिको जिम्मेवारीको महत्वबोध गर्दै स्थानीय शिक्षा निती तयार पार्दा आफ्नो गाउँपालीका र नगरपालीका क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, वातावरणीय पक्ष, प्राकृतिक स्रोतसाधन, सञ्चार, यातायात, विजुली, खानेपानी, जनताको धर्म सँस्कृति, रितिरिवाज, चालचलन, रहनसहन, खानपान, लवाईखवाई तथा शैक्षिक स्तर आदिलाई गम्भिर तरिकाले अध्ययन गर्नु अतिआवश्यक छ । त्यसतै गरी शिक्षा नीति तयार पार्दा नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरमा शिक्षा दिने र लिने सवै सरोकारवाला पक्षहरुको वृहत भेला तथा अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी त्यसबाट निस्केको निष्कर्षका आधारमा समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, प्राविधिक, प्राज्ञिक तथा उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा अग्रणी भुमीका निर्वाह गरीरहेका अग्रज व्यत्तित्वहरुको सहभागीतामा स्थानीय शिक्षाको निति तथा कार्यक्रम र सोहि बमोजिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने बाटो अवलम्वन गर्न सकियो भने मात्र जनताको जीवनपयोगी शिक्षानीती तथा कार्यक्रम बन्दछ र त्यस्तो शिक्षाको सफल कार्यान्वयनले मात्र जनता र समाजको कायापलट गर्नसक्दछ । पुराना वा पहिले नै स्थापित गरीएका शिक्षालयहरुको वैज्ञानिक तरिकाबाट भौतिक पुर्वाधारहरुको अवस्था कस्तो छ, भएका पुर्वाधारहरु के कस्तो अवस्थामा छन्, विद्यालयको क्याचमेन्ट क्षेत्र कति छ , विद्यार्थी संख्याको उपलव्धता के कति छ र आसपासका विद्यालयहरु के कति दुरीमा रहेका छन र तिनीहरुको अवस्था के कस्तो छ त्यसको उचित निरिक्षण, अवलोकन, अध्ययन र मुल्यांकन गर्नु अतिआवश्यक छ । पुर्वाधारहरु ठिक मात्रामा भएका र विद्यार्थी संख्या प्रयाप्तमात्रामा भएका विद्यालयहरुमा राम्रो सस्तो सुलभ तरीकाले पठनपाठन सञ्चालन गर्दै लैजाने र पुर्वाधार नपुगेका विद्यालयहरुमा त्यहाँको अवस्था बुझी क्रमैसँग पुरा गर्दै जानुपर्दछ । नयाँ माग गरिएका विद्यालयहरुको स्वीकृति दिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यहाँको भौतिक पुर्वाधार आर्थिक अवस्था, शैक्षिक वातावरण, दक्ष जनशक्ति, वालवालिकाको संख्या, भौगोलिक स्थिति आदि कुराहरुलाई गहन अध्ययन गरी स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्दछ । जुनसुकै विकासको पुर्वाधार तयार पारी कायापलट गर्न गराउन राज्यको नीतिमा अत्यन्तै महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ ।
अहिलेको समयमा शिक्षानितीमा सुधार आउन नसक्नु र ल्याउन नसक्नुमा पनि राज्यकै नीतीको कमजोरीको कारण हो । मुखले आधुनिक, बैज्ञानिक र पौरखी शिक्षा भनेर लयात्मक गाना गाउँदै आउने तर व्यवहारमा उस्तै पुरानै ढर्रामा हिँड्दै र लाग्दै गर्नुको मुख्य कारण हो । आधुनिक, व्यवहारिक तथा बैज्ञानिक शिक्षा कसरी अवलम्बन गर्ने गराउने भन्ने कुरामा अति बैज्ञानिक सोच राखी शिक्षामा विद्यावारिधि गरेका शिक्षाविद, विषय विज्ञ र भुगोलविदहरुलाई शिक्षा निती तयार पार्ने जिम्मा दिई शिक्षा नितीको खाका तयार पार्नुपर्दछ । किनकी जसले देशको माटो, मौलिक अवस्था, हावापानी, वातावरण, धर्मसँस्कृति, लवाईखवाई, रहनसहन आदि कुराहरुलाई समेटेर सहि तरीकाबाट पाठ्यक्रम र पाठ्पुस्तकको तयार पारी सही तरीकाले देशको माटो सुहाउँदो बनाई विभिन्न परिवेशका वालवालिकाहरुलाई अध्ययन गर्न र शिक्षकहरुलाई पनि अध्यापन गर्न अति सजिलो होओस् । शिक्षानितीमा यदि आमुल परिवर्तन गरेर सुधार गर्ने हो भने राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाइ संवैधानिक आयोग बनाउन अतिआवश्यक छ । हालसम्म शिक्षक छनौट प्रक्रियामा अति चरम राजनीतिकरण हुँदै आएको थियो । केहि समय अगाडी यस प्रक्रियामा केहि सुधार भएको महसुस भएको आभाष देखिएको छ । यो राम्रो सुधारात्मक पक्ष हो । शिक्षकको नियुक्ति गर्दा होस् वा सरुवा गर्दा होस् वा बढुवा गर्दा होस् यी सबै कुराहरुमा शिक्षक आयोगको परामर्श र आदेश लिई गर्न गराउन अतिआवश्यक हुन्छ । त्यसकारण यस्ता कार्यहरु गर्दा राजनीतिक तवरतरीकाबाट नभई कानुनी र नियमसँगत तरीकाबाट हुन आवश्यक छ । त्यसकारण शिक्षक आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनै पर्दछ । शिक्षालाई सँघिय गणतन्त्र नेपालको सँविधानमा जनताको मौलिक अधिकारका रुपमा परिभाषित गरेर मात्र पुग्दैन यसलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्नैपर्दछ । नयाँ पाठ्क्रम निर्माण गरी पाठ्पुस्तक तयार गर्दा धेरै कुराहरुमा ख्याल गर्नुपर्छ । सवभन्दा पहिले जनशक्तिको पहिचान गरी श्रमवजारमा दक्ष जनशक्ति छन् या छैनन् त्यस्तो जनशक्ति नभएमा सेवाकालिन तालिमको व्यवस्था गरी विषयगत शिक्षकको दरवन्दी कायम गरेर मात्र सो विषय लागु गर्नुपर्दछ । जस्तै आधारभुत विद्यालयहरुमा कम्प्युटर तथा पेशा व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा कक्षा ६,७ र ८ सम्म लागु गरीएको छ । तर यी विषयहरुको शिक्षक दरवन्दी कायम गरीएको छैन र विषयगत शिक्षकहरु पनि छैनन् । ति विषयहरु त्यसै बेवारिसे जस्तै भएका छन् र कामचलाउको रुपमा अन्य विषयका शिक्षकहरुले पठनपाठन गराईरहेका छन् । सरकारले यस्तो बेवारिसे छाड्नु भनेको विडम्बना नै हो । यी विषयहरु पठनपाठन गर्न गराउन पुर्वसेवाकालिन तालिम गरेका शिक्षकहरु श्रमबजारमा नपाईएता पनि सेवाकालिन तालिम दिएर दक्ष शिक्षकको व्यवस्था मिलाउन अति आवश्यक छ ।
विषयगत होस् वा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार होस् यसको कसले कसरी गराउने भन्ने कुरामा विद्यालय शिक्षकहरुलाई पनि असहज महसुस भईरहेको छ । कम्प्युटर विषय शिक्षण गर्नका लागी कम्तीमा पनि कम्प्युटर विषयमा साधारण ज्ञान सीप प्राप्त गरेका वा साधारण तालिम लिएका शिक्षक को व्यवस्था गरीएको हुनुपर्दछ । प्रादेशिक सरकारले पनि सँघिय राज्यको अवधारणा अनुसार नै नीतिनियमहरु निर्माण गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र लागु गर्न गराउन अति प्रेरित हुनुपर्दछ । संघीय तथा केन्द्रिय सरकारले नेपाल अधिराज्यभर देशको माटो सुहाउँदो खालको नीतिनियहरु केन्द्रबाट निर्माण गरी नेपालभर व्यवस्थित तरीकाले देश काल परिस्थिती र माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको तयार गरी बिषयगत शिक्षकहरुको व्यवस्था मिलाई हरेक विद्यालयमा दरबन्दि स्वीकृत गरी राम्रो पौरखी शिक्षाको व्यवस्था गर्न अति जरुरी छ । नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था हुनसकेको छैन भन्ने कुराको चौतर्फि गुणासो आईरहेको छ । यस्तो कसरी र के कारणले भयो भन्ने कुराहरुमा कुनै पनि सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यान पुग्न सकिरहेको पाईएको छैन । यस कुरामा शिक्षकहरुलाई मात्र दोष लगाईरहेको पाईन्छ । तर यदि शिक्षकबाट हुनेभएपनि के कसरी कारण र अन्य सरोकारवालाहरुको कारणबाट हुने भए कसरी भनेर बिस्तृत अध्ययन गरी सत्यतथ्य कुरा वाहिर ल्याउन अतिआवश्यक छ । नेपालका निजामति कर्मचारी सरह मानी सोहि अनुसारको सेवा, सुविधा र तलवमानको व्यवस्था गरेमा शिक्षकहरु पनि निजामती कर्मचारी सरह देशको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि गएर शिक्षण गर्न वाध्य हुनेछन् । हाल निजामती कर्मचारी र शिक्षक कर्मचारीमा जुन खालको भेदभाव छ यो भेदभाव जेठी आमा र कान्छी आमाको जस्तो रहेको छ जुन भेदभाव अव गणतन्त्र स्थापना र संघीयता कार्यन्यनको अवस्थामा तुरुन्तै हटाईनु पर्दछ । अर्को कुरा अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी पनि यस क्षेत्रमा केहि रुपमा जिम्मेवार छन् ।
अभिभावक छोराछोरीप्रतिको भविश्यप्रति निकै सजक हुन आवश्यक छ । त्यस्तै गरी विद्यालयको शैक्षिक विकासको लागी शिक्षक जिम्मेवार हुन आवश्यक हुन जरुरी छ भने विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार व्यवस्थापनका लागी सम्बन्धित अभिभावकहरुको अहम भुमिका रहेको हुन्छ । यी पक्षहरुको लागी सबै क्षेत्रबाट आआफ्नो जिमेवारी बोध गरी त्यसको लागी सबैले नैतिकरुपमा आआफ्नो जिम्मेवारी तत्तत् ठाउँमा पुरा गरेमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अबस्थामा सुधार आई निराशाजनक नतिजालाई सकारात्मक दिशामा अहिलेकै नीतिनियम अनुसार पनि लिन सकिन्छ । राष्ट्रको शैक्षिक स्तरलाई अव उकालोतिर लानको लागी सबै सरोकारवाला पक्षहरुले अव यी कुराहरुमा गम्भीर रुपले ध्यान दिन अति जरुरी भैसकेको छ । सामुदायीक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई आशा गरे अनुरुप प्रभावकारी बनाउने हो भने नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत सम्पुर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, नेपाल सरकारका मूख्य सचिव लगायत सम्पुर्ण सचिवहरु, सहसचिवहरु, विभागिय प्रमुखहरु, विभिन्न शाखा प्रशाखाका कार्यालय प्रमुखहरु लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु, सम्पुर्ण क्याम्पसका प्रमुख तथा प्रध्यापक, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र जनताबाट निर्वाचित सम्पुर्ण जनप्रतिनीधिहरु लगायत सम्पुर्ण शिष्टविशिष्ट वर्ग र व्यक्तिका छोराछोरीहरु सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा भर्न गरी पठनपाठन गर्ने गराउने नीति ल्याईनुपर्दछ र यो नीतीलाई कडाईका साथ पालना गर्नु गराईनुपर्दछ । यो परिपाटीले पहिलो नम्बरमा सामुदायिक विद्यालयको मान प्रतिष्ठा एवं मुल्यमान्यतामा श्रीवृद्धि भई सामुदायीक विद्यालयहरुकोे शैक्षिक अवस्थालाई निराशा होईन आशाजनक दिशातिर अगाडी बढाउनमा ठुलो सघाउ पुग्दछ ।
यी कुरामा राज्यको ध्यान जान र विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न अतिआवश्यक छ । नेपालको शैक्षिक प्रणालीको सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले राज्यले शैक्षिक सुधार प्रणालीको गुरुयोजना खाका तर्जुमा गर्न अतिआवश्यक छ । विद्यालय एउटा असल शिक्षालय हुनका लागी केके कुरा अर्थात विषयवस्तुहरुको आवश्यक पर्दछ ति कुराहरुमा ध्यान दिई कार्यन्वयनको बाटोतिर लम्कन अतिआवश्यक छ । सर्वप्रथम विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापनको पक्षलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । कस्तो स्थानमा विद्यालय भवन निर्माण गर्न सहज हुन्छ, कस्तो डिजाईनको भवन निर्माण गर्नुपर्दछ, कक्षाकोठा कस्ता साईजका र कति निर्माण गर्नुपर्दछ, निर्मित कक्षाकोठाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्दछ, फर्निचरको व्यवस्था कसरी मिलाउने, बुक कर्नरको व्यवस्था कसरी मिलाउने, शैक्षिक तथा सन्दर्भ सामग्रीहरुको व्यवस्था, कालोपाटी र सेतो पाटीको व्यवस्था कसरी मिलाउने, वालवालिकाहरुलाई शिक्षण गर्दा यी सामग्रीहरुको वालमैत्रि शिक्षण विधि प्रयोग गरी उनीहरुको मनमष्तिष्कलाई कसरी प्रभावित बनाउने भन्ने कुरा पनि ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी छ । वालवालीकाहरुलाई कतिवेला घरमा फर्कने भन्ने भन्दा पनि कतिवेला विद्यालय जाउँ भन्ने खालको शैक्षिक वातावरण विद्यालयक्षेत्रमा निर्माण गर्न अतिआवश्यक छ । वालमैत्रि कक्षाकोठा, महिलामैत्रि शौचालय, कार्यालय कक्ष व्यवस्था, स्टोर रुम, प्रयोगशाला कक्ष, बैठक तथा तालिम कक्ष तथा प्रधानाध्यापक कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरी लागु गर्न अतिआवश्यक छ । विद्यालय सुधार गर्नका लागी सबैभन्दा पहिले आर्थिक अथवा बजेट व्यवस्थापन नै हो । बिद्यालय शिक्षा सुधारका लागी जती नीतिनियम तथा कार्यक्रमहरु तयार गरिन्छन् त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयणका लागी प्रयाप्तमात्रामा बजेटको आवश्यकता पर्दछ । विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापन, शैक्षणिक व्यवस्थापन, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सेवासुविधा र आवश्यक साधनस्रोतहरुको उपलव्धताको लागी आवश्यक पर्ने बजेट त्यसको स्रोत समयमै सुनिश्चित गरी विद्यालय शैक्षिक सुधार योजनाको कार्यान्वयणको सुभारम्भ गर्न आवश्यक छ ।
राम्रो विद्यालय र शिक्षकहरुलाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गरेको र नराम्रोलाइ सजाय गरेको कहिं कतै पनि देखिदैन । यसको अलावा नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक रुपले आग्रह र पुर्वाग्रहबाट ओतप्रोत भई गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई काखी च्याप्ने र राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाइ हत्कण्डा लगाउने काम भईरहेको छ । यस्तो काम गर्ने शिक्षक, स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरिक्षक वा कुनै पनि विभागीय प्रमुख वा कर्मचारी नै किन नहोस् सही र गलत कामको आधारमा मुल्याँकन गरी सरकारी निकायबाट दण्ड र जरीवानाको व्यवस्था गर्न अतिआवश्यक छ । सामुदायीक विद्यालयमा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरु राजनीनिक दलका उमेद्धार भई पाटी सदस्य समेत बनेका छन् भने कुनै शिक्षक समानुपातिक तर्फबाट सांसदका उम्मेदवार पनि बनेका छन् । यो कार्य विद्यालय शिक्षाका लागी विडम्वना हो भने राजनितिक क्षेत्रका लागी हास्यास्पद कुरा हो । के यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला सरकारी निकायबाट आवश्यक निरिक्षण अनुगमन गरी समयमै नियमन गरेको भए यस्तो अवस्था आउँथ्यो होला त ? स्रोतव्यक्तिको काम कर्तव्य र अधिकारको पुर्ण व्याख्या गरी स्रोतव्यक्तिलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने गराउने अवसर सरकारले दिनुपर्दछ । शिक्षा भनेको यस्तो अमूल्य धन हो कि यसको व्याख्या र बयान गरेर साध्यै छैन । मानिसहरु विभिन्न पेशामा संलग्न हुन्छन् । मानिसले गर्ने कामको प्रकृति नै पेशा हो । शिक्षण पनि एकप्रकारको पेशा नै हो । पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरु हासिल गराउन विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने काम शिक्षण हो । शिक्षा र पेशा एकअर्कामा परिपुरकका रुपमा अडियर रहेका हुन्छन् । पेशाको मुल आधार नै शिक्षा हो । शिक्षा मानवमा नभई नहुने ज्ञान हो । शिक्षा मानिसको योग्यता, क्षमता, दक्षता र सीप अभिवृद्धि गर्ने अति सुन्दर माध्याम हो । त्यसकारण नेपालमा उदयशील शिक्षाको स्थापना गरी लागु गर्न अति आवश्यक छ । (लेखक केसी शिक्षक हुन)
