शरुण बाँठामगर
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन गर्ने प्रारम्भिक चरणको रुपमा स्थानीय,प्रदेश र संघको निर्वाचनहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न भैंसकेका छन् । जनताले आगामी ५ वर्षको लागी सरकार निर्माण गरि संविधानका वाँकी कामहरुलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो अभिमत दिई पनि सकेका छन् । निर्वाचनमा जनताबाट बहुमत प्राप्त राजनितिक दलहरुले स्थानिय तह देखि केन्द्र सम्मका सरकार संचालन गरि आफुले निर्वाचनको क्रममा वाचा गरेका कुराहरुलाई पुरा गर्न इमान्दारी पूर्ण ढङ्गले अघि बढ्नु नै पहिलो जिम्मेवारी र अहम दायित्व पनि हो ।
स्थानीय सरकार बनेको ६÷७ महिना व्यतित भैसकेको छ । स्थानीय सरकारका कामकाजले कुनै पनि गति लिन सकिरहेका छैनन् । हाम्रो सन्र्दभमा संघिय प्रणालीको अभ्यास नितान्त नयाँ हो,नेपालका राजनितिक पार्टीहरु यस सन्र्दभमा कुनै पनि पूर्व अनुभव प्राप्त छैनन् । मुलतःसंघिय प्रणाली चलिरहेका अन्य देशहरुका अनूभवहरुलाई सन्र्दभ सामग्रीको रुपमा ग्रहण गरेर आफ्नै व्यवहारिक अभ्यासबाट नेपाली मौलिकतामा संघिय प्रणालीलाई लागु गर्ने ज्ञान,सिप र दक्षताको विकास गर्न जरुरी छ ।
अन्यथा कसैंको सिको मात्रै गरेर वा आ–आफ्नै मन मर्जिले संघियताको अभ्यास गर्न खोजेर सहि रुपमा संघियता कार्यान्वयन हुँन सक्तैन । वर्तमान संविधानले निर्देशित गरे अनुसार स्थानिय सरकारलाई संघियता कार्यान्वयन र त्यसको अभ्यासको लागी आवश्यक र उपयुक्त ऐन,कानुन,योजना,विधी र कार्यशैलीको अपेक्षा गरिएको छ । मलाई लाग्छ,यिनै कुराहरुको खाँचो यतिखेर भईरहेको छ । ऐन ,कानुन ,नीति –नियमको शुन्यतामा स्थानिय सरकारका ६÷७ महिना व्यर्थमा बितिसकेका छन् । यसले आम जनताले हिजोको शाषण प्रणाली भन्दा आजको संघिय प्रणालीलाई भिन्न रुपमा बुझ्न सकिरहेका छैनन् बरु हिजोकै व्यवस्थाको निरन्तरताको रुपमा बुझिरहेका छन् । यस्तो हुँनुको कारण संघ,प्रदेश हुँदै स्थानिय सरकारको निर्वाचन हुँनुपर्ने सुल्टो प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी शुरुमा स्थानिय सरकारको निर्वाचन गरेर आफ्नो निहित राजनितिक स्वार्थ पुरा गर्ने ठुला राजनितिक दलहरुको संक्रिर्ण सोचको दुष्परिणाम नै स्थानिय सरकारका तमाम काम–काजमा आएको गत्यावरोध हो ।
वर्तमान संविधानले जनतालाई सार्वभौम शक्तिको श्रोत ठानेको छ । स्थानिय सरकारलाई संघिय प्रणालीको मूल आधार मानेर सोही अनुसार अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । कयौं अधिकार प्रयोजनको सन्र्दभमा आफैले ऐन–कानुन बनाउनको लागी स्वायत्त छन् । यो अवस्थामा समाजका विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग विचार विमर्श गरेर अघि बढ्नु नै वान्छनीय हुन्छ । जनतालाई सार्वभौम ठानेर उनै प्रति उत्तरदायी हुँने हो भने आफुलाई सार्वभौम वा प्राधिकारपुर्ण होईन सेवक,सहजकर्ता र समस्याको समाधान दिने नेतृत्व कर्ताको रुपमा जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नो भुमिकालाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । क.माओत्सेतुङ्गले चिनियाँ क्रान्तिको दौडानमा जसरी जनदिशालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर अभियान संचालन गर्नुभएको थियो ,ठिक त्यसै गरी स्थानिय सरकार संचालनका क्रममा जनदिशालाई हमेशा केन्द्र विन्दुमा राख्नु पर्दछ । तर फेरि पनि स्थानिय सरकारका प्रतिनिधीहरु सार्वभौम जनताको लागी गर्ने काम कार्वाहीको योजना र नीति निर्णय गर्दा अध्यारो कोठामा बसेर गर्न थालिएको भने यो कुनै लोकतान्त्रिक नभएर सर्वसत्तावादी अभ्यास बन्न पुग्दछ । त्यसैले स्थानिय सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णय र योजना अनि त्यसको कार्यान्वयनमा जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नै पर्दछ । त्यसको निमित्त गहन अभ्यास अनुुसन्धानबाट उपयुक्त विधि र शैलि निर्धारण गर्नु पर्दछ । जनताको सहभागीता निगरानी र नियन्त्रण बिना कुनै सत्ता(सरकार)जनवादी सत्ता होईन त्यो सर्बसत्तामा रुपान्तरण हुँनु अनिवार्य हुन्छ ।
अक्सर नेपालको राजनितिमा जनताको गरिबी र बेरोजगारीबाट अनुचित लाभ लिनको लागी वितरणमुखी नारा र कार्यक्रम अघि सार्ने गरिन्छ । उत्पादन नभैं वितरण संभव हुँदैन भन्ने अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएको मानिसलाई समेत थाहा छ । केन्द्रबाट उपलब्ध आर्थिक अनुदानलाई वितरण गर्ने कुरामा मात्र हाम्रो मुख्य ध्यान जान्छ । तर जनताको घर–घरमा कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने ,रोजगार–स्वरोजगारको अवसर सृजना गर्ने,व्यापार व्यवसायको विविधीकरण गरी आम जनतालाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढाउने न हाम्रो मौलिक भिजन हुन्छ न बहस छलफल हुन्छ न हाम्रो ठोस आवधिक योजना हँुन्छ ।
स्थानिय सरकारले आफ्नो कार्यकाल भित्र आफ्नो गा.पा.÷न.पा.वा महा,उप न.पा. भित्र कति संख्यामा रोजगार सृजना गर्ने हो ? त्यसका विविध क्षेत्रहरुको प्राथमिकीकरण निर्धारण गरी ठोस आफ्नै योजना ,आर्थिक साधन श्रोत र मानविय श्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मात्रै संघियता कार्यान्वयनमा जनतालाई सानै समयमा भएपनि स्थानीय सरकारको अनुभुति गराउन सकिन्छ । बजेटको विनियोजन खास व्यक्तिहरुको पहुँचको आधारमा होईन ,स्थानिय आवश्यकता र जनचाहना बमोजिम सन्तुलीत र न्यायपुर्ण ढंगले गरिनु पर्दछ । स्थानिय सरकारले स्काईभेटर,डोजर,र गाडी जस्ता साधनहरुको निमित्त मात्र बजेट खर्च गर्ने होईन । विकासका पुर्वाधारहरुमध्ये सड्क निर्माणमा मात्र बजेटको ठुलो रकम विनियोजन भैरहेको देखीन्छ । अन्य पुर्वाधारहरुका क्षेत्रहरुमा कुनै पनि काम हुँन सकेका छैनन् ।
स्थानिय उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने निति भएकोले बाटोघाटो र सड्कको विनियोजित रकम मध्ये झण्डै ५० प्रतिशत रकम समितिकै व्यक्तिहरुले हिनामिना गर्न सकिने संभावना भएकोले सड्कमा ठुलो रकम विनियोजन गर्ने दवाब एकदमै बढेको देखिन्छ । कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरुमा एकदमै अपर्याप्त बजेट विनियोजन हुँनुले स्थानिय सरकार सामु भोली समुदायको चरम असन्तुष्टी, विकासमा क्षेत्रगत असन्तुलनता जस्ता गंभिर समस्या पैदा हुँने देखिन्छ । यस बारेमा स्थानीय सरकारको तत्कालै ध्यान जान जरुरी छ ।
साधन श्रोतहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धित सहि नीति निर्धारण गर्न जरुरी छ । विषय बिज्ञ,सामाजिक श्रोतको अध्यय्न अनुसन्धान र व्यवस्थापन बारे ठोस धारणा र नीति बनाउन आवश्यक हुन्छ । जनप्रतिहरुको कार्यकारिणी भेलाले मात्रै यसो गर्न सम्भव हुँदैन । जनताको आर्थिक अवस्था, हैसियत अनि स्थानिय सरकारले जनतालाई दिने सेवा सुविधालाई ख्याल गरेर मात्र कर नीति बनाई कर निर्धारण गर्नु पर्दछ । करको दायरालाई विस्तारै फराकिलो बनाउँदै जाने र स्वंय स्थानिय सरकार पनि साधन श्रोतको हिसावले सवल र सक्षम हुँदै जाने खालको नीति अख्तियार गर्नु पर्दछ । जनताबाट कर नलिई स्थानिय सरकार संचालन गर्न संम्भव छैन तर कर बैज्ञानिक कर प्रणालीमा नै हुनुपर्छ । सरकारको आफ्नो आन्तरिक खर्च व्यवस्थापन देखी जनताको घरदैलोमा विकासको अवसर पु¥याउनलाई कर लगाउनै पर्दछ तर त्यसको ठोस वैज्ञानिक नीति र योजना स्थानीय सरकारसँग हुँनुपर्दछ । हतारमा कर निर्धारण गरेर लागु गर्नु जनताको इच्छा र आवश्यकता बिरुद्ध राज्यको निरंकुशता लादिनु हो ।
यसो भएमा कलिलो शिसु संघियता उपर जनताको गंभीर असहमति जाहेर हुँने संभावना रहन्छ ।
स्थानिय सरकारले विशेष जोड दिनैपर्ने अरु दुईओटा विषयहरु पनि छन् । ति हुँन पहिलो भष्ट्रचारको अन्त्य र दोस्रो जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति । जसरी सिहंदरवारको अधिकार गाँउ टोलमा आयो उसरी नै सिहंदरवारको भष्ट्रचारको महारोग पनि गाउँटोलमा प्रबेश गरेको छ । भष्ट्रचार त स्थानिय स्तरमा हिजो पनि थियो त्यो सिमीत व्यक्तिमा थियो । आज स्थानिय सरकार निर्माण भईसकेको अवस्थामा भष्ट्रचारको क्षेत्र धेरै फराकिलो भएको छ । मानौं हिजो एक जनाको ठाउँमा आज दश जनाले ओगटेका छन् । हिजो एकजनाले दशहजार हिनामिना गर्दा आज दश जनाले पाँच पाँच हजार हिनामिना गरेपनि पचास हजार पुग्दछ । यो हिजोको भष्ट्रचारको पाँच गुणा बेशी हो । यसरी भष्ट्रचारले व्यापक र जटिल सामाजिक रुपधारण गरिसकेको यो अवस्थामा स्थानिय सरकारका प्रतिनिधीहरु भष्ट्रचार मुक्त सरकार बनाउने प्रण गरी जिवन व्यवहारमा आफुलाई रुपान्तरण नगरेसम्म भष्ट्रचारको अन्त्य असम्भब छ । साथै स्थानीय सरकारले भष्ट्रचार प्रति सुन्य सहनशिलता अपनाउने नीति सहित कानुनी प्रभापकारीता र नियमित अनुगमनको लागी उपयुक्त संरचनागत व्यवस्था तत्कालै देखि मिलाउन जरुरी देखिन्छ ।
त्यसैले सरकारको काम प्रशासन र शासन चलाउने मात्रै भयो भने त्यो संघियताको भावना विपरित हुँन जान्छ । केन्द्रिकृत शाषण प्रणालीमा जनतामाथी बेशि शासन लाद्ने काम भएको हुँदा नै त्यसको विकल्पको खोजी भएको हो । विश्व व्यापी रुपमा राज्यका शासन–प्रशासनका सन्र्दभमा नयाँ अबधारणाको विकास र प्रयोग भैरहेको छ । सुशासन यसको पछिल्लो अवधारणा हो । स्थानीय सरकारको सफलताहरु मध्ये सुशासन मुख्य मापनको आधार हो । जनतालाई छिटो ,छरितो ढगंले सरकारले आफ्नो सेवा सुविधा दिन सक्नु पर्दछ । आफुले दिने सेवा सुविधाका बारेमा आम जनतालाई सु–सूचित गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । यसको लागी सरकरका प्रतिनीधिहरु र कर्मचारीहरु बिच राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्छ । कार्यक्षमता र दक्षताका आधारमा कामको विभाजन गरेर अघि बढ्दा मात्रै जनतालाई थोरै भएपनि सुशासनको अनुभूति दिन सकिन्छ ।
परन्तु स्थानीय सरकारको सुशासनको अवस्था यति नाजुक छ की जनताले हिजोकै तुलनामा अझ दुख र झन्झट व्यर्होनु परेको अवस्था छ । मुख्य कुरा स्थानीय सरकारको साथमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरुको कमि रहेको छ भने अर्कोतिर काम गर्ने आधारभुत ज्ञान र क्षमताको कमि पनि उत्तिकै छ । साथै आवश्यक ऐन कानुन र नीति नियमको अभाव लाई समयमै पुर्ति गर्न नसक्नुले पनि सुशासनमा गत्यावरोध सृजना भएको छ । यस बिषयमा स्थानिय सरकारका प्रतिनीधिहरु आजै देखि गंभीर बन्नु पर्दछ र यावत चुनौतिहरुलाई अवसरको रुपमा लिएर सरकार संचालनमा जुट्नु पर्दछ,सद्भाव र सहयोगी हातको कुनै खाँचो हुने छैन । (लेखक बाँठामगर नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रिय कार्यकारीणी समिती सदस्य हुन ।
