बसन्तकुमार शर्मा ‘कुशल’
नेपालको सत्ता राजनीतिमा देखापरिरहेको अस्थिरताको विषयलाई लिएर अहिले नेपाली समाजमा केही धारणाहरु बनिरहेका छन, केही प्रश्नहरु उठीरहेका छन र केही जिज्ञासाहरु थपिएका छन । नेपालमा नयाँ संविधान वने यताको करिव दशकको सत्ता राजनीति र पटक पटक बन्ने र भत्कने गरेका सत्ता समिकरणहरुको सवालले नेपालका विद्यमान राजनैतिक दलहरु र व्यवस्था पर्ति नै जनमानसमा केही वितृष्णा अवश्य सृजना भएका छन ।
यस्तो अस्थीरता सृजना हुनुका कारणहरु वारे वस्तुगत तथ्यहरु नकेलाउने हो भने भावी दिनहरुमा थप गंभिर दुर्घटनाहरु हुने प्रवल संभावना छ । नेपालको नयाँ संविधानले केही न केही रूपमा परम्परागत राजनीतिक सोंचमा प्रहार गरेकै छ । यो राजनैतिक परिवर्तन नचाहने शक्ति केन्द्रले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र त्यसको संस्थागत सुदृढीकरणमा अवरोध सृजना गरेर यो नयाँ संविधान र व्यवस्थाकै विरुद्ध जनतामा वितृष्णा, निराशा र नकारात्मक धारणा फिजाउन विशेष डिजाइनमा प्रारम्भ देखि नै लागिरहेको छ ।

यसको लागि दलहरुलाई विभाजन गर्ने, दलहरुको विचमा आपसी असमझदारी पैदा गराउने, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु निर्माणमा अवरोध गर्ने, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको अलावा प्रदेश र स्थानिय सरकार हरुलाई अधिकार कटौती र स्रोत साधनहरुमा पनि खुम्च्याएर जनतामाझ असफल सावित गर्दै आम जनतामा सरकारहरु र व्यवस्था प्रति नै वितृष्णा र निराशा जगाएर पुरानै व्यवस्थातर्फ फर्काउने ध्येय प्रतिगामी शक्तिको छ । आज प्रयन्त त्यसै मुख्य उद्धेश्य अनुरुप नै देशमा विविध राजनैतिक घटनाक्रमहरु घटिरहेका छन । अहिलेको कंग्रेस एमालेको भएको भनिएको गठवन्धन वा सत्ता समिकरण पनि त्यसैको प्रयास हो । असार १७ गते मध्यरातमा भएको भनिएको कंग्रेस एमालेको सहमती अहिले सम्म सार्वजनिक त गरिएको छैन तर विभिन्न मिडियामा प्रचार भएका सहमतीका भएको भनिएका विषयहरु हेर्दा केही प्रश्न र जिज्ञासाहरु अवश्य उब्जिएका छन ।

१) वाहिरी सतहमा हिजोको माओवादी र काग्रेसको विचको समिकरण तोडेर प्रचण्डले एमालेसंग सहमती गर्नुको परिणाम हो भनिएको छ र रूपगत हिसावले एक हदसम्म त्यो हो पनि । तर माथी चर्चा गरिएको परिवर्तनमा अरुची भएको शक्ति केन्द्रले प्रचण्डको अस्थीर भन्न सकिने विशेषतः घटना क्रमहरुवाट छिटो प्रभावित हुने वहाँकै भाषामा भावना प्रधान स्वभावलाई उपयोग गरेर यो व्यवस्था र परिवर्तनका मुद्धाहरु विरुद्ध वातावरण बनाउने कुत्सीत मनसायले काम गरेको छ । यस्तो प्रवृतिका खलपात्र केपी ओली नै हुन । उनको यो प्रवृति र सत्ता लिप्सा सम्बन्धी ओलीको असली रुझान पहिचान गर्न नसक्नु प्रचण्डको अहिलेको गम्भीर त्रुटी रहन गएको छ ।

२) नेपाली सत्ता राजनीतिको इतिहास हेर्दा हामि देख्छौं अस्थीर राजनीतिको स्रोत निर्वाचन प्रणाली वा प्रतिनिधित्वको प्रणाली नभएर नीहित सत्ता लिप्सा र स्वार्थ हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दलको बहुमत नभएर स्थीर सरकार नबनेको होइन बरु निर्वाचनवाट एउटै दलले प्राप्त गरेको बहुमतको सरकार पनि स्वयं सोही पार्टीले गिराएर अस्थिरता सृजना गरेका नजीरहरु छन । जस्तैः २०४८ को नेपाली काग्रेसको एकल बहुमतको सरकार काँग्रेसले नै गिरएको थियो । २०६२/०६३ सम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन । नयाँ संविधान बने सँगै २०७४ को निर्वाचन पछि पनि ने.क.पा. ले करिव दुई तिहाइको नजीकको बहुमत ल्याएर एकल सरकार बनाएको हो तर त्यो पनि टिकेन । त्यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल नभएर सत्ता लिप्साकै परिणाम हो । यसर्थ अस्थिरताको कारण निर्वाचन प्रणाली नभएर राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुमा रहेको सत्ता लिप्सा नै मुख्य हो ।
अहिले अस्थिरता रोक्ने वाहानामा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हटाउन खोज्नु भनेको प्रकारान्तरले उत्पीडित वर्ग, लिंग, समुदाय र क्षेत्रलाई सामन्ती निरंकुशताको जॉतोमा पिल्सी राख्ने पुरानै शासकिय प्रवृति हो । यो पश्चगमन तर्फ फर्काउन चाहने प्रतिगामी सोंच र कदम हो । यदी संविधानमा नयाँ व्यवस्था गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपती वा प्रधानमन्त्री) र विभिन्न विज्ञहरु सम्मीलित मन्त्रीमण्डल वा कार्यपालीका तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापीका बनाउन जरूरी छ । यसले नै सापेक्षिक रूपमा स्थीर सरकार बन्न मद्धत पुग्दछ । के यसो गर्न हामी सक्छौं ?

३) संघियतालाई बलियो बनाउन प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन जरूरी छ । प्रदेश सरकारहरु स्वायत्त भएर मात्र यो संभव हुन्छ । केन्द्र सरकार संगै जन्मने र सति जाने प्रदेशको कुनै औचित्य छैन । होइन भने संघियताको ढाँचामा नै विचार गर्नुपर्दछ । तिन तहको संघियता बनाउने हो भने प्रदेशको संरचना पहिचानमा आधारित हुनुपर्दछ । त्यसो पनि नबनाउने र अधिकार सम्पन्न पनि नहुने सन्दर्भमा अहिलेको संघियताको मोडलको पनि औचित्य हिन हुन्छ । संघियता दुई तहको पनि हुनसक्छ तर स्थानीय सरकारहरुलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्दा तिनीहरुका आकारमा पनि केही परिमार्जन हुन सक्लान तर केन्द्रिय तहवाट शासन गर्ने वर्तमान केन्दित्कृत शासकिय सोंच हावी रहेको वर्तमानका ठूला भनिएका दलहरुवाट यो अपेक्षा पूरै असंभव प्रायः छ । अहिले संविधान संशोधन को जे चर्चा छ त्यो घुमाई फिराई पुरातन केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था तर्फ फर्काउने मनसाय हावी देखिन्छ । तर आजको परिवेशमा यो पुरै पश्चगामी धृष्टता हो र यो जनतालाई अधिकार सम्पन्न भएको देख्न नसक्नेहरुको दिवा स्वपना मात्र हो ।

election adv.

४) जहाँ सम्म अहिले बन्दै गरेको कांग्रेस एमाले सत्ता समिकरणको प्रश्न छ । राजनैतिक स्थिरता र संविधान संशोधनको नारा कुर्ची लिप्साको प्रवृतिलाई क्लेवर गर्ने वा सरकार गिराउने बाहानाबाजी सिवाय अरु केही होइन । यो तत्कालका लागि आवश्यक र संभव दुवै छैन । यो सरकार हत्याउने ओली मिसन र सत्ताका लागि आतुर देउवाको आशा सिवाय अरु केही होइन । सुशासन कायम गर्ने, विकास निर्मानको अभियान तिव्र पार्ने, राजनैतिक स्थिरता र संविधान संशोधन जस्ता नाराहरु त उनिहरुका कर्मकाण्डी उक्तिहरु मात्र हुन । यसवाट कुनै प्रगतिको अपेक्षा गर्न सकिदैन । जहाँ सम्म राष्ट्रिय सहमतीको कुरा छ यो त झन दुई पार्टी नेका र एमालेका देउवा र केपीले मध्यरातमा सत्ता र स्वादनको समयावधीमा गरेको भागवण्डालाई राष्ट्रिय सहमतीको संज्ञा दिनु त बहुलठ्ठीपूर्ण पाखण्डता सिवाय केही होइन । संसदका दुई ठूला हलहरु लोकतन्त्रको जानेमानेको मान्यतालाई मिच्दै कुर्ची लोभले आक्रान्त भएर गरेको नितान्त स्वार्थ सहमतीलाई अरु सबैले अनुमोदन गरी राष्ट्रिय सहमतीको पगरी गुथाइदिउन भन्ने उनीहरुको अपेक्षा मृगमरिचिका मात्र हो ।

५) लोकतन्त्र कानुनको शासन हो भन्दै कानूनी राजको वकालत गरेर नथाक्ने कांग्रेस र एमालेहरु दुवैले अहिलेको संविधानको सरकार निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी कुतर्क गरेको देख्दा ताजुव लाग्दछ र सरकार निर्माणवारे नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को अपधारा १, २, ३, ४ र ५ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा १ मा आम निर्वाचन पश्चात संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने कुनैपनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेमा दुई व दुई भन्दा धेरै दलहरुवाट समर्थन प्राप्त गर्ने दल नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा २ मा छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, यसरी विश्वासको मत नपाए वा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजीत भएमा राष्ट्रपतीद्वारा संसदमा सबैभन्दा वढी सदस्यहरु भएको दलको नेतालाई प्रधनमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ३ मा छ ।
उपधारा २ वमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफूलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा पुनः ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कतै छैन । अहिले नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानीक व्यवस्था मुताविक नै असार २८ गते विश्वासको मत लिने निर्णय विल्कुलै स्वभाविक, नैतिक र कानूनी रहेको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानकै प्रष्ट व्यवस्थानुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त र सरकार बन्ने स्पष्ट छ । संविधान वाहेक वा कानुनी राज बाहेक अरु कुनै कुराको गुण जायस छैन ।

६) अहिलेको नेपाली राजनीतिको चुरो प्रश्न लामो समयदेखीका जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलनहरुका जगमा जे राजनैतिक परिवर्तन भएको छ । समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रका रूपमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता, विभिन्न मौलिक अधिकाहरु सहिता आम नेपालीका राजनैतिक अधिकारहरुले युक्त नयाँ संविधान नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धी हो । यसलाई कुनै पनि बहानामा कम्जोर पार्ने, कुल्चने र पश्चगामी दिशामा मोड्ने कुनै पनि किसिमको बडयन्त्र किंमार्थ स्विकार्य हुँदैन ।

प्राप्त उपलब्धीहरुको संस्थागत गर्ने, आवश्यक कानुनहरु बनाएर संघियतालाई थप सुदृढ गर्ने र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्नका लागि उपयुक्त नीति र योजनाको विकास द्वारा आर्थिक क्रान्तिको वाँकी अविभारा पुरा गर्नु आजको हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो । यसलाई नजरअन्दाज गरी फेरी कुनै पनि बहानामा प्राप्त उपलब्धीहरुको विरुद्धमा हुने हर्कतहरुका विपक्षमा जनता चनाखो हुन जरुरी छ । कुनैपनि गठवन्धनका नाममा देखा पर्ने यस्तो प्रवृतिका विरुद आम जनता सशक्त संघर्षको ऑधीवेहरी सृजना गर्दै प्रतिवादमा उत्रन्छ नै । पश्चगमनको सपना कसैले नदेखे हुन्छ ।

लेखक शर्मा ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) का केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ ।

 

 

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
Siddhartha Auto