Home आहा बिचार महिला अधिकार र कानूनी व्यवस्था

महिला अधिकार र कानूनी व्यवस्था

346
0

अमर ओली
मानवले प्राप्त गर्ने सबै मानव अधिकारका अतिरिक्त महिलाको विशिष्ट अवस्था तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न महिलालाई प्राप्त हुँने अधिकार नै महिला अधिकार हुँन । महिला अधिकार अन्र्तगत मूलतःसुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य,लैंगिक भेदभाव विना समान वंशिय अधिकार,सम्पति तथा पारिवारीक मामिलामा दम्पतिको समान अधिकार,समानुपातिक,समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुँने अधिकार जस्ता अधिकारहरु पर्दछन् ।

महिलाको सम्पति सम्बन्धी अधिकार के हो र के कस्ता सम्पति महिलाले आफुँखुशी प्रयोग गर्न पाउँछन् ?
संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनले महिलालाई प्रदान गरेको सम्पति सम्बन्धी हक नै महिलाको सम्पति सम्बन्धी अधिकार हो । महिला आफैले कमाएको तथा अंश, दाईजो, पेवा, दान, बकस, अपुतालीबाट प्राप्त गरेको सम्पति महिलाले आफूखुशी प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

महिलाले कस्तो अवस्थामा कोसँग अंश प्राप्त गर्न सक्छिन् ?
महिलाले बाबु आमा ,पति वा एकासगोलको अंशियारबाट अंश प्राप्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । बाबु आमाले इज्जत आमद अनुसार खान लाउँन र आवश्यकता अनुसार उचित शिक्षा दिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नगरेमा छोरीले बाुब आमासँग अंश प्राप्त गर्न सक्छिन् । सासु ससुरा समेत भई वा पतिले मात्र खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेमा वा कुटपिट गरी दुःख दिने गरेमा वा पतिले अरु पत्नी ल्याए वा राखेमा वा पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद भएमा त्यस्ती महिलाले आफ्नो पतिको अंशबाट आफनो अंश छुट्याई लिन पाउँछिन् । विधवा महिलाले चाहेमा आफ्नो अंश लिई भिन्न बस्न पाउँछिन् । तर सासु ससुराले मात्र निकाला गरेकोमा इज्जत आमद अनुसार खान लाउँन दिनुपर्छ ।
बहुविवाह भनेको के हो ?
कुनै पुरुषले आफ्नी पत्नी जीवित छँदै वा पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्की महिलासँग विवाह गर्नु वा अर्की पत्नी राख्नु बहुविवाह हो ।
बहुविवाह गर्नेलाई कस्तो सजाय हुन्छ ?
बहुविवाह गर्नेलाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हून्छ र महिलाले जानी जानी त्यस्तो विवाह गरेमा वा पत्नी भै बसेमा निजलाई पनि सोही बमोजिम सजाय हुन्छ । बहुविवाहमा सजाय गराउँन थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस दिनुपर्छ । बहुविवाह गरेमा त्यस्तो विवाह स्वतःबदर हुन्छ ।
महिला विरुद्धको हिंसा भनेको के हो ?
महिला विरुद्धको हिंसा भनेको महिला विरुद्ध हुँने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै पनि किसिमको यातना,भेदभाव वा दुव्र्यवहार हो ।
घरेलु हिंसा भनेको के हो ?
घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) ऐन,२०६६ अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध रहेको वा संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रीत वा कामदारको रुपमा एकै परिवारमा बस्ने व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना दिने कार्य नै घरेलु हिंसा हो ।
घरेलु हिंसा भएमा कसले र कहाँ उजुरी दिन सकिन्छ ?
अङ्ग भङ्ग गरेको वा तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी, जीउमा पीडा गराउँने वा अनुहार वा शरिरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने गरी भएको शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसूर भएको, भईरहेको वा हुँन लागेको थाहा पाउँने जुनसुकै व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिन सक्छ र त्यस्तो मुद्धा सरकारवादी भै चल्छ । सो बाहेकको अन्य घरेलु हिंसा भएको, भैरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउँने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बालबालिका वा महिला सेल, प्रहरी चौकी वा उपचौकी वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह, गाउँपालिका,नगरपालिका वा वडा समिति) समक्ष लिखित वा मौखीक रुपमा तथा पीडितले सोझै अदालतमा उजुरी दिन सक्छ ।
घरेलु हिंसा पिडीतलाई के कस्तो सेवा प्राप्त हुँन सक्छ ?
घरेलु हिंसाका पिडितहरुलाई जिल्ला स्थित सेवाकेन्द्रबाट तत्कालको सुरक्षा,अलग्गै बस्ने व्यवस्था,मनोविमर्श सेवा,मनोवैज्ञानिक सेवा,कानूनी सहायता र आर्थिक सहायता उपलब्ध समेत हुन्छ । उजुरी सुन्ने निकाय मार्फत पीडितले तत्काल स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारको सेवा प्राप्त गर्नसक्छन् । उपचारको सम्पुर्ण खर्च पीडकले व्यहोर्नु पर्छ ।
घरेलु हिंसाका पीडितलाई के कस्तो कानूनी उपचार प्राप्त हुन्छ ?
घरेलु हिंसाका पीडित वा निजसँग आश्रीत अन्य कुनै व्यक्तिलाई थप शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना हुँन सक्ने सम्भावना भएमा अदालतले घरेलु हिंसाका पीडितलाई तत्काल संरक्षण गर्न अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिनसक्छ । साथै नेपाल सरकारले घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई निजको अनुरोधमा जिल्ला कानूनी सहायता समिति मार्फत निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउँछ ।
घरेलु हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई के कस्तो सजाय हुन्छ ?
घरेलु हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरि ३ हजार देखि २५ हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । पुनःसो कसूर गर्नेलाई पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुन्छ । सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो पत्नी,जेष्ठ नागरिक,अपाङ्गता भएका व्यक्ति,नावालक वा गर्भवती महिला विरुद्ध घरेलु हिंसा गरेमा थप १० प्रतिशत सजाय हुन्छ । अदालतको आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई २ हजार रुपैँयादेखि १५ हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा ४ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । पीडितलाई पीडकबाट अदालतले मनासिब माफिकको क्षतिपुर्ति भराई दिन सक्छ । त्यसैगरी कसैले अङ्गभङ्ग गरी वा तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराई वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पारिदिने गरी शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुन्छ ।
घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्धाको कारवाही के कसरी हुन्छ ?
घरेलु हिंसाको घटना भएको ९० दिन भित्र उजुरी दिनुपर्छ । घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्धा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लाग्छ । पीडितले अनुरोध गरेमा मुद्धाको कारवाही बन्द इजलासमा हुन्छ । अदालतले ३ महिनाभित्र मुद्धाको फैसला गर्नुपर्छ । पीडितले चाहेमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्धामा मेलमिलाप समेत हुनसक्छ । तर कसैले अङ्गभङ्ग गरी वा तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली,डामी,दली,घसी जीउमा पीडा गराई वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पारिदिने गरी शारीरिक यातना वा यौनज्य यातना सम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुन्छ ।

यौन दुव्र्यवहार भनेको के हो ?
मुलुकी अपराध संहिता ऐन,२०७४ अनुसार कसैले आफ्नो पति वा पत्नी वाहेक अन्य व्यक्तिहरुलाई निजको मञ्जुरी विना करणीका आशयले समातेमा वा निजको संवेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा ,निजको भित्री पोशाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा ,निजले लगाउँने भित्री पोशाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमको बाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वाभाविक रुपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा,यौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन,समाउँन लगाएमा ,निजसँग अश्लिल वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक,लिखित वा सांकेतिक रुपमा वा विद्युतिय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा,अश्लिल चित्र वा तस्वीर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक,अवाञ्चित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुव्र्यवहार गरेको मानिनेछ । यौन दुव्र्यवहार गरेमा यौन दुव्र्यवहार कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
कस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराउँन सकिन्छ ?
देहायको अवस्थामा गर्भपतन गराउँन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छः
गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन,
गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनि इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराएकोमा, जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको अठार हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराएकोमा,
रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु (एच.आई.भि.) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग शरीरमा भएकी महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराउँन सक्ने ।
गर्भपतन गर्ने गराउँनेलाई के कस्तो सजाय हुन्छ ?
गर्भपतन गर्ने गराउँनेलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ ः
बाह्र हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैँयासम्म जरिवाना,
बाह्र हप्ताभन्दा बढी पच्चीस हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपैँयासम्म जरिवाना,
पच्चीस हप्ताभन्दा बढिको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैँयासम्म जरिवाना,
२५ हप्ताभन्दा बढिको गर्भपतन गराएमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।,
लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने गराउँनेलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ,
गर्भपतन गराउँने उदेश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान हुँने कुनै काम गर्न गराउनेलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन्छ ।
कस्तो अवस्थामा विवाहित महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछिन् ?
मुलुकी देवानी संहिता ऐन,२०७४ ले कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पती पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तिन वर्ष वा सो भन्दा बढि समयदेखि अलग बसेमा,पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा पतिले पत्नीको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा ,पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा र पतिले अर्को विवाह गरेमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछिन् । सम्बन्ध विच्छेद गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गर्नु पर्दछ । लेखक ओली कानुनका विद्यार्थी हुन ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here