आहा सञ्चार संबाददाता
मुलुकी ऐनलाई बिस्तापित गर्दै आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । नयाँ मुलुकी अपराध संहिता, देवानी सहित र मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि लगायतका बिभिन्न ऐनहरु एकैसाथ लागु भएका हुन । हेर्नुहोस नयाँ ऐनमा के कस्ता कानुनी पक्षहरु छन ।
जुवा खेल्नेलाई ३ बर्ष सम्म कैद सजाय
नयाँ मुलुकी अपराध संहिताले बाजी राख्नेहरुमाथि पनि कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । जुवा खेल्ने र चिा सञ्चालन गर्नेहरुले पनि अब जेल जानुपर्ने हुन सक्छ । मुलुकी अपराध संहिता अनुसार पहिलोपटक जुवा खेल्ने र खेलाउनेलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । दोस्रो पटकदेखि जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई एक वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ । त्यसपछि पनि जुवा खेल्ने र खेलाउने गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र १० हजार जरिवाना तोकिएको छ । जुवा खेल्नेमात्र नभई अरुले खेलेको ठाउँमा च्याखे थाप्नेहरुलाई पनि जुवा खेलेकै सरह कारबाही हुने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । जुवा खेल्न कसैले घर, कोठा, कुनै सम्पत्ति र गाडीमा ठाउँ दिएमा त्यस्तालाई पनि जुवा खेल्नेसरह नै कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म जुवा खेल्नेहरुलाई जुवा ऐन २०२० अन्तर्गत कारबाही हुँदै आएको छ । तर, यसमा ज्यादै न्यून सजायको व्यवस्था छ । विद्यमान ऐनमा पहिलोपटक जुवा खेल्नेलाई २ सय रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो पटकदेखि ३ महिनासम्म कैद र तेस्रो पटक पनि खेलेमा एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था जुवा ऐनमा गरिएको छ । त्यस्तै जुवा खेल्नेलाई ठाउँ उपलब्ध गराउनेलाई पहिलो पटक ३ सय रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो पटकदेखि ३ महिनादेखि ९ महिनासम्म कैदको व्यवस्था पुरानो कानूनमा गरिएको छ ।
लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भए डाक्टरलाई ५ वर्ष जेल
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा डाक्टरको लापरवाही भएको भन्दै नेपालका धेरै अस्पतालमा हुलदंगा र तोडफोड हुने गरेको छ । यस्ता विवादहरु धेरैजसो अस्पताल प्रशासनसँगको सहमतिमा टुंगिने गरेका छन् । मिलेमतोमा घटना सामसुम पारिँदा डाक्टरको लापरवाही हो वा होइन भन्नेसमेत थाहा हुँदैन । तर, अब भदौ १ देखि नयाँ मुलुकी संहिता आएपछि भने डाक्टरहरुले जेल जानुपर्ने हुन सक्छ । उपचारमा लापरवाही गर्ने डाक्टरलाई कारबाहीको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा अहिलेसम्म यस्ता घटनामा चिकित्सकहरुमाथि कुनै कारवाही भएको छैन । तर, अब भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा डाक्टरको लापरवाहीले विरामीको मृत्यु भएको पुष्टि भएमा त्यस्ता डाक्टरलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको इलाजसम्बन्धी कसुरको दफा २३२ मा लापरवाही वा हेलचेक्र्याइ गरी इलाज गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ ‘कानुनबमोजिम इलाज (उपचार) गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्नु हुँदैन ।’ यदि लापरवाहीपूर्ण कारणबाट ज्यान मर्न गएमा वा अंगभंग भएमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यदि हेलचेक्र्याइँबाट मृत्यु वा अंगभंग भएमा भने ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
बदनियतपूर्वक उपचार गर्दा मृत्यु भए जन्मकैद
नेपालका कतिपय अस्पतालमा विरामीको व्यथा नै थाहा नपाई उपचार गरेको घटना पनि कहिलेकाहीँ हुने गरेका छन् । एउटा खुट्टामा गर्नुपर्ने अपरेसन अर्कै खुट्टामा गरेको, गलत रोगको उपचार गरेका उदाहरण पनि पाइएको छ । अब डाक्टरको यस्तो हेलचेक्र्याईले बिरामीको मृत्यु भएमा जन्मकैदसम्म हुन सक्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा गरिएको छ । यदि यस्तो हेलेचेक्र्याइँले अंगभंग भएमा भने १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनको दफा २३१ मा बदनियत चिताई उपचार गर्नु भन्नाले निम्न अवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
म्याद नाघेको औषधी बिक्री गरे १ वर्ष कैद
मुलुकी अपराध संहितामा म्याद नाघेको औषधी बिक्री वितरण गरेमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ । यदि म्याद नाघेको औषधीले क्षति भएमा क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । इलाज सम्बन्धी धेरैजसो कसुरमा उजुर गर्न पाउने हदम्याद पनि हटाइएको छ । डाक्टरको लापरबाहीले मृत्यु भएमा वा क्षति भएमा पीडित पक्षले जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न सकिनेछ ।
अर्की श्रीमति ल्याए ल्याएमा बिहे बदर !
जंगबहादुर र राजा महेन्द्र शाहका पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा व्यापक हेरफेर भएको छ । अब भदौ १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ ‘मुलुकी संहिता’ अनुसार नेपाली समाजको नियमन हुन थाल्नेछ । नेपालको पारिवारिक कानूनमा समयसापेक्ष सुधार गर्नका लागि नयाँ कानून ल्याउन लागिएको भनिए पनि कतिपय नयाँ सामाजिक मान्यतालाई भने नयाँ मुलुकी संहिताले पनि सम्वोधन गर्न सकेको छैन । भनिन्छ, समाजको गतिभन्दा कानूनको गति केही ढिलो हुन्छ । समाज निकै नै परिवर्तन भइसक्दा पनि कानूनचाहिँ पुरानै कायम रही रहन्छ र यसले समाजमा अन्तरविरोध ल्याउँछ । अहिले नेपाली समाजमा परिवार, प्रेम र यौनसम्बन्ध लगायतका मान्यताहरुमा धेरै नै परिवर्तन आइसकेको छ । तर, पारिवारिक कानूनहरुको संग्रह मुलुकी ऐनमा भने लामो समयपछि भर्खरै बदलाव ल्याउने प्रयास गरेको छ संसदले । नेपालको सबैभन्दा पुरानो संहितावद्ध कानूनका रुपमा रहेको मुलुकी ऐनमा के के परिवर्तन भए त ? यस विषयमा चरणवद्धरुपमा लामै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँचाहिँ मुलुकी ऐनकालीन यौनजन्य मानकहरुमा के(कस्ता फेरबदल आए भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । भदौ १ गतेदेखि नेपालमा मुलुकी ऐनको सट्टामा ५ वटा नयाँ ऐनहरु लागू हुँदैछन् । एउटै संहितामा रहेको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्नका लागि ल्याउन लागिएका ती ५ वटा ऐन यस्ता छन । मुलुकी ऐन २०२० मा जबर्जस्ती करणी, आशय करणी, हाडनाता करणी र पशु करणीका महलहरु थिए । अब ती महललाई अपराध संहितामा करणीसम्बन्धी कसूरमा समेटिएको छ । नयाँ ऐनमा पुरानोमा भन्दा सजायँ र जरिवाना बढाइएको छ । कतिपय विषयमा थप व्याख्या गरिएको छ । अब यी महलहरुमा आउन लागेको परिवर्तनले नेपाली समाजको बदलिँदो यौन मानक र त्यसम्बन्धी राज्यको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेको छ ।
सहमतिमा राखिने यौन सम्बन्धमा कडाइ
पुरानो मुलुकी ऐनमा १६ वर्षभन्दा मुनिका किशोरीसँग राजीखुशीले यौनसम्बन्ध राखे पनि त्यो बलात्कार वा जबरजस्तीकरणी ठहरिने प्रावधान थियो । तर, १६ वर्षमाथिका महिलासँग राजीखुसीमा यौनसम्बन्ध राखेको अवस्थामा जबरजस्ती करणी नमानिने पुरानो मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेको थियो । तर, अब भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाले १६ वर्षमाथिका युवतीसँग पनिराजीखुशीमा राखिने यौनसम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने छ । अब नयाँ व्यवस्था अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलासँग राजीखुशीले पनि यौनसम्बन्ध राख्नु बलात्कार ठहरिनेछ । नेपाली समाजमा १६ वर्ष कटेका किशोर किशोरीहरुले राजीखुशीमा यौनसम्बन्ध राख्ने क्रम बढिरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउने गरेका छन् । तर, नयाँ मुलुकी ऐनले समाजमा देखिएको यौनिक उदारतालाई केही कसिलो बनाउने प्रयास गरेको छ ।
भदौ १ देखि लागू नयाँ पारिवारिक कानूनले विवाह गर्न पाउने उमेर हद २० वर्ष तोकेको छ । तर, ऐनले राजीखुशीको यौनसम्बन्धलाई बलात्कार नमानिने उमेर हद १८ वर्षभन्दा माथिलाई मानेको छ । यो वीचको ग्यापमा रहेको उमेर समूह (१८(२० वर्ष) ले आपसी सहमतिमा राख्ने यौनसम्बन्ध न बलात्कार ठहरिन्छ, न त त्यसले विवाहका रुपमा बैधानिकता नै पाउँछ । पुरानो मुलुकी ऐनले १६ वर्ष कटेपछि सहमतिमा राखिने यौनसम्बन्धलाई कडाइ गरेको थिएन । नयाँ कानून संहिताले कुनै पुरुष र महिलावीचको शारीरिक सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएमा उनीहरुवीच विवाह भएको मानिने छ भनेको छ । त्यसैगरी लोग्ने वा श्रीमतीले परस्त्री वा परपुरुषसँग यौन सम्पर्क राखेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने प्रावाधान मुलुकी संहितामा छ ।
करणीसम्बन्धी कानूनमा फेरबदल
मुलुकी ऐन २०२० मा र अपराध संहितामा करणीको परिभाषा प्रायः उस्तै(उस्तै देखिन्छ । दुबैमा महिलाको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी मानिने उल्लेख छ । केवल १६ वर्षलाई १८ वर्षमा फेरिनु एउटा मात्रै भिन्नता हो । मुलुकी ऐन २०२० मा भन्दा अपराध संहितामा जबर्जस्ती करणीका दोषीलाई हुने सजायको मात्रा भने बढाइएको छ । मु्लुकी ऐनमा बढीमा १५ वर्षसम्म सजाय रहेकोमा अपराध संहितामा यसलाई बढाएर २० वर्षसम्म र्पुयाइएको छ । त्यस्तै पुरानो मुलुकी ऐनमा १६ देखि २० वर्षसम्मको महिलालाई जबरजस्तीकरणी गरेमा ५ देखि ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । २० वर्षमाथिको महिलालाई जबरजस्ती करण गरे ५ देखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा १६ देखि १८ वर्षसम्मकी महिला भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था नयाँ कानूनमा गरिएको छ ।
हाडनाता करणीमा के फेरियो ?
हाडनाता करणीलाई पनि नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा केही प्रष्ट्याइएको छ । यसमा भनिएको छ ‘कसैले आफ्नो जात वा कुलमा चली आएको चलन, परम्परा वा मान्यता अनुसार विवाह गर्न नहुने नाताको हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो व्यक्तिसँग करणी लिनुदिनु हुँदैन ।’ नयाँ ऐनको यो प्रावधानले मामा फुपूका छोराछोरीवीच विहेबारी चल्ने जातीय समुदायलाई स्पष्टसँग छुट प्रदान गरेको छ । तर, पुरानो मुलुकी ऐनमा यसबारे प्रष्टसित उल्लेख गरिएको छैन । अपराध संहितामा बाबुले छोरीलाई करणी गरेमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यही कसुरमा १० वर्षमात्रै कैद सजायको व्यवस्था थियो । हाडनाता करणीमा नाता हेरेर ३ वर्षदेखि १० वर्ष कैद र १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । पुरानो ऐनमा भन्दा केही सजायँ थप गरिएको छ ।
यौन दुव्र्यवहारमा प्रष्टीकरण
यौन दुर्व्यवहारमा हुने सजाय पनि मुलुकी ऐनमा भन्दा अपराध संहितामा बढाइएको छ । पुरानो मुलुकी ऐनमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना छ । तर, नयाँ अपराध संहितामा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना तोकिएको छ । अपराध संहितामा यौन दुव्र्यवहार के हो भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट पारिएको छ । अपराध संहितामा पतिले पत्नीलाई यौन दुव्र्यवहार गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट अश्लील व्यवहार गरेमा पनि यौन दुव्र्यवहार हुने विषय समेटिएको छ । यौन दुर्व्यवहार केलाई मान्ने भन्नेबारे नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा यस्तो भनिएको छ(
‘कसैले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरीविना करणीको आशयले समाते वा निजको संवेदनशील अंगमा छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा निजको भित्री पोशाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा निजले लगाउने भित्री पोशाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले वाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वाभाविक रुपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा यौनसम्बन्धी आफ्नो अंग निजलाई छुन, समाउन लगाएमा निजसँग अश्लील वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा सांकेतिक रुपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा अश्लील चित्र वा तस्वीर देखाएमा यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्या्दित व्यवहार गरेमा यौन दुव्र्यवहार गरेको मानिनेछ ।’ नयाँ अपराध संहितामा थुनामा रहेको व्यक्ति, आफ्नो संरक्षणमा रहेको व्यक्ति, कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तोकेरै करणी गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । यी अपराधमा जबर्जस्ती करणीको सजायँमा भन्दा थप ३ वर्ष कैद सजायँको व्यवस्था गरिएको छ ।
बाल यौन दुरुपयोग र अप्राकृतिक मैथुन
मुलुकी ऐन २०२० मा बाल यौन दुराचार र अप्राकृतिक मैथुनलाई एकै किसिमको सजायँ व्यवस्था गरिएको छ । बाल यौन दुराचारलाई जबर्जस्ती करणी नै मानिने र त्यहीअनुसार सजायँ हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी अप्राकृतिक मैथुन गर्नेबाट मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनले गरेको छ । अपराध संहितामा बाल यौन दुराचारको सट्टा दुरुपयोग शब्द प्रयोग गरिएको छ । बाल यौन दुरुपयोग र अप्राकृतिक मैथुनलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा उल्लेख गरिएको छ । बाल यौन दुरुपयोगबारे लेखिएको छ( ‘कसैले करणीका आशयले बालबालिकालाई अस्वाभाविक रुपमा एकान्तमा लगेमा, यौन सम्बन्धी निजको अंग छोएमा वा समातेमा, यौनसम्बन्धी आफ्नो अंग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजसँग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बाल यौन दुरुपयोग गरेको मानिनेछ ।’ बाल यौन दुरुपयोग गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अप्राकृृतिक मैथुन गर्नेलाई पनि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यदि बालबालिकामाथि अप्राकृतिक मैथुन गरेमा जबर्जस्ती करणी बराबरकै कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कानूनले गरेको सकारात्मक सुधार के हो भने यी सबै अपराधहरुमा पीडितलाई पीडकका तर्फबाट क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
पशु करणीमा सजाय दोब्बर
पशु करणीमा पनि पुरानो मुलुकी ऐनमा भन्दा अपराध संहितामा सजाय बढाइएको छ । पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार पशु करणी गरेमा १ वर्ष कैद र ५ सय जरिवानाको व्यवस्था छ । गाईको करणी गरेमा २ वर्ष कैदको व्यवस्था पुरानो ऐनमा छ । त्यस्तै स्वास्नी मानिसले पशुमार्फत करणी गराएमा १ वर्षसम्म कैद र ५ सय जरिवाना पुरानो ऐनले तोकेको छ । अपराध संहितामा भने गाईको करणी गरेमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । गाईबाहेक अरु पशुको करणी गरेमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । गाईको करणी गर्नेमाथि नयाँ कानूनले २० हजार जरिवाना थपेको छ भने अन्य पशुको करणी गर्नेलाई ९ हजार ५ सय जरिवाना थपिएको छ ।
६ महिना थपियो हदम्याद
मुलुकी ऐन २०२० अनुसार जबर्जस्ती करणीमा पीडितले उजुरी दिनुपर्ने अवधि (हदम्याद) ६ महिना छ । तर, अपराध संहितामा यसलाई बढाएर १ वर्ष र्पुयाइएको छ । त्यस्तै यौन दुर्व्यवहार वा आशय करणीमा मुलुकी ऐनमा ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अपराध संहितामा यसको पनि हदम्याद १ वर्ष कायम गरिएको छ । अपराध संहितामा बाल यौन दुरुपयोग र अप्राकृतिक मैथुनमा पनि १ वर्षसम्मको हदम्याद कायम गरिएको छ । मुलुकी ऐन २०२० मा आत्मसुरक्षाका क्रममा बलात्कारीको मृत्यु भएमा दोष नलाग्ने व्यवस्था थियो । नयाँ अपराध संहितामा पनि यो प्रावधान कायमै छ ।
विदेशमा विहे गरे दूतावासमै दर्ता हुने
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले नेपाल बाहिर बसोबास गर्नेहरुले विहे गरेमा त्यहाँको नेपाली दूतावासमा नै विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ७६ (२) मा भनिएको छ ‘नेपालबाहिर बसोबास गरेका पति तथा पत्नीले आफू रहे बसेको मुलुकमा रहेको नेपालको राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा विवाह दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।’ यसरी निवेदन दिएको १५ दिनभित्र दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासले निवेदकलाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
नोट केरमेट गरे ३ महीना कैद र ५ हजार जरीवाना
नेपाली नोट केरमेट गर्ने, च्यात्ने र गाल्नेले अब ३ महीना जेलसजाय पाउनुका साथै रू. ५ हजार जरीवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्टू बैङ्कले बुधवार सूचना जारी गर्दै नेपाली नोटलाई सफा तथा हिफाजत नगरेमा यस्तो कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । यो व्यवस्था भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । यसअघि पनि केन्द्रीय बैङ्कले नोट वा सिक्का जलाउन, गाल्न, च्यात्न वा नोटमा लेख्न नहुनेबारे आम नागरिकलाई सुसूचित गर्दै आए पनि कारबाहीको व्यवस्था भने गरेको थिएन । यसपटक भने केन्द्रीय बैङ्कले नेपाली मुद्राको हिफाजत तथा टिकाउका लागि कडाइ गरेको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । सो विभागले यसबारे सार्वजनिक सूचनाका साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरी जानकारी दिएको छ । (बिभिन्न अनलाईनहरुको सहयोगमा तयार पारिएको )
