Home आहा कुराकानी तस्करी, सिन्डिकेट र जुवा तास नियन्त्रण गराउछुः प्रजिअ भण्डारी

तस्करी, सिन्डिकेट र जुवा तास नियन्त्रण गराउछुः प्रजिअ भण्डारी

886
0

रसुवा जिल्लाको समसामयिक बिषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश ः

हप्ताको एक पटक एक गाउँ एक ठाउँमा प्रत्यक्ष जनताको गुनासो सुन्न पुग्ने योजना बनाउनु भएको रहेको हालसम्म कहाँ कहाँ पुग्नु भयो र जनताको कस्तो गुनासाहरू आयो ?
म यहाँ आउनु भन्दा अगाडि पोलिसीगत लेबलमा धेरै लामो समय काम गर्ने अवसर पाए । नीतिगत रुपमा सुधार अभियानका धेरै अवधारण पनि लेखे । मलाई जनताको समस्या राम्रोसंग समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का छ । मेरा लागी जनता भगवान हुन कारण मैले उहाँहरुको श्रमको मुल्यबाट तलवभत्ता बुझ्ने गरेको छु । म चाँहि सामाजिक अभियानका कार्यहरु गर्न बढी रुचाउछु । मलाई नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले बिश्वास गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदमा यस जिल्लाको जिम्मेवारी दियो । यो पदको ईज्जत कायम राख्नु र सरकारको विश्वास र म प्रतिको आशा पुरा गर्नु मेरो पहिलो दायित्व हो ।
तपाईले भनेको प्रश्नको उत्तर दिनु अघि म जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बारेमा केहि भन्न चाहन्छु । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेचर सबै किसिमका काम गर्ने हुन्छ अर्थात अरुलाइ नतोकिएको सबै काम । प्रशासनिक कार्यमा शान्ती सुरक्षा, सुशासन, सेवा प्रवाह, विपत् व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा ब्यवस्थापनका विषय भए भने दोस्रो कार्य विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरू हामी हेर्छौँ, अनुगमन गछौँ अनि रिपोर्टिङ गछौँ । कानुनले तोकेका मुद्दाहरू फैसला गर्ने अर्को विषय न्याय सम्पादनसंग सम्वन्धित कार्यहरू रहन्छन । यस बाहेक सार्वजनिक कल्याणका कामहरू जस्तोस जुवा तास नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवन नियमन र नियन्त्रण, बालश्रम र बालविवाह नियन्त्रण जस्ता बालकल्याणसंग सम्वन्धित कामकाजका साथै मानव बेचविखन, लागुऔषध नियन्त्रण जस्ता कामहरू पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम अन्तर्गत पर्दछन् ।
जनताको घरदैलोमा सिडियो कार्यक्रम आफैमा सुशासन, शान्तिसुरक्षा र नागरिक गुनासो सुन्न मद्धत गर्ने एक महत्वपुर्ण अभियानको रुपमा मैले लिएको छु । बास्तवमा यो अभियान कठिन छ, यद्धपी म खाली समयमा यसको सदुपयोग गर्न यस प्रकारको अभियानमा पक्कै जोडिनेछु । यो अभियान सदरमुकाम देखि टाढा रहेका बस्तीहरुमा गएर घरदैलोको रुपमा जनताको प्रहरी प्रशासन प्रतिको बुझाई कस्तो रहेको छ, गाँउघरमा कसैले धम्क्याउने, चन्दा माग्ने गरेका छन् या छैनन, बिकास निर्माणका कार्यहरु कसरी अगाडी बढेका छन्, प्रहरीले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ जस्ता विषयमा जान्नु र सरकारको आम जनताप्रतिको धारणा कस्तो छ, के के काम भइरहेका छन्, सुरक्षा, सामाजिक विकृति मादक पदार्थ सेवन, जुवातास अनि वालविवाहका नराम्रा पक्षलाई सबै नागरिकमा बुझाउनु र जानकारी गराउनु पनि हो ।
यस विषयलाई मैले रसुवाका नागुम, थुमन, नागथली लगायतका बस्तीहरुमा गइसकेको छु भने यो कार्य निरन्तर जारी रहनेछ । यसलाई जनताको पीरमर्का र गुनासो बुझ्ने कार्यक्रमको रुपमा मैले लिएको छु ।

तपाईले प्रशासनको जिम्मा सम्हाले पछि स्वच्छ, सफा र हरित रसुवा अभियान सञ्चालन गर्नु भएको रहेका छ । यस अभियानको बारेमा कृपया बताईदिनुस्न ?
स्वच्छ, सफा र हरित रसुवा अभियान बाताबरण संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनसंग सम्वन्धित अभियान हो । बातावरण संरक्षण नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो, यसलाई सबै क्षेत्रमा जोडेर बातावरणमैत्री कार्य गर्दा हामी मानवजातीलाई नै फाइदा पुग्ने हो । यसको अगुवाईमा सबै स्थानीय तहका पालिकाहरु रहेका छन् । बैशाख २४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामा बसेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थिती रहेको सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय भएर नै यस अभियानको थालनी भएको हो ।
यो अभियान प्रत्येक शनिबार २ घण्टाको फुर्सदको समयलाई सरसफाइमा छुट्याएका छौ । बास्तवमा हाम्रो २ घण्टा त चिया गफ गर्दैमा वित्छ, कसैको गाली गर्दैमा वित्छ भने कसैको घुमेर या जुवातास खेलेर । हामीले प्रत्येक शनिवार मात्र २ घण्टा समाजसेवामा छुट्याउन सक्तैनौ र ? पक्कै सक्छौे । यसै क्रममा यो अभियानलाई अहिले हामी सबै अभियन्ताको उपस्थितिमा बजारको मुख्य सडकहरुको ढल, फोहरमैला सफा गर्ने, प्लाष्टिकजन्य बस्तुहरु सफा गर्छौ । त्यसपछि सडकका छेछाउमा वृक्षारोपण कार्यलाइ पनि अगाडि बढाउछौ अनि सरसफाइ अभियानको दीगोपनाको लागी सम्वन्धित वडापालिकाको सहयोगमा फोहर मलाई टोकरी राख्ने, वजार सरसफाई टोल निर्माण गर्ने, जरिवाना गर्ने कार्यलाई पनि संगसंगै लैजाने विचार गरेका छौ । यो अभियान सदरमुकाम धुन्चेवजारमा मात्र होइन जिल्लाभित्रका मुख्य पर्यटकिय वजार क्षेत्रमा पनि गर्नेछौ ।

तपाईले स्वच्छ, सफा र हरित रसुवा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा जिल्लाको बजारहरूमा अव्यवस्थित ठुला गाडी पार्किङले बजार कुरुप बनाईरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न केही योजना बनाउनु भएको छ ?
पार्किङ व्यवस्थापन अहिले वजाराको ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ । धुन्चे बजारमा पूर्ण रुपमा निर्माण भइनसकेको पार्किङ क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फ अब जानुपर्छ । यसलाई सम्वन्धित स्थानीय तहसंगको सहकार्य र समन्वयमा सम्पन्न गर्नेछौ । बास्तवमा वजारको पार्किङ ब्यवस्थापन अव्यवस्थित हुनाले वजारको सौन्दर्यता कुरुप मात्र हुने होइन दुर्घटना बढाउने कार्यलाई सहयोग पुर्याउछ । यस विषयमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।

तपाईले प्रशासनको जिम्मा सम्हाले देखि जिल्ला विकासका लागि छलफल, गोष्ठी र सरसफाई, प्रत्यक्ष जनगुनासो लिने कामहरू भई रहेको छ । रसुवा जिल्ला समग्र अवस्था कस्तो छ ?
विकासका दृष्टिकोणले रसुवा जिल्ला इमर्जिङ डिस्ट्रिकमा पर्छ । यहाँ हाइड्रोपावर बनिरहेका छन्, सबै गाँउपालिकाका वडाहरुमा सडक बाटाहरु निर्माण भइरहेका छन्, बेत्रावती मैलुङ स्याफ्रुवेशी सडक जो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको छ, निर्माण भइरहेको छ । चीनसंग सीमानाका जोड्ने रसुवागढी नाका यसै जिल्लामा पर्छ, अझ भन्नुपर्दा केरुङ काठमाण्डौ रेल यै जिल्लाबाट जाने सरकारले घोषणा गरिसकेको हुँदा पनि धेरै महत्व राखेको छ । यस हिसावले यो जिल्ला विकास निर्माणमा अब्बल छ र खुटकिला चढिरहेको छ । विकासको सन्दर्भमा रसुवालाई मैले सबैको साझा धारणा भएको जिल्ला पाएको छु । संघीय, प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु अनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको विकास प्रतिको मोह धेरै नै देखेको छु । यस हिसावले जाने हो भने १० बर्षमै रसुवाले विकासमा धेरै फड्को पक्कै मार्छ ।

केही सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको कुरालाई लिने हो भने केही विप्लप समूहको केही न केही गतिविधि भईरहेको देखिन्छ । रसुवा जिल्लामा यस्ता समूहको गतिविधिहरू छ कि छैन ?
अरु जिल्लाको तुलनामा रसुवा जिल्लामा चै यो विषयमा समस्या छैन । यो जिल्ला शान्ति सुरक्षाका हिसावले शान्त जिल्ला रहेछ । तपाइले बन्द वा अरु बेला पनि आफै मुल्यांकन गरिनै सक्नुभा छ नि, यस विषयमा मैले धेरै बोल्नु नपर्ला ।
रसुवागढी नाका हुदै केरूङसम्म आवातजावत गर्न गाडी चालक र सह—चालक १५ दिनको सीमापास दिने भएको कुरा के भईरहेको छ ?
रसुवा जिल्ला वाहिरका चालक र सहचालकलाई १५ दिने पासको विषय धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भइरहेको छ । पासपोर्टमा १५÷१५ दिनको पास लगाउदा कम पानाको कारण समस्या भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ । यसका समस्याका विषयमा चीनियाँ काउन्टरपार्टसंग पनि छलफल भइसकेको छ । यो वाहेक वान डे पासको विषयमा पनि कुराकानी अगाडी बढेको छ । चीनिया पक्ष पनि सकारात्मक भएको हुनाले कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयमा पनि कुरा भइसकेको छ, वान डे पास गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक छ । अब ढिलो चाँडो केहिसमय पछि यी सबै विषय समाधान हुनेनै छन् ।

अहिले केरूङबाट सामान ढुवानी गर्न डायल सिस्टम गरेपछि गाडी व्यवसायीहरू निकै खुशी देखिन्छन । तर अझै पनि रसुवामा डनगिरी गर्नेहरूले डायल नलिने र डायल सिस्टममा गाडी भित्राउनु पर्छ भन्नेलाई कुटने, थर्काउने काम भईरहेको छ । घरजग्गा बैँकमा धितो राखेर सानो व्यवसायीलाई मर्कामा राख्ने डनहरूलाई प्रशासनले केही नगरेको जस्तो देखिन्छ नी ?
सरकारले डायल सिस्टम चिन्दैन र सिन्डिकेट हुनुपर्छ भनेर कहिल्यै पनि भन्दैन । कुरो रह्यो सीमा नाकामा यातायात ब्यवस्थापन गर्ने कुरा । क्यू सिस्टम ब्यवस्थित गर्ने विषय सबै ब्यवसायीको हितको लागि नै हो । सिन्डिकेट भनेको पावर इलाइट समुहले एकाधिकार कायम गरी कमजोर बर्गलाई अवसर नै नदिनु हो । बास्तवमा नाकामा सिन्डिकेट नै छैन नि । सबै ब्यवसायी मिलेर समन्यायिक तवरले यातायातको प्रभावकारी सन्चालन गर्छौ भन्दा सिन्डिकेट हुन्छ र ? सिन्डिकेटलाई जथाभावी अर्थमा लगाउनु भएन नि । जो पहिले नाकामा पुग्छ उक्त ब्यवसायीले पहिले नाकाबाट प्रवेश गर्न पाउने प्रणाली त लागु भएको त छ नि रसुवागढी नाकामा । यी सबै समस्याहरु माग र आपुर्ति बिचको खाडल धेरै हुँदा उव्जिएका समस्या हुन । चीनबाट प्रति दिन करिव ४० वटा कन्टेनर माग हुने तर नेपालमा ८५० कन्टेनर स्टक रहने, अनि यो समस्यामा ब्यवस्थापन गर्नुबाहेक अरु विकल्प रहदैन । सडकमा सबै सवारी साधनलाई गुड्न त दिएकै छ नि अनि कहाँबाट आयो यो सिन्डिकेट म आफै अचम्ममा छु । यो पहिलो आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता प्रणालीबाट कोही पनि आतिनुपर्दैन ।

रसुवागढी नाकाबाट केरुङ आवातजावत गर्नका लागि साना सवारी साधनमाथि प्रतिबन्ध लगाईएको छ, यसले गर्दा हाम्रो साना गाढी व्यवसायहरू मर्कामा परेको छन । केरूङ आउने जानेका लागि चाईनिज गाडीले मात्र राम्रो व्यवसाय गर्न पाएको छन यस्ता समस्या समाधान गर्न प्रशासनको दिनको भूमिका के हुन्छ ?
हो, विशेष प्राविधिक कारणले गर्दा निजी साना सवारी साधनलाई केरुङतर्फ जान रोकेकै हो । रसुवागढी सीमामा धेरै तस्कर भयो भन्ने कारण पनि होला, सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट अन्य धेरै कारणहरु छन्, सबै यहाँ अहिले भन्न मिल्दैन । म यतिसम्म भन्न सक्छु कि, यसलाई अध्ययन गरेर पुनरावलोकन पक्कै गर्नुपर्छ तर यस विषयमा अहिले हामीले सोचेका छैनौ तर यस सम्वन्धी नागरिकका धेरै गुनासाहरु आएका छन्, हामी समाधानका बाटा पनि पहिल्याउनेछौं ।

केरूङमा हाम्रा चेलीहरु देह, यौन ब्यापारमा प्रयोग भईरहेको कुरा पटक पटक उठिरहेको छ । जो संग सिमा पास हुदैनन् यस्ता चेलीहरूलाई मालागढी केरूङ जाने आउने र सुन तस्करमा प्रयोग गरिरहेको खबर पनि बाहिरीएको छ ? मानव बेचबिखन खुलम खुल्ला भईरहेको जस्तो देखिन्छ । यस्ता अबैध गतिविधि रोक्न तपाईको पालामा केही ठोस कदम हुन्छ ?
हो, हामीलाई यसका बारेमा सूचनाहरु पनि आइरहेका छन् । मालागढीबाट चीन केरुङ तर्फ लैजाने गरेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । हामी गम्भीर छौ यसको निराकरण गर्नको लागि । यस विषयमा मैले एउटा रसुवा जिल्लामा चेलिवेटी वेचविखनको अवस्था बारेमा अध्ययन गर्ने विषय सोचेको छु, आन्तरिक छलफल पनि भइरहेको छ । रसुवाली चेलीहरु कहाँ कुन अवस्थामा छन्, कति संख्यामा छन् र कुन उमेर समुहका छन् भन्ने बारेमा सबैको एकिन तथ्याँक हामीसंग रहेनछ । यसर्थ यस विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना सहित ठोस कदम चाल्नु जरुरी नै छ । मैले सुरुमा पनि भनिसकेकै छु, मानव तस्करी नियन्त्रण मेरो पहिलो प्राथमिकता रहनेछ । आशा गरौ हामी सफल हुने नै छौ ।

अबैध सुन तस्कारीले रसुवा जिल्ला बदनाम भईरहेको छ । रसुवागढी नाकाबाट पटक पटक अबैध सुन तस्करी गर्ने व्यक्ति प्रहरीले हिरासतमा लिए पनि पनि अबैध सुन तस्कारी रोक्न सकिरहेको छैन । अहिले यस्तो गतिविधि माथि प्रशासन के गरिरहेको छ ?
सुन तस्कर रसुवागढी नाकाको प्रमुख समस्या हो । चीनबाट रसुवागढी हुदै नेपाल आउने भनेको सुन तस्करी मात्र हो, अरु केही होइन । बरु नेपालबाट मानव तस्कर, लागुऔषध, जनावरको अवशेष अनि डलर तस्कर चीन तर्फ जान्छ । सीमा नाकाको प्रमुख समस्या भनेको नै तस्करी नै हो रसुवागढी नाकामा तस्करी भएर नै होला नि तस्कर हुन्छ भन्ने । तस्कर कार्य संगठित अपराध भएको र अपराधको जालो हुने भएकोले यसको नियन्त्रण गर्न बहुत चुनौती हुुन्छ ।
यस नाकाबाट सुन तस्करीलाई पकडेका विगतमा धेरै उदाहरणहरु छन् । पछिल्लो समयमा प्रहरी प्रशासनको सक्रियतामा बैशाख महिनामा ७ के.जी.सुन समातियो । यस्ता समस्याहरु यो नाकामा नभएका होइनन । यस विषयलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु । मैले तस्कर नियन्त्रणको लागि अपरेशन चलाउछु र आन्तरिक रुपमा लागेको छ ढुक्क हुनुस अब तस्कर, सिन्डिकेटधारी, माफियाका दिन गैसके, अब यस्ता कार्यमा लाग्ने ब्यक्तीलाई कसैको संरक्षण हुदैेन किनकि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यस विषयमा धेरै सजग हुनुहुन्छ । कुनै माफियाले काठमाण्डौ दरवारमार्गमा पहुँचवालासंग ह्वीस्की वा मोमो खादै मिलाउने गफ गर्दैमा यसबाट छुटकारा पाउने सम्भावना नै छैन । अब मुलुक पहिलेजस्तो छैन, धेरै परिवर्तन भइसकेको छ ।

तपाईले आएको केही दिनमा नै ७ केजी सुन पक्रियो यो संयोग मात्र थियो कि तपाईको कार्य सम्पादनको उच्च अनुभव थियो ?
समय वा अवसर आफ्नो पक्षमा पर्न सक्छ तर संयोग हुदैन । मेरो पालामा ७ के.जी.सुन पकडियो भनेर मात्र मैले गर्व गर्ने विषय रहदैन । मेरो लागी सीमा नाकामा तस्करी तव नियन्त्रण भएको महसुस हुन्छ जव, तस्कर अनि माफियाहरु सकिन्छन्, भाग्छन वा जेलमा जान्छन् । तस्करी तस्करको कारणले हुने हो, अनि एक एक नकावधारी तस्करहरु पहिचान गर्दै गए तस्कर निर्मुल भइहाल्छ नि ।
मेरो कार्यसम्पादनले मात्र कुनै ठुलो सफलता हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ । यसमा सबै निकायको इफोर्ट रहने गर्दछ । मेरा लागी सुरक्षा निकायहरु सारथी हुन, मेरो सफलता उनीहरुको प्रभावकारी र इमान्दार कार्यसम्पादनमा भर पर्दछ । यो विषय पनि त्यसैको एउटा कडीको रुपमा हुन सक्छ । यसलाई म केहि अशंको सफलताको रुपमा लिन्छु, यस्ता कामहरु धेरै गर्न बाँकी नै छन् ।

बजारमा व्यापारीले मनपरी आफु खुसी सामानको मुल्य तोकेर उपभोक्तालाई ठगि गरिरहेको छ तर पनि प्रशासन किन मौन छ ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बजार अनुगमनको सबै जिम्मेवारी अहिले स्थानीय तहलाई दिएको छ । यद्धपी हामी जिम्मेवारीबाट भागेको चै पक्कै होइन । बजार अनुगमन धेरै आवश्यकता छ, यहाँ उपभोक्ता मात्र होइन तपाई हामी नि ठगिएका छौ, तपाइ हामी कुनै न कुनै क्षेत्रमा उपभोक्ता पनि त हौं नि हैन र । हेर्नुस न, बजारमा जता गयो उतै ठगी छ, बजारमा सामानको मुल्य आकाशिएको छ, गुणस्तर सामान पाइदैनन, हाम्रो स्वास्थ्यमा नै खेलवाड भैेरहेको छ । बजारमा लेवल नटाँसिएका, मुल्य नखुलेका, म्याद नाघेका कम गुणस्तरका खाधान्न लगायत अन्य सामान विक्रि भइरहेका छन्, कम तौल बनाएर विक्री भइराछ, उपभोक्ता जागरण छैन, पढेलेखेका छैनन सीधासाधा छन् । बास्तवमा यस्ता कार्य गर्ने अपराधी नै हुन भन्दा फरक पर्दैन कसैलाई कसैको डर नै छैन, कानून छ भन्ने ज्ञान नै छैन भएपनि कसले कारवाही गर्न सक्छ भन्ने सोचको विकास भइरहेको छ । यो भन्दा डरलाग्दो रोग के हुन सक्छ ? तपाइ आफै कल्पना गर्नुस त । मित्रराष्ट्र चीनमा हेर्यौ भने एउटा मिल्क चकलेट उत्पादन उधोगले उत्पादन गरेको चकलेट खाँदा केहि व्यक्ति मरेका भनि उत्पादन गर्नेलाई मृत्यूदण्ड दिएका उदाहरण पनि छन् । यद्धपी हामीकहाँ त्यस्तो कानून नभएकोले यतातिर नजाऔं तर हामीले बजार अनुगमन गर्नुपर्छ, गलत गर्नैलाई सजाय दिनैपर्छ ।
मलाई राम्रो ज्ञान छ, मैले बजार अनुगमनकै क्रममा २०६८ सालतिर होला, कुनै जिल्लाका दर्ता नभएका अस्पताल र मेडिकलहरुमा तालावन्दी गरिदिएको थिए । यति मात्र होइन काठमाण्डौ विभिन्न मन्त्रालयमा हुँदा पानी उधोग, डेरी उधोग, मासुजन्य उधोग आदीमा मापदण्ड अनुसारका कार्य नगरेको हुँदा तालावन्दी गर्ने समुहको नेतृत्व गरेकै हो । मलाई त अनुगमन गर्न गएको दृष्य सम्झिदा खान मन लाग्दैन । यस्तो प्रकारले नेपालका बजार चलेका छन् भन्न खोजेको मात्र हुँ ।
यी विषयलाई जिल्ला प्रशासनले गम्भीर रुपमा लिएको छ, हामीले वजार अनुगमनको मोडालिटी र कार्ययोजना निर्माण गरिसकेका छौं । घरेलु तथा साना उधोग विकास समिति, खाध तथा गुणस्तर कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालयसंग यस विषयमा छलफल भइरहेको छ भने सबै स्थानीय तहसंग कसरी अनुगमनमा जाने भन्ने बारेमा छलफल गर्न बाँकी छ । प्रशासन मौन छैन, यो विषयले पूर्णता पाएपछि हामी सक्रिय रुपमा लाग्नेछौं ।

देश संघीय संरचनामा गएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आयो पठाईयो भनिएको छ । तर सिंहदरबारको अधिकार साथसाथै सिंहदरबारको भष्ट्रचार पनि स्थानिय तहमा पठायो भन्ने धेरै कुराहरु आईरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिरहदाँ खेरि रसुवाको स्थानीय निकायलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
हामी संघीय युनिटका हौ र हाम्रो कार्य फरक छ, अर्थात सुशासन प्रशासन र जनसेवा । तर स्थानीय तहको विशुद्ध काम विकास निर्माण हो । सिंहदरवार पक्कै गाँउगाँउमा गएको छ, यसमा कुनै शंका नै छैन नि । जननिर्वाचित स्थानीय सरकार छ, सबै तहमा विकास निर्माण र काम प्रतिको प्रतिष्पर्धा छ, विकासको लहर छाएको छ यो भनेको के हो ? सिंहदरवार अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका गाँउघरमा गएको होइन त । स्थानीय नागरिक जागरण पहिलेभन्दा अहिले धेरै छ, यो मेरो कार्य अनुभव हो त्यस्तैे भनेको चै पक्कै होइन है ।
अर्को सवाल छ, सिंहदरवार गाँउगाँउमा पठाउदै गर्दा भ्रष्टाचार पनि पठाएको हो भन्ने विषय । पक्कै पनि स्थानीय तहमा त्यस्ता केहि विकृती पनि छन् होला, भ्रष्टाचार पनि छ होला तर सबैे स्थानीय तहमा त पक्कै छैन नि । तर एउटा सत्य कुरा के हो भने चाहे संघीय वा प्रदेश वा स्थानीय सबै सरकार चै आम नागरिक प्रति उत्तरदायी र जवाफदेहि पक्कै हुनुपर्छ, पारदर्शी काम अनि व्यवहार कायम गर्नुपर्दछ किनकी स्थानीय तहमा खर्च हुने रकम पनि आम जनताको श्रम पसिनाको मूल्य हो, कसैको गोजीको रकम होइन । अब मैले स्थानीय तहलाई कसरी हेरेको छु भन्ने विषयमा केन्द्रित रहौ ।

मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापना हुदै गर्दा भनेको थिए मेरो यहाँको कार्यकाल अवधिमा दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु त छैदछन् तर म दैनिक नागरिकता बाँडेर मात्र रमाउने ब्यक्तिको लाइनमा चै पर्दैन । कानूनी हिसावले मेरा जिम्मेवारी र दायित्वका विषयहरुमा म प्रष्ट छु । मेरा पहिला प्राथमिकताका विषयमा सीमा तस्करी, तस्कर नियन्त्रण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, गुन्डागर्दी अराजकता नियन्त्रण, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता कायम, सामाजिक अभियान, कल्याण र सेवा प्रवाहलाई फरक धारबाट कार्यान्वयन गरी सुशासन सहितको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सरकारको महाअभियानलाई सहयोग गर्ने नै हो । यी विषय कार्यान्वयनका लागी म निरन्तर लाग्नेछु र मैले यो प्रतिवद्धता सरकारसंग मात्र गरेको होइन जनतासंग गरेको छु । चाहे स्थानीय तहमा होस, चाहे जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयमा होस् अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार भएको विषयमा मलाई अख्तिायार दुरुपयोगको विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार भएकोले मैले कसैलाई छाड्दिन । बरु कस्ले कहाँ के गर्छ, गरेको छ अनि गर्दैछ त्यसको उजुरी सुचना आउनु पर्यो । यो बिषयमा मैले कम्परमाईज गर्दिन्, ढुक्क हुनुस म आफु पनि लोभलालचमा फस्दिन । म फरक मान्छे हुँ, म बोल्ने मात्र गर्दिन गरेर पनि देखाउछु । हेर्नुस, मलाई कुनै लोभलालच, डर अनि कसैप्रति मोह छैन म जहाँ अनि जुनसुकै स्थानमा पनि निर्धक्क बोल्न सक्छु आफ्ना कुरा सहज तवरले राख्न सक्छु कारण म जानी जानी कहिले पनि गल्ती चै गर्दिन ।
स्थानिय तहका त्यस्ता गतिविधि हामी निर्धक्कले अनुसन्धान गर्न सक्छौँ । यद्धपी स्थानीय तहबाट म आएपछि हालसम्म भष्ट्राचार गरेका विषयमा त्यस्ता कुनै कम्प्लेन आएका छैनन् । तर अधिकाशं चाहि सार्वजनिक सुनुवाई नै गर्दैनन भन्ने गुनासो सुनिने गरेको छ । हामी सबै जनताको सेवा गर्न बसेका हौ तर आफ्नो र परिवार अनि कार्यकर्ताको सेवा गर्न मात्र पक्कै बसेका होइन । गलत काम कसैले पनि छुट पाउनु हुदैन चाहे प्रमुख जिल्ला अधिकारी होस वा गाँउपालिका अध्यक्ष वा कुनै अमुक पार्टीको अध्यक्ष वा कार्यकर्ता । हामी जनप्रतिनिधि, हामी पहुँचवाला व्यक्ती, हामी ठुला भनेर कसैलाई छुट हुने वाला चाहि छैन् । यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ । मैले सबैलाई नराम्रो भनेको छैन् केहि इमान्दार, राम्रो काम गर्ने पनि हुनुहुन्छ । सबैले एउटा कुरा आत्मसात गरौं, अहिले आम जनताका समस्याहरुसँग जुधेर, आफुले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरु त्यहि किसिमले निर्वाह गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो जिल्लाको सन्दर्भमा सुशासन नै छैन् भनेर त भन्दिन तर केहि समस्याहरु चाहि पक्कै छन् । यस तर्फ सबैले मनन् गर्न जरुरी छ । (स्थानीय रेडियो रसुवा १०२.१ मेगाहर्जको साप्ताहिक कार्यक्रम रसुवा बहसका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here