Input your search keywords and press Enter.

सञ्चार क्षेत्रमा नआएको संघीयता

जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको नेताहरुले भाषण गरिरहँदा एउटा पत्रकार आफ्नो नयाँ परिचय पत्र बनाउन उहि पुरानै सिंहदरबारको अधिकार रहेको काठमाण्डौमा नै जानुपर्छ । एउटा अनलाईन दर्ता र नबिकरण गर्न काठमाण्डौ नै जानुपर्छ ।

मेगराज खड्का
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले केहि दिन अघि एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै भने सञ्चार क्षेत्रमा अहिलेसम्म संघीयता आएको नै छैन । प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको प्रभातफेरी कार्यक्रम उनले यस्तो कुरा बताएका थिए । उनले सञ्चार क्षेत्रमा संघियता नआएको मात्र भनेनन् सञ्चार क्षेत्रमा संघियता कार्यन्वयन र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा आवश्यक गरे महासंघ लोकतान्त्रिक दलहरुसँग मिलेर सडकमा पनि उत्रन सक्ने चेतावनी दिए ।

पत्रकार महासंघ अध्यक्षकै यस्तो धारणा आएपछि बिभिन्न ठुला मिडियाहरुमा समेत यस बिषयको समाचार प्रथामिकताका साथ प्रकाशन÷प्रसारण पनि भयो । उक्त समाचार मिडियाहरु मार्फत बाहिरिएपनि नेपाली पत्रकारिता जगतमा एउटा अर्को बहसको शुरुवात भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार संघियता मार्फत गाउँगाउँमा पुगिसक्यो भनेर नेताहरुले ठुलो छाँती र स्वर लगाएर बोलिरहँदा के साँचै सञ्चार क्षेत्रको सिहदरबार गाउँमा पुगेको छ त ? सञ्चार क्षेत्रमा संघियता कहिले कार्यन्वयन हुन्छ ? यसको बाधक सरकार की नीजि क्षेत्र ? यी र यस्तै प्रश्नहरु पनि तेस्रिएका छन ।

के हो संघीयता ?
केहि विकशित देशहरुमा दशकअघि देखि बाट नै संघियताको अभ्यास र कार्यन्वयन हुदै आएको छ । नेपालको बिषयमा भने संघिय शासन प्रणाली पहिलो पटक र ऐतिहासिक उपलब्धी हो । जसका कारण संघियताको बिषयमा हामी आफै अनुभवका हिसाबले जानकार छैनौं । अन्य केहि देशहरुको संघियता पछि भएको विकास र समृद्धि फट्कोको सिको गर्दै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वहरुले पनि यस शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरे । संघियता के हो ? बिभिन्न राजनीतिक तथा बिज्ञहरुको विचार र अभ्यासहरुको आधारमा फरक फरक होला तर समग्रतामा देशको राजधानीमा केन्द्रिकृत शासन प्रणाली गाउँगाउँमा बिकेन्द्रित गर्नु नै हो । राज्यको शासन केन्द्रबाट मात्र हुँदा सिङ्गो देशको राम्रो विकास हुन सक्दैन ।

संसारमा एकात्मक शासन प्रणाली भएका र संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरु छन् । एकात्मक शासन प्रणाली केन्द्रीय सरकारको अधिनमा संगठित हुन्छ । एकात्मक शासन प्रणाली भएका क्षेत्रहरुमा माथिदेखि तलसम्म केन्द्र सरकारका नै नीति नियमहरु लागू हुन्छन् । तर संघिय शासन ब्यवस्था भएको देशमा सरकारका तह अनुसार फरक फरक अधिकार हुन्छन । नेपालको सन्दर्भमा ३ तहको सरकार भएका कारण अधिकारहरु पनि ३ तहकै रहेका छन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गठन सगै देश अहिले संघीय शासन ब्यवस्था कार्यन्वयनकै चरणमा छ । पहिले जिल्ला विकास समितिमा आउने बजेटहरु अहिले सिधैं प्रत्येक स्थानीय तहमा गएको छ । आवश्यक नीति, बजेट खर्च लगाएका बिषयमा पनि लामो समयपछि जनताद्धारा नै निर्बाचित जनप्रतिनिधीहरुको नै हात छ । तर जसरी राजनीतिक अधिकार, विकास, समग्र नीतिनियमका हिसानले नेपालमा संघियताको अभ्यास भएको छ त्यसरी नै सञ्चार क्षेत्रमा भने संघियता आउन सकेको छैन । जसले गर्दा संघियता कार्यनवय र राज्यको चौथो अंगको रुपमा प्रचारको मोर्चामा रहेर विकास र समृद्धिको सञ्चार गर्ने पत्रकारिता क्षेत्र नै केन्द्रिकृत शासन ब्यवस्थाबाट नै चलिरहेको छ । स्थानीय तह त परको कुरा प्रदेश स्तरमा समेत सञ्चार क्षेत्रको संघियता आउन सकेको छैन ।

सञ्चार क्षेत्रमा नआएको संघीयता
पत्रकार पनि यो देशका नागरिक नै हुन । सम्रतामा आम नागरिकले संघियता मार्फत पाईरहेको सेवा सुबिधा त पाईरहेका छन । तर जसरी सञ्चार क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि संघियता कार्यन्वयनको अभ्यास हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन सकिरहेको छैन । जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको नेताहरुले भाषण गरिरहँदा एउटा पत्रकार आफ्नो नयाँ परिचय पत्र बनाउन उहि पुरानै सिंहदरबारको अधिकार रहेको काठमाण्डौमा नै जानुपर्छ । एउटा अनलाईन दर्ता र नबिकरण गर्न काठमाण्डौ नै जानुपर्छ । पत्रकारको परिचयपत्र दिने र अनलाईन दर्ता गर्ने सूचना तथा प्रसारण विभाग काठमाण्डौमा मात्रै सिमित छ । नेपालमा संघिय शासन प्रणाली नहुँदा बरु क्षेत्र स्तरबाट उक्त सेवा दिदै आएको विभागले संघियता आएपछि झन अचम्मको कुरा क्षेत्रिय स्तरको कार्यालय नै खारेज गरेर केन्द्रमा मात्र सिमित गरेको छ ।

यसअघि प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक÷एक वटा क्षेत्रिय सञ्चार केन्द्र स्थापना गरेर पत्रकार परिचय पत्र नबिकरण, लोककल्यानकारी बिज्ञापन भुक्तानी लगायतका अन्य धेरै सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको थियो । विभागको सञ्चार केन्द्र मार्फत हुदै आएको पत्रपत्रिकाको लोक कल्यानकारी बिज्ञापन भुक्तानी हाल प्रदेश मुकाममा रहेका हुलाक कार्यालयहरु मार्फत गर्ने बल्ल सुरसार गरिएको छ तर अझै प्रभावकारी सेवा भने हुन सकेको छैन । त्यसबाहेक अन्य सम्पुर्ण सेवाहरुको लागि केन्दिय कार्यालयमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै पत्रकारहरुको अदालतको रुपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपाल पनि केन्द्रमा मात्र सिमित छ । पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंिहता अनुगमन, पत्रपत्रिका बर्गीकरण, मिडिया विकास कोषको परिचालन र अनलाईन सूचिकरण लगायतका काम गर्ने काउन्सिल हालसम्म स्थानीय स्तरमा त परेको कुरा प्रदेश स्तरमा समेत संरचनाहरु हुन सकेका छैनन् । जसले पत्रपत्रिकाको बर्गीकरण फारम भर्न र अनलाईन सूचिकरण गर्न लगायतका काममा काठमाण्डौं नै धाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

त्यसैगरी पत्रकारहरुको पारिश्रमक निर्धारण र पाए नपाएको बिषयमा लेखाखोजा गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति पनि काठमाण्डौमा नै सिमित छ । दुईतिन बर्षमा एक पटक जिल्लामा पुगेर एकदुई घण्टाको अन्तरक्रिया कार्यक्रम चलाउने बाहेक प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कुनै पनि संरचना खडा गरेर प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालय अन्र्तगतको जिल्ला स्तरीय कार्यालय जिल्ला हुलाक कार्यालय भएपनि त्यस मार्फत चिठिपत्र ओसारपसारको काम मात्र भैरहेको छ । साना क्षमताका रेडियोहरुको लाईसन्स नबिकरण शुल्क लिने कामको शुरुवात गरेर मिडिया क्षेत्रको काममा पनि हात हालेकोे देखिएपनि सोचेअनुसारको काम हुन नकेको छैन । ५ सय वाट भन्दा ठुला रेडियोहरुको काम सूचना तथा सञ्चार प्रबिधी मन्त्रालय मार्फत नै हुदै आएको छ ।

सञ्चार संस्थाबाट संघीयता कार्यन्वयनको अभ्यास
सरकारी निकायबाट पत्रकारिताको सेवा सुबिधा प्रदान गर्ने बिषयमा संघियताको अभ्यास शुरु नभएको भएपनि केहि सञ्चार संस्थाहरुले भने संघियता कार्यन्वयनको आफै शुरुवात गरेका छन । राजधानी काठमाण्डौमा केन्द्रित रहेका ब्रोडसिट दैनिकहरु गोरखापत्र, कान्तिपुर, नागरिक, नयाँ पत्रिका जस्ता पत्रिकाहरुले प्रदेश संस्करण प्रकाशन शुरु गरेका छन । त्यस्तै दुई सरकारी सञ्चार माध्यम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो प्रादेशिक प्रशारण शुरु गरेका छन । अन्य बिभिन्न नीजि संस्थाहरुले पनि प्रदेश स्तरमा कार्यालय खोल्ने देखि प्रदेश स्तरीय सामाग्रीहरुलाई प्रथामिकता दिने शुरुवात गरेका छन । सरकारी तथा नीजि मिडियाहरु अझै पनि स्थानीय स्तरमा जान सकेका छैनन । अहिले त तीन तहको सरकार छ । त्यसकारण संघ र प्रदेश स्तरमा मात्र मिडिया गतिबिधी र प्रभाव हुदैमा मात्र सञ्चार क्षेत्रमा संघियताको कार्यन्वयन भएको मान्न सकिदैन । मिडिया आवश्यक पर्ने लाखौं दुरदराजका जनताहरु स्थानीय तहमा नै रहेका छन ।

सञ्चार क्षेत्रमा संघीयता कार्यन्वयन गर्न के गर्नुपर्छ ?
संघियताको मर्म नै सबै प्रकारका सेवा जनताको घरदैलोमा भन्ने नै हो । एउटा सानो कामको लागि केन्द्रिय राजधानी वा प्रदेश राजधानीमा धाउनु भनेको राम्रो कुरा होईन । त्यसैगरि सञ्चार क्षेत्रको काममा पनि यहि कुरा लागु हुन आवश्यक छ । एउटा पत्रकार रुकुमबाट पत्रकार परिचय पत्र बनाउन काठमाण्डौमा रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागमा जानुपर्ने ब्यवस्था संघियताकै लाजमर्दो पाटो हो । तत्काल प्रदेश मुकामा आफ्नो संरचना खडा गरेर विभाग मार्फत पाईने सबै सेवा सुबिधा प्रदान हुनुपर्छ । त्यस्तै गरि प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र अन्य निकायहरुको पनि प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै तरिकाले प्रदेशमा त्यस्तै सेवा दिने कार्यालयहरु स्थापना गरोस वा संघकै प्रदेश कार्यालयको रुपमा स्थापना होस त्यो फरक कुरा हो । त्यस्तै सञ्चार क्षेत्रका सबै कर, सञ्चार संस्था दर्ता, नबिकरण लगायतका अन्य बिभिन्न कामहरु जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत नै हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यसले गर्दा हुलाक कार्यालयको पछिल्लो काम छैन भनेर आलोचना भैरहेको कार्यालय नयाँ सेवा सुबिधाका साथ क्रियासिल हुने ठाउँ रहन्छ । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन बर्गीकरणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा नै संयन्त्र बनाईनु पर्छ । किनकी दुरदराजमा बस्ने मिडिया सञ्चालनको दुःख राजधानी काठमाण्डौमा बस्ने ब्यक्तिहरुले थाहा पाउन सक्दैनन । यदि केहि थाहा पाएको खण्डमा पनि पुर्ण न्याय गर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि पनि स्थानीय स्तरका मिडियाहरुको स्थानीय स्तरबाट, प्रदेश स्तरका मिडियाहरुको प्रदेश स्तरबाट र राष्ट्रिय मिडियाहरुको संघिय स्तरबाट नै बर्गीकरण गरिनु र लोककल्यानकारी बिज्ञापन जस्ता सुबिधा सहज रुपमा उललब्ध गराउन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यन्वयन
संघियता मार्फत स्थानीय सरकारहरु गठन भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन समेत आईसकेको छ । त्यहि ऐनको आधारमा नै अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो काम कारबाही गर्दै आएका छन । तर उक्त ऐनमा रहेका सञ्चार क्षेत्रका बिषयहरुमा भने हालसम्म पनि कार्यन्वयन भएका छैनन । यसअघि प्रेस रजिस्टारको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत हुदै आएका पत्रपत्रिका दर्ता लगायतका अन्य कार्यहरु हाल स्थानीय सरकारहरुलाई नै दिएको छ । त्यस्तै रेडियो दर्ता नबिकरणको अधिकार पनि स्थानीय सरकारहरुलाई नै दिएको छ तर स्थानीय सरकार स्थापना भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि उक्त अधिकारहरु स्थानीय सरकारहरुले प्रयोग नै गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३, दफा ११ मा एक सय वाट क्षमताको एफएम रेडियो दर्ता, नबिकरण, नियमन र खारेजीको अधिकार पनि दिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा पत्रपत्रिका दर्ताको अधिकार दिएको छ । तर यस प्रकारका सबै अधिकारहरु अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार प्रबिधी मन्त्रालय मार्फत नै हुदै आएको छ ।

यसको कारण स्थानीय सरकारहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको सञ्चार क्षेत्रको अधिकारहरु दिन सफल नहुनु नै हो । उक्त सेवाहरु प्रदान गर्न आवश्यक ज्ञान, दक्ष जनशक्ति र प्रबिधी अभाब नै हो । जसका कारण अधिकार हुँदा हुदै पनि स्थानीय सरकारहरुको असफलताका कारण सञ्चार क्षेत्रको संघियता कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । सञ्चार क्षेत्रमा संघियताको कार्यन्वयन गर्न केहि संघिय सरकारबाट नै अधिकारहरु दिइएको छैन भने केहि दिईएका अधिकारहरु पनि उपयोग नहुँदा ऐनमा मात्र सिमित भएको छ । ऐनमा उल्लेख भएका अधिकारहरु स्थानीय सरकारहरुले प्रचलनमा लाउनु नै सञ्चार क्षेत्रमा संघियता कार्यन्वयनका लागि मुख्य कुरा हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा रहेका सञ्चार क्षेत्रका केहि अधिकार सरकारद्धारा नै प्रयोग गर्ने र राजधानी काठमाण्डौमा रहेका सूचना तथा प्रसारण बिभाग लगायतका निकायहरुको सेवा प्रदेश र स्थानीय स्तरहरुमा बिस्तार गरेमा सञ्चार क्षेत्रको संघियता कार्यन्वयन हुनेमा समस्या छैन । तर त्यसमा लागि भएका अधिकारहरु प्रयोग गर्ने र नभएका केहि अधिकारहरु ऐन मार्फत थपेर संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु अगाडि बढ्न र नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका पेशागत संगठनहरुको निरन्तर दबाव दुबै आवश्यक छ ।

Share Button

First and best news portal from rukum for world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *