Input your search keywords and press Enter.

स्थानीय सरकारले अपनाउनुपर्ने मिडिया नीति

मेगराज खड्का
देशको शासन प्रणालीमा परिवर्तन आएसगै मिडिया नीतिमा पनि परिवर्तन आउने गरेको छ । जति लोकतान्त्रिक शासन व्यवयस्था स्थापित हुन्छ त्यति संचार फराकिलो हुन्छ भने निरङकुश शासन व्यवस्थामा संकुचित हुन्छ । बेला बेला हुने शासन तथा राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा मिडिया क्षेत्र तारो पनि बनिरहेका हुन्छ । शासन व्यवस्थाको पक्षधरले मिडियाहरुलाई कहि न कहि व्यवस्थापन र संकुचनको तवरले हेरिरहेका हुन्छन भने शासन व्यवस्था बाहिरको जमातले मिडियाको साथ लिईरहेको हुन्छन । यी सब मिडिया क्षेत्रको शक्ति र प्रभावका कारण नै हो । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पनि जसरी राणाशासनमा राज्यको मिडिया प्रति हेर्ने दृष्टिकोण र अहिले प्रचलित मिडिया नीति आकासपातलको जस्तै भिन्नता छ । तर मिडिया प्रयोगको आवश्यता भने राणा शासनकालमा नै भएको थियो । नेपालको पहिलो पत्रिका गोरखापत्र बि.स.१९५८ सालमा नै प्रकाशन शुरु भएको थियो ।

स्थानीय सरकार र मिडिया अधिकार
केन्द्रिकृत नेपालको शासन व्यवस्था नयाँ संबिधान सगै बिकेन्द्रित भएको छ । सिहदरबार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु प्रशासनिक केन्द्र बनिरहेको अवस्थामा हाल तिन तहका सरकारहरु संचालनमा छन । यी तिन वटै सरकारहरुको आआफ्नै संबैधानिक अधिकार र दायित्व छ । स्थानीय सरकारहरु स्थापना भएपछि स्थानीय सरकार संचालन ऐन पनि प्रचलनमा आएको छ । जसमा स्थानीय मिडियाहरुको संरक्षण, विकास, प्रवद्र्धन र नियमनका केहि अधिकारहरु स्थानीय सरकारहरुलाई नै दिएको छ । हालका स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय स्तरबाट संचालनमा आउने एफएम रेडियो र पत्रपत्रिकाहरुको दर्ता अनी नबिकरणको काम गर्न सक्ने पनि अधिकार छ । अधिकार भएपनि स्थानीय सरकारसंग आवश्यक प्रबिधी र जनशक्ति नहुँदा यी काम पुरानै तरिका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सूचना तथा संचार प्रबिधि मन्त्रालय बाटै हुदै आएको छ । स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक काम नहुँदा हुनुपर्ने जति व्यवहारिक र बैज्ञानिक काम हुन सकिरहेको छैन । आफ्नो स्थानीय तहमा कति मिडिया आवश्यक छन, आगामी दिनहरुमा नयाँ एफएम रेडियो र पत्रपत्रिका दर्ता गर्न आवश्यक छ की छैन र भएका मिडियाहरुको संरक्षण र विकासका लागि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ त्यस कार्यमा ध्यान दिनै पर्छ ।

स्थानीय मिडियामा उपचार नभएको पुरानै रोग
केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाका कारण राज्यको नीति नियम र हेरबिचारदेखि टाढा रहेर संकटमा रहेका स्थानीय मिडियाहरु कार्यकारी स्थानीय सरकारहरु घरआँगनै बनेपनि लागेको पुरानै रोग निको हुन सकिरहेको छैन । पहिले देखि अहिले सम्म पनि स्थानीय स्तरमा मिडियाहरु खुल्ने, बन्द हुने र पुनः संचालनमा आउने जस्ता बिभिन्न रोगबाट ग्रसित छन । कुनै मिडियामा आउने रहर, केहि कालोधनलाई सेतो बनाउने अभ्यास, केहि राजनीतिक गर्ने अस्त्र अनी केहि दिगो पत्रकारिता नै गर्ने उदेश्य बोकेर मिडिया संस्थाहरु संचालनको अभ्यास धेरै छन । स्वच्छ तरिकाले पत्रकारिता गर्ने मिडिया संस्था टिक्न गाह्रो छ । रुकुमको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा हालसम्म २९ वटा पत्रपत्रिका दर्ता भएका छन । जसमा हाल ४ वटा मात्र जति मात्र पत्रिका जसोतसो निस्कीरहेका छन । त्यसमा पनि दुईवटा साप्ताहिक मात्र नियमित प्रकाशनमा छन । एफएम रेडियोहरुको कुरा गर्दा हाल ८ वटा रेडियो छन । जसमा एक तिहाई जति मात्र रेडियाले नियमित प्रशारण छन । त्यसमा पनि तालिका अनुसार समाचार तथा कार्यक्रम प्रशारण गर्ने रेडियो त एकदुई वटा मात्र छन । सबै मिडियाहरुको मुख्य समस्या भनेको आर्थिक समस्या नै हो । पहाडि जिल्ला भएका कारण रुकुमको बजार खासै ठुलो छैन । उद्योग, कलकारखाना र अन्य ठुला ठुला कुनै पनि परियोजनाहरु छैनन । जसका कारण साना बिज्ञापन बजारले मिडिया संस्थाको संचालन खर्च धान्न निकै गाह्रो छ । त्यसमा पनि एकदुई वटा एफएम रेडियो र एकदुई वटा पत्रिका मात्र संचालन गर्न सक्ने रुकुममा एक दर्जन बढी मिडिया संस्थाहरु छन । जसका कारण मिडिया क्षेत्रको स्वच्छ प्रतिष्प्रधा नहुँदा सबै मिडियाहरुको लागि हानी भैरहेको छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारहरुको दायित्व स्थानीय मिडियाहरुको संरक्षण, विकास र बिस्तारमा ध्यान दिनु पनि हो । जबसम्म मिडियाहरु प्रभावकारी हुन्छन तब मात्र सरकारको काम पनि जनता प्रति उत्तरदायी हुन्छ । नागरिकहरु आफ्नो अधिकारप्रति सजगमात्र होईन मिडिया प्रयोगका कारण स्थानीय सरकारहरुले आफुले गरेको कामहरु पनि सजिलै जनतासामु दिन सक्छन ।

स्थानीय मिडियाका लागि आवश्यक नीति र लगानी
हालका स्थानीय सरकारहरु कार्यकारी अधिकार सहितका छन । यी सरकारसंग आर्थिक परिचालन र आवश्यक नीति नियम बनाउनमा पनि स्वतन्त्र छन । नेपालको मुल कानुन संग नबाझिने गरि मिडिया व्यवस्थापन र परिचालनसंग आवश्यक नीति तथा बजेट निर्माण गरेर कार्यन्वयन गर्न सक्छन । हाल स्थानीय सरकारहरुमा करोडौं बजेट संघिय र प्रदेश सरकारबाट आउने गरेको छन । त्यसका साथै देशका केहि स्थानीय सरकारहरुले त करोड बढी आन्तरिक आय पनि गर्दै आएका छन । त्यति मात्र होईन आफ्नो स्थानीय तहमा आएको करोडौं रकम खर्च हुन नसकिहरको अवस्था पनि छ । जसका कारण पहिलेको जस्तो बजेट र कानुन अभाबका कारण साचेको यस्तो काम गर्न सकिएन भन्ने ठाउँ नै छैन । स्थानीय स्तरबाट साना लगानीमा संचालित मिडियाहरु बिज्ञापन नपाएर तड्पिरहेका छन । कार्यालय संचालन र छापाखाना खर्च पनि धान्न धौंधौं छ तर स्थानीय स्तरबाट लाखौं रकम बिज्ञापनको नाममा राजधानी सहित अन्य ठाउँमा रहेका ठुला मिडियाहरुमा नै गईरहेको छ । कमिसनको नाममा स्थानीय तहका सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधीहरुले सानो सूचिदर्ताको सूचना पनि राष्ट्रिय मिडियाहरुमा नै प्रकाशन गरेर लाखौं रकम दिईरहेका छन । जुन स्थानीय स्तरका पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशन गर्ने हो भने पाँच दश हजारमा नै प्रकाशन हुन्छ भने साना मिडियाका लागि ठुलो सहयोग पनि हुन्छ । स्थानीय मिडियाहरुमा सूचना माग गर्दा कानुनको कारण देखाउदै राष्ट्रिय मिडियामा नै छाप्नुपर्छ भनेर उत्तर दिईन्छ । स्थानीय मिडियाहरुमा केवल दयामायाकाले मात्र बिज्ञापनहरु दिने संस्कार बसालिएको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि स्थानीय स्तरमा रहेका बिज्ञापनहरु प्रकाशन गर्न पाउनुपर्ने स्थानीय मिडियाहरुको पनि अधिकार हो । यदि कुनै पुरानो कानुन बाधक भए स्थानीय सरकारहरुले आवश्यक कानुन बनाएर कार्यन्वयनमा जानुपर्छ । कार्यालयबाट प्रकाशन र प्रशारण गनुपर्ने नियमित सूचना बाहेक स्थानीय सरकारहरुले बार्षिक रुपमा मिडिया क्षेत्रको लागि बजेट छुट्याउनु पर्छ । उत्त रकम मिडिया क्षेत्रको संस्थागत विकास, पत्रकारहरुको तालिम तथा अभिमुखिकरण र बाँकी रकम लोककल्यानकारी बिज्ञापन सृजना गरेर मिडियाहरुलाई दिनुपर्छ । मिडियालाई पनि परिचालन गरेर स्थानीय सरकारले गरेको कामहरु जनतासामु लैलानुपर्छ ।

स्थानीय स्तरबाट राम्रो काम गर्ने पत्रकारहरुलाई पुरस्कृत, सम्मान र फेलोसिप जस्ता कार्यक्रमहरु बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर हालसम्म पनि स्थानीय सरकारहरुले त्यसतर्फ प्रभावकारी तरिकाले ध्यान दिएको देखिदैन । सडक खन्नमा स्थानीय सरकारको सम्पुर्ण बजेटहरु खर्च गरे पुग्छ भन्ने सोच छ । सडक, खानेपानी, ढलनिकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सगै संचार क्षेत्रमा पनि आवश्यक बजेट छुट्याउनु पर्छ । अर्को दुखत कुरो संचार क्षेत्रमा हामीले बर्षेणी बजेट छुट्याएका छौं भन्ने तर आफ्नौ कार्यालयको टेलिफोन, ईन्टरनेट तथा टेलिफोन टावर निर्माण लगायतका क्षेत्रमा बजेट खर्चने परिपाटी पनि छ । ती क्षेत्रमा पनि खर्च गर्नु हुदैन भन्ने होईन आवश्यक परेको ठाउँमा त्यस प्रकारका विकास काम पनि गर्नुपर्छ । तर नाम संचार क्षेत्र भन्ने तर मिडिया क्षेत्रमा पाँचदश हजार रुपैयाँ पनि खर्च नगरेर आफ्नौ कार्यालयको टेलिफोन बिल तिरेर संचार क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ भनेर तर्क गर्नु एकदमै नराम्रो कुरा हो । आशा गरौं आगामी दिनहरु स्थानीय मिडियाको विकासको लागि स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन गर्ने परिपाटी हुने छ र स्थानीय मिडियाहरुको लागि महत्वपुर्ण सहयोग हुनेछ । जब सम्म मिडियाहरु शसक्त हुन्छन तब मात्र सरकार, समाज र आम नागरिक सचेत अनी कल्यानकारी हुन्छन भन्ने स्थानीय सबैले बुझ्न जरुर छ । मिडियाले स्थानीय सरकारको गतिबिधीप्रति आलोचनात्मक बिश्लेषण जनतामाझ गरेपनि सरकारले त्यसलाई मनन् गरेर सुधार गर्नुपर्छ र मिडियामा पनि कहि कतै गल्ती कमजोरी भए सुधार्न पहल गर्नुपर्छ ।

Share Button

First and best news portal from rukum for world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *