आहा संचार संबाददाता
रुकुम पश्चिमका सरोकारवालाहरुले स्थानीय सरकारहरुलाई सुशासन नीति बनाएर अघि बढ्न माग गरेका छन् । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीतामुलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभुति गराउनका उनीहरुको माग छ । सोमबार सदरमुकाम खलंगामा आयोजित जिल्लामा क्रियाशिल नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधी एवम् नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । हरप्लेस नेपालले आयोजना गरेको बैठकमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा (४)को प्रवधानलाई उल्लेख गर्दै एक विज्ञप्ती समेत जारी गरिएको छ । विज्ञप्तीमा सुशासन ऐन २०६४ र सुशासन प्रर्वद्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४ मा भएको व्यवस्थाका साथै कानुनको शासन, भष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्नका लगि स्थानिय तहमा सुशासन निति आवश्यक रहेको कुरालाई उल्लेख गरिएको छ ।

election adv.

अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानिय तहले सुशासन निति तर्जुमा नगरेकोले सुशासन निति बनाएर अघि बढ्ने बिषयमा आवश्यक दवाव सिर्जन गर्न विज्ञप्ती जारी गरिएको गैरसरकारी संस्था महासंघ रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष नारायण कुमार शाहले बताए । ‘बिभिन्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानमा आधारित भएर जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले सुशासन नीति बनाई लागु गर्न अनुरोध गरेका छौ ।’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्न समेत हामी प्रतिवद्ध छौ ।’

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
Siddhartha Auto