लालबहादुर केसी
हाल सरकारी अर्थात सामुदायिक विद्यालय र नीजि विद्यालय विचका विभिन्न फरकहरुको वारेमा जताततै बहस र छलफल हुने गरेको पाईन्छ । बिशेष गरी भौतिक पुर्वाधार, शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासुविधा, शैक्षिक प्रशासन, आर्थिक लगानी र शिक्षणशिकाई क्रियाकलाप तथा अन्तिम आउने नतिजाका वारेमा छलफल र बहस हुनेगरेको पाईन्छ । विशेष गरी शिक्षित वर्ग ,कर्मचारी वर्ग र केहि हुनेखाने वर्गका अभिभावकहरु सामुुदायिक विद्यालय भन्दा नीजि विद्यालयप्रति बढी विश्वास गर्ने र आफ्ना सन्ततीहरुलाई निजी विद्यायलहरुमा नै पढाउने गरेको पाईन्छ भने केहि सचेत वर्ग, मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका अभिभावकहरु सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरु नै सही भएको महसुस गर्दै आफ्ना सन्ततीहरुलाई पनि सामुदायीक बिद्यालयहरुमा नै पढ्न पठाउने गरेको पाईन्छ । सामुदायीक विद्यालयप्रति विश्वस्त ठूलो समुदाय हुँदाहुँदै पनि सामुदायीक विद्यालयहरुको स्तरोन्नतीको लागी सरकारले विशेष ध्यान नदिएका कारण जनमानसमा भ्रम सृजना हुन गयो । तर्सथ वास्तविक रुपमा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयहरुको विचमा के के कुरामा फरक छ त भन्ने विषयमा यथार्थ रुपमा गहिराईपुर्वक केलाउने प्रयत्न यस लेखमा गरिएको छ ।
१, भौगोलिक अवश्था र भौतिक पुर्वाधार :
नेपाल सरकारले सवैलाइ शिक्षा र सवैको लागी शिक्षा भन्ने विश्वव्यापी नारालाई अँगीकार गरेको छ र विद्यालयहरु स्थापना गर्ने सवालमा साविकका प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रा.वि.देखि लियर नि.मा.वि., मा.वि., उच्च मा.वि. तथा उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य लिई सोहि अनुसार निरन्तर कार्यान्वयन भईरहेको थियो यद्यपी कार्यान्वयनको क्रममा कहिंकतै सानातिना कमीकमजोरीहरु हुनसक्छन् । त्यस अनुसार हरेक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पुर्वाधारको मापदण्ड तोकी सोहि अनुसार पुर्वाधार विकास गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो बरु पछि विस्तारै कार्यान्वयनको चरणमा राजनीतिक पहुँचको प्रभाव र चाकडी चाप्लुसीको वोलवाला बढ्दै गएपछि सरकारी नितीलाई फिका बनाउनले जनमानसमा अविश्वास पैदा हुँदै गएको भने पक्का नै हो । तैपनि सरकारले के हिमाल, के पहाड र के तराई केहि नभनी सवै भौगोलिक क्षेत्र र संरचनाका आधारमा जनसंख्यालाई मध्यनजर गरेर सामुदायीक विद्यलायहरु स्थापना गर्ने निती लिएकोे थियो । यस कुरामा समतामुलक शिक्षा नितीमा सरकार इमान्दार थियो र छ भन्न सकिन्छ । तर निजी विद्यालयहरु स्थापना गर्ने संस्थापकहरुमा समतामुलक समाज निर्माणको कुनै पनि मूल्यमान्यताले काम गरेको देखिंदैन । यसको अलावा जहाँ सम्भ्रान्त वर्गहरु वस्छन, जहाँ जिल्ला सदरमुकामहरु छन्, जहाँ विकसित शहरबजारहरु छन् त्यस्ता ठाउँहरुमा मात्र निजी विद्यालय स्थापना गरिएका छन् र तिनै विद्यालयहरुमा हुनेखानेहरुले आफ्नो लगानीलाई केन्द्रित गरेको पाईन्छ जसले गर्दा सरकारी विद्यालय भन्दा निजी विद्यालयमा भौतिक पुर्वाधार प्रयाप्तमात्रामा भएजस्तो देखिएको हो । यस हिसावबाट हेर्ने हो भने निजी विद्यालय स्थापना गर्नुको मूख्य ध्यय शैक्षिक व्यवसायको माध्यामबाट आर्थिक आम्दानी गर्नु हो भन्ने कुरामा कोहि पनि सहजै प्रष्ट हुन सक्दछ । सरकारी स्तरबाट स्थापना भएका सामुदायीक विद्यालयहरुको स्थापना र भौतिक पुर्वाधारहरुको निर्माणको नियमित रुपमा अनुगमन, मूल्यांकन र निरिक्षण गरी सोहिवमोजिम नियमनको व्यवस्था गरिएमा केहि अनियमिताहको उचित व्यवस्थापन हून सक्छ । सरकारी स्तरमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हचुवाको भरमा जहाँ पायो त्यही ठाउँमा अवस्था अध्ययन नगरी माथिका विषय बस्तुहरुमा र अन्य काम कार्वाहीहरुमा पनि बेवास्था नगरी हावातालमा बिभिन्न तहका विद्यालयहरु संचालन गर्न स्विकृति प्रदान गर्दा सबै क्षेत्र र पक्षहरुमा समस्या बल्झिँदै आएको देखिन्छ । तर निजी विद्यालय स्थापनाको लागी यस्ता कुनै पनि मापदण्डहरुको मतलव छैन ।
२,शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासुविधा सम्बन्धमा :
विद्यालयमा भौतिक पुर्वाधारको विकास गर्नुको मुख्य उद्देश्य शिक्षण शिकाई क्रियाकलापलाइ प्रभावकारी बनाउनु हो तर भौतिक पुर्वाधारको सम्पन्नताले मात्र शिक्षणशिकाई क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसको लागी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पनि ठुलो हात रहेको हुनुपर्दछ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु तहअनुसार फरक फरक योग्यता र क्षमताका हुनुपर्दछ । तिनिहरु आ–आफ्नो विषयमा योग्य, दक्ष र अनुभवी पनि हुनपर्दछ । त्यती मात्र भएर पनि तिनीहरुको योग्यत, क्षमता, दक्षता र अनुभवहरुको पुरापुर रुपमा उपयोग गर्न सकिंदैन त्यसको लागी उनीहरुलाइ खुलेर आफ्नो क्षमताको प्रर्दशन गर्नको लागी पेशाप्रति उत्प्रेरित गर्ने खालका सेवा तथा सुविधाहरुको पनि सोहि प्रकारले व्यवस्था गरेको हुनुपर्दछ ।
सरकारी तथा निजी विद्यालयहरुको सन्दर्भमा यो विषयलाई केलायर हेर्ने हो भने सरकारी अर्थात सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण सेवासुविधाहरु राज्य स्वयंले वेहोरेको छ भने निजी विद्यायहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलव तथा सेवासुविधाहरु विद्यालय ंसस्था स्वयंले वेहोरेको हुन्छ । सरकारी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तुलनामा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलव तथा सेवासुविधा निकै नै न्यून भएको देखिन्छ । तर पनि निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको लगानी परिश्रम सरकारी अथवा सामुदायीक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको भन्दा निकै नै प्रभावकारी देखिन्छ यद्यपि योग्यता र तालिमको सन्दर्भमा सामुदायीक विद्यालयको भन्दा कम देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाइ तालिम, पेन्सन, उपदान, स्वास्थ्य उपचारको सुविधा, विभिन्न खालका विदा सुविधाहरु, अध्ययन विदा तथा तलवी तथा वेतलवी विदा आदि थुप्रै सेवासुविधाहरुको ग्यारेन्टी राज्यले गरिदिएको छ । यसको तुलनामा निजी विद्यालयहरुका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई ज्यादै न्यून प्रकारका सेवासुविधाहरुबाट पनि अधिकतम उपलव्धीहरु हासिल गरिरहेको देखिन्छ । यसको मतलव निजी विद्यायलयहरुमा वौद्धिक श्रमको शोषण र दोहण राम्रैसँग गरेको पाईन्छ । शिक्षित व्यक्तिहरु वेरोजगारी र वाध्यताको कारणले यसको प्रत्यक्षरुपमा भागेदार बनीरहेका छन् ।
३, शिक्षणशिकाई क्रियाकलाप सम्बन्धमा :
आखिरिमा सबैले खोजेको र रोजेको सक्षम र दिगो सिकाई नै हो । दिगो सिकाईका लागि प्रभावकारी शिक्षण हुनु हो । राज्यले हाम्रो देशका सम्पूर्ण बालबालिकाहरुले प्रभावकारी शिक्षण सिकाई हासिल गरी बिद्धान र सक्षम बनी राष्ट्रका लागि सबल कर्णधार बन्न सकुन् भन्ने ईच्छा आकांक्षा अभिलाषा र दुरदृष्टिको भावना राखेको हुन्छ भने अभिभावकहरुले मेरा बालबालिकाहरु जे जसो भएपनि सबैभन्दा राम्रो शिक्षा हासिल गरी देशको सबैभन्दा असल, सक्षम, सबल र ज्ञानी मानिस बनुन् भन्ने ईचछा र आकांक्षा राखेका हुन्छन् । बिद्यालयहरुमा पठनपाठन गर्ने शिक्षकहरुले पनि हामीहरुले पढाएका र सिकाएका लिद्यार्थी भाईबहिनीहरुले राम्रोसँग पढलेख गरी उत्तम सिकाई सिकी राम्रो ज्ञान हासील गरी अरु अन्यत्रका बिद्यालयहरुका बालबालिकाहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सकुन् र अग्र स्थानमा उत्रन सकुन् र राष्ट्रकै अति उच्च सेवामा संलग्न भई राष्ट्र र जनताको सेवा गर्न सकुन् भन्ने ईच्छा आकांक्षा र अभिलाषा राखेका हुन्छन् ।
राज्य, अभिभावक र शिक्षक जो सुकैले पढाईलेखाई गर्ने बालबालिकाहरु पढाईलेखाई नगरी बिगु्रन् भन्ने ईच्छा, चाहना र सोच राख्दैनन् । जति सक्यो उनी गुणस्तरीय शिक्षा हासील गरी अति राम्रो नागरीक बनोस् भन्ने चाहना राख्छन् । यति गर्दागर्दै पनि बिद्यालयबाट बिचैमा पढाई छोडिहाल्छन् । बिचमै पढाई छोड्ने बालबालिकाहरु प्रति सबै सरोकारवाला पक्ष हरुले अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारी प्रस्तुत गर्न अति आवश्यक र महत्वपूर्ण पाटो हुन जान्छ र यसको बारेमा कुनै पनि सरोकारवाला पक्षको चासो र ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । सबै सरोकारवाला पक्षहरु जिम्मेवारी, जवाफदेही र सक्रिय बन्न नसकी औपचारीकतामा मात्र सीमित रहँदा र एक अर्कामा मात्र दोषारोपण गरी आँफु पाखिने र चोखिने बाटो अवलम्वन गर्दा राम्रो परिणाम आउन नसकेको पाईन्छ । मेरो अधिकार कति र काम कर्तव्य के के र मैले निभाउनु पर्ने जिम्मेजारी र भुमिका यो हो भनि हृदयंगम गरी दिलै देखि लागेको हालसम्म कोही कतैबाट कहीँ कतैपनि पाईएको देखिँदैन ।
राज्य अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरुकै भर पर्ने, अभिभावक– राज्य, शिक्षक र स्वयं बालबालिकाको भर पर्ने, शिक्षक राज्य, अभिभावक र बिद्यार्थीको भर पर्ने र बिद्यार्थीहरु अभिभावक, शिक्षक र राज्य कै भर परी शिक्षक र अभिभावकहरुले लाए अहा्रएको बाटोमा लागि मैले मेरो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गरी लगनशिल भई पढाई लेखाईमा लाग्नु पर्दछ भनी आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्नुका कारणले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न गराउन नसक्नुका चुनौती हुन् । यी कुराहरुलाई कहाँ कहाँ बाट र को कसले बुझ्ने बुझाउने भन्ने कुराको बिस्तारैसुधार गर्दै र सपार्दै लैजाने भन्ने कुरामा राज्य, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी हरुले आ आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी र जवाफदेही बनी कम्तिमा पनि २५÷२५ प्रतिशत जिम्मा लिई सजग बनी जवाफदेही बन्न सक्नुपर्दछ । यती गर्न नसकेमा सबल, सक्षम र गुणस्तरीय शिक्षा को नजिक नजिक सम्म भए पनि पूग्न सकिन्छ । यस्तो सुधार कार्य गरेर शिक्षाको नीति नियमलाई शिक्षाको सुधार नीतितिर लाग्न नसकेर उसले उसलाई दोषारोपण गर्ने परिपाटी रही रहेमा शिक्षाको गुणस्तर अगाडि बढ्ने र बढाउने सम्भावना नै रहन सक्दैन ।
कम्तिमा पनि विद्यालय कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्म संचालन भईरहेको विद्यालय छ भने ३ जना शिक्षकको दरबन्दि कायम गरी एकदम कडाईका साथ र व्यवस्थित तरिकाले संचालन गरी पठनपाठन व्यवस्थित गर्न अभिप्ररित गर्न सक्नुपर्दछ । एवं रितले कक्षा ५ सम्म पढाई संचालन भईरहेका विद्यालयहरुमा कम्तिमा ५ जना शिक्षक दरबन्दि, कक्षा ८ सम्म पढाई संचालन भईरहेका विद्यालयहरुमा बिषयगत शिक्षक हरुको दरबन्दि कायम गरी कम्तिमा पनि ८ बिषय पढाउने ८ जना शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्न सक्नुपर्दछ भने कक्षा १० प्लस २ सम्म पढाई संचालन भईराखेका विद्यालयहरुमा प्रत्येक विषयका बिषयगत शिक्षक र सेक्सनका थप कक्षाका लागि थप सेक्सनका आधारमा थप शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी पढाई संचालान गर्न सक्नुपर्दछ ।
यस्तो जिम्मेवारी कसको हो त भन्दा राज्यको नै हो । राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी पन्छिन पाउँदैन र पन्छिनु पनि हुँदैन । यति कार्य गरिसकेपछि मात्र राज्य र सरकारले शिक्षक माथि दोषारोपण गर्न र कार्वाही गर्न पाउँछ र सक्दछ पनि ।
४, विद्यालयको शैक्षिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ः
कुनै कुनै ंविद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी नै कायम नगरी विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिइएको छ भने कुनै कुनै विद्यालयमा कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म अनुमति सञ्चालन भएकामा १ जना २ जना र बढीमा ३ जना शिक्षकहरु पठनपाठन गराई राखेका छन् । यतिमा शिक्षकहरुले पाठ्यक्रमले निदिष्ट गरेका सिकाई उपलब्धि पुरा गर्न गराउन सक्छन् त ? यो कस्तो बिडम्वनाको दुःखदायी कुरा र काम हो ! यो कसको कमजोरी भन्ने शिक्षकको कि ? सरकारको ? निजी स्रोतमा शिक्षक राखी शिक्षकहरुलाई तलव भत्ता दिन नसकी हरेक ठाउँका विद्यालयहरु र अभिभावकहरु हैरानमा परेका छन् । यस्को दुःख र मर्म कसले बुझने र कसले जिम्मेवारी लिने ? को जिम्मेवारी बन्ने र जवाफदेही बन्ने भन्ने कुरामा विद्यालय संचालन गर्न स्वीकृति दिने बेलामा कुनै पनि पछि आई समस्याको बारेमा ख्यालै नगरी हेक्का नराखी सरकारको तर्फबाट स्वीकृति दिई हाल्ने विद्यालयहरुले स्वीकृति पाई कक्षा संचालन भई सकेपछि किन दरबन्दी कायम गर्न तलव भत्ता दिन नसक्ने ? सरकारले नै अपहेलित गरेका यस्ता विद्यालयबाट के गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त हुन् सक्ला त ? अझ शिक्षकले पढाएन र गुणस्तरिय भएन भनि कराउन र दोष दिन जति सजिलो छ त्यत्तिकै व्यहोर्न सजिलो छैन । कि छ र ?
५, विद्यालयहरुमा गरिने अनुगमन, निरिक्षण तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा ः
सरकारी स्तरबाट विद्यालयहरुमा गरिने अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङकनका बाटा र पाटा हरु पनि सही र ठीक तरिका छैन । यसका लागिको जवाफदेही हुने हो ? जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा काम गर्न खटिएका वि.नि.हरुको के काम ? प्रा.स हरुको के काम ? प्रत्येक स्रोतकेन्द्रहरुमा खटिएका स्रोत व्यक्तिहरुको काम के ? यी व्यक्तिहरुको काम त विद्यालय अवलोकन निरीक्षण र मूल्याङकन कुनै कुनै विद्यालयहरुमा के कुन को कमि कमजोरी र अपुग छ त ती विद्यालयमा के कसरी शिक्षाको गुणस्तर बढाई शैक्षणिक उपलब्धि परिपूर्ति गर्ने गरी शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालयहरु बीच जोड्ने पुलको काम गरी अपुग कुराको परिपूर्ति गरी प्रभावकारी तवरतरिकाले बालबालिका लागि प्रभावकारी शिक्षा दिलाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सबै सरोकार पक्षहरुको जिम्मेवारी हुन जान्छ । यसो गर्न नसकी नातावाद कृपाबाद स्वर्सफोर्स खानपिन बसाई उठाई चिनाजान माया मोह लोभ लालच र गुलामीका भाषामा चुर्लुमै डुबी राम्रो लाई नराम्रोलाई राम्रो आवश्यकता भएको भएको र परेको विद्यालयलयलाई आवश्यकता र आवश्यकता नभएको विद्यालयलाई आवश्यक भएको बहाना बनाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुबाट विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराइने संचालित योजनाहरु हुन हरेक प्रकारका अनुदान हुन हरेक तहका शिक्षक दरवन्दी कायम गर्दा होस शिक्षक नियुक्ति गर्दा होस सरुवा गर्दा होस वा बढुवा गर्दा क्रममा होस यी सबै काम गर्दाका सिलसिलामा जाली झेली तवर तरिकाबाट रिपोर्टिङ गर्ने गरी विद्यालय भवन २ कोठाको वलक होस वा ४ कोठाको वलक होस यी वलक वितरणमा पूर्व सौदावाजी गरी जुन विद्यालयले दुई लाख दिन सहमत भई सहति जनाएमा मात्र त्यस विद्यालयलाई वलक उपलब्ध गराउने गरेको भनि चौतर्फी गुनासो आई राखेको कुरा सुनिदै आएको छ । सर्ब प्रथम सरकारले यस्ता गलत साथ र कुकार्यको सत्य तथ्य कामकार्वाहीको बारेमा अनुसन्धान गरी पत्ता लगाई सामूदायिक विद्यायहरुमा शिक्षण सूधारको अति राम्रो र सब्बल कार्ययोजना ल्याई लागू गरी विद्यालय योजना लागु गर्न सक्नु पर्दछ र राम्रो काम गर्ने गराउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित पुरस्कृत गर्ने घुसखोरी भ्रस्टाचारी कर्मचारीलाई कार्वाही गरी दण्ड दिन सक्नु पर्दछ र एवंम रितले राम्रो काम गर्ने गराउने शिक्षक होस वा कर्मचारी होस उसको कामको कार्वाही लगनशिलता नियमितता र पारदर्शिताको आधारमा सरकारको पुरस्कार र दण्ड सजाय को व्यवस्था गर्न नसक्दा पनि विद्यालयहरमा यी समस्याहरु आईरहेका छन् । यी गलत कार्यको लागी कामकार्वाहीलाई सुधार्ने पनि सरकार जिम्मा हुन्छ । सरकारले नियन्त्रण नगरी छाडा छोडी दिएमा व्यक्तिले आफ्नो मनपरि तरिकाले जे पनि गर्न सक्छ त्यसकारण नियन्त्रण गरी पार लगाउने जिम्मेवारी व्यक्तिको नभई सरकारकै हो । यी कारणले गर्दा संस्थागत वा निजी विद्यालय र सामूदायिक वा सरकारी विदालय बिच अन्तर भिन्नता देखिन्छ । निजी विद्यालयहरुमा यस्तो कार्य हुदैन र सरकारले पनि नियन्त्रण नियगमन र लगानी पनि गरेको हुदैन त्यहाँ स्वयम संचालक साहुले नै सबै कुराहरुको र काम कार्वाही जाहो गरेको हुछन् । यहाँ केहि चर्चा गरिएको छ ।
त्यसकारण निजी विद्यालयहरुमा सरकारी विद्यालयहरु जस्तो बाटो र पाटो हुदैन विद्यालय निरीक्षण गर्न विनि आरवी प्रास कहिल्यै गएता पनि त्यसको झन्झट सरकारी विद्यालयहरुले भोग्नु परे जस्तो व्यहोर्नु पर्दैन आफनो तवरतरिकाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ । प्राचार्य पनि आफ्नो संचालक व्यवस्थाबाट छनौट गरिएको हुन्छ । अर्को शब्दमा भनौं भने जसले निजी विद्यालय संचालन गरी राखेका हुन्छन तिनै साहु वा साहुले तोकेका व्यक्ति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्राचार्य नियुक्ति गरिएका हुन्छन् ।
शिक्षक नियुक्तिदेखि लिएर शिक्षकहरुको सेवा सुविधा बृद्धि विकास सम्मका कार्यहरुदेखि लिएर दण्ड सजाय र अवकास सम्मका कार्यहरु र अधिकार सबै व्यवस्थापन समिति वा संचालकहरुमा नै निहित हुन्छ । त्यकारण निजी विद्यालयहरुले थोरै तलव स्केलबाट भए पनि आफ्नो स्रोत साधनमा विषयगत र कक्षागत शिक्षहरुको व्यवस्था गरी पठनपाठन अगाडी बढाई राखेका हुन्छन् । सामूदायिक विद्यालयहरुमा जस्तो कक्षा शिक्षण गर्नु पर्ने झन्झट व्यहोर्नु परि रहेको हुदैन । आदि कुराहरुले पनि शिक्षण सिकाइमा फरक प्रभाव पारी राखेको हुन्छन् ।
निजी विद्यालयहरुले आफ्नो क्यालेण्डरबाट बिदा गर्ने आफ्नै तवरतरिका अपनाएका हुन्छ भने सरकारी विद्यालयहरुमा सरकारी क्यालेण्डर अनुसार बिदा गर्ने गरिएको हुन्छ । जति बिदा सरकारले सामूदायिक विद्यालयहरु दिएको हुन्छ त्यसको परिपाटि अनुसार निजी विद्यालयहरुमा आफ्नो तवर तरिकाबाट थोरै मात्रामा बिदा गर्ने गरेका हुन्छन् । यी व्यवहारले पनि निजी र सरकारी विद्यालयहरुमा विद्यालयहरुमा शिक्षण सिकाइमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ ।
आचार संहिता अन्तर्गत व्यावसायिक पेशा, अनुशासन, जिम्मेवारी, लगनशिलता र जावफदेहिताका कुराहरुले पनि धेरै हदसम्म प्रभाव पारी राखेका हुन्छ । निजी विद्यालयहरुमा विद्यालय संचालन गर्ने व्यक्तिहरु आफै सञ्चालक र आफै प्राचार्य लगायत शिक्षक व्यवस्थापक भएका कारणले विद्यालयहरु व्यवसायिक र व्यापारिक तवर तरिकाबाट संचालन गरिएका कारणले पनि विद्यालय भित्रको व्यवहारले गर्दा विद्यालयमा बिद्यार्थी भर्ना नभई विद्यालय चल्न नसकेमा घाटा हुने त्रासले विद्यालय लाई कडाईका साथ विद्यालय संचालनमा व्यवस्थापनमा जोड दिइन्छ । र सामूदायिक विद्यालयहरुमा सबै सरोकार पक्षहरुले सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने नीति अपनाई कडाइका साथ विद्यालय संचालन गर्ने नगरिएको कारणले पनि शिक्षण सिकाइ मा प्रभाव परेको देखिन्छ ।
सरकारी विद्यालयहरुमा बालअधिकार सहित दण्ड रहित सम्मान गरिन्छ भने निजी विद्यालयहरुमा कडाइका साथ बालवालिकाहरुमा सकभर सम्झाई बुभmाइ शिक्षण गर्ने र त्यसो केही हुन नसकेमा दण्ड सहितको लादिने तरिकाले पनि शिक्षण सिकाई गरिने गरिन्छ । यसले गर्दा पनि दिर्घकालिन रुपमा टिकाउ हुन सक्ने नभएता पनि क्षणिक रुपमा प्रभाव देखिन्छ ।
सरकारी विद्यालयहरुमा बालवालिका पढाउने र निजी विद्यालयहरुमा पढाउने अभिभावकहरु को सोच चिन्तनमनन् आचरण बानी व्यवहार नियतमा धेरै फरक भएको पाइन्छ । यी कारणले गर्दा जसले निजी विद्यालयमा पठाउछ त्यसले त्यहाँ धेरै कुराहरु मा लगानी गरेको हुन्छ र उसको आफ्नो लगानी डुबने डरले बालवालिका प्रति अतिध्यान दिई ख्यालराखी चासो दिइ रहेको हुन्छ । आफ्ना बालवालिकाहरुलाई चिटिक्क पारी विद्यालय पोशाकको व्यवस्था गरी दिएका हुन्छन् । खुट्टामा टिलिक्क टल्किने जुत्ताको व्यवस्था, दिवाखाजाको लागी टिफिन बक्सको व्यवस्था, खाजाको व्यवस्था, खानेपानी लागि तुम्लेटको व्यवस्था, किताब, कापी, कलम, पेन्सिल, झोलाको व्यवस्था, ज्यामितिबक्सको व्यवस्था, कलर बक्स ड्रइङ पेपर ग्राफपेपर आदि लगायत अन्य सन्दर्भ शैक्षिक सामग्राीको राम्रो व्यवस्था गरिदिएका हुछन् ।
आफ्ना बालवालिकाहरुलाई विद्यालय सम्म पु¥याउने र विद्यालयबाट ल्याउने । विद्यालयबाट बालवालिका घर फर्किइ सकेपछि शिक्षकले गृहकार्य दिएका छन् छैनन् भनि जाँच गर्दछन । निजी विद्यलयहरुले जस्तो रुल नियम लगए पनि त्यसमा छिर्न सहमत हुन्छन् जति फि तिर्छन । सामूदायिक विद्यालयहरुमा आआफ्ना बालवालिका पढ्न पठाउने अभिभावकहरुले आफना बालवालिकाहरुलाई विद्यालयको तोकेको साधारण खालको पोशाकको व्यवस्था गरिदिएका हुदैनन् । जुत्ताको कुरै नगरौ चप्पलकै व्यवस्था हुदैन किताव कापी कलम लगायत अन्य शैक्षिक सामग्री हरु र त्यसलाई सुरक्षित राख्ने झोला पनि व्यवस्था हुदैन । साना बालवालिकाहरुको नाकमा सिगान र कपडामा दिसापिसाब लागेको अवस्था हुन्छ । हात गोडा छाला फाटेको अवस्था हुन्छ । मेरो छोरा वा छोरी विद्यालय पुग्छ पुग्दैन त्यसको कुनै चिन्ता र वास्ता हुदैन । विद्यालयमा शुल्क पनि तिर्नु पर्दैन । सिके पनि खुस नसिके पनि खुस पढे पनि खुस नपढे पनि खुस भन्ने खालको व्यवहार हुन्छ । शिक्षहरुले पनि सिकाउन नसिकाउन नपढाउन पढाउन मेरो बच्चा बच्चिलाई विद्यालय दिए त भईहाल्छ भन्ने अभिभावकहरुको सोच देखिन्छ । मेरो बच्चा कुन समयमा बिद्यालय पुग्नु पर्दछ, कुन समयमा घर फर्किनु पर्छ , भन्ने कुराको चासो रहेको देखिदैन । शिक्षकले गृहकार्य दिएका छन् कि छैनन् मेरो बच्चाले गृहकार्य गर्छ गर्दैन यी आदि इत्यादि कुराहरुमा कुनै पनि अभिभावक चासो रहेको देखिदैन । अभिभावक , शिक्षक र विद्यार्थी बीच पनि आपसमा आमने सामने छलफल गरी सरसल्लाह र सहमति तथा सहकार्य पनि हुदैन । अभिभावकहरुले कुनै पनि कुराहरुमा ध्यान दिएको देखिदैन । सबै काम कुरा विद्यालय शिक्षकहरुले मात्र गरे पुगी हाल्छ भन्ने निर्भर रहेको देखिन्छ । यी काम कार्वाही पनि धेरै कुराहरुमा शिक्षण सिकाईमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको पनि एक रुपता र सहकार्य नभई गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी शिक्षण हुन नसकिएको आभाष हुन्छ । बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको आफनो जिम्माको काम टक्क गरी हाल्ने, शिक्षक अभिभावक संघले पनि आफनो जिम्मा को नियम संगत री हाल्ने विद्यार्थीले पनि लगनशिल र अनुशासित भई आफ्नो पढाईमा जोड दिने गरेमा कुनै पनि कुराको कमजोरी हुदैन र शिक्षकहरुले पनि आआफ्नो जिम्मेवारीको बोध गरी पठनपाठन कार्यमा सजक र सकृय रुपले लागेमा कुनै पनि असम्भव भन्ने कुरै आउदैन । यी कारणले निजी बिद्यालय र सामूदायिक बिद्यालयहरुमा फरक भएको आभाष हुन्छ । सामूदायिक बिद्यालयहरु सुधार्न सपार्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकार समूदाय अभिभावक बिद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक संघ शिक्षक स्वयम बिद्याथीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व सझिएर लागि पर्ने पर्दछ । तब मात्र सामूदायिक बिद्यालयहरुको रुप रङग फर्न सकिन्छ । सामूदायिक बिद्यालयहरुमा यो सरकारी बिद्यालय हो भनि बेवास्ता नगरी तनमन ल्याई काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारणले पनि सामूदायिक र सस्थागत बिद्यालयहरुमा भिन्नता हुन गएको कारण फरक देखिन्छ ।
फरक फरक पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका कारण पनि निजी बिद्यालय र सामूदायिक बिद्यालय बिच शिक्षण सिकाइमा फरक पर्न गएको देखिन्छ । निजी बिद्यालयमा एक किसिम को पाठ्यक्रम भने सामूदायिक बिद्यालय भिन्न प्रकारको पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागु गरिएको छ । भने त्यही प्रकारले सिकाई उपलब्धि तयार पारी पाठ्यपुस्तकहरु पनि निर्माण गरी आआफ्नो बोली ढाँचा र तवरतरिकाले शिक्षण सिकाइमा ठूलो प्रभाव पारी भिन्न देखाएको छ । यसमा पनि सरकार र सरोकार पक्षले एक रुपता ल्याई लागू गर्न सक्नु पर्दछ र एकै प्रकारको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गरी बिद्यालय चलाउन अनुमति दिन सक्नु पर्दछ ।
सरकार र सरोकार वाला पक्षहरुले यदी साँच्चै बुद्धि पु¥याई ख्याल गरी हेक्का पु¥याई सहयोग गर्न सक्ने हो भने निजी र सरकारी बिद्यालयहरु बीच प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने कुरामा भन्दा पनि सरकारी बिद्यालयबाट प्राप्त गरेको शिक्षा निजी बिद्यालयहरुबाट प्राप्त गरेको शिक्षा भन्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बेरोजगार नरही रोजगार प्राप्त गर्न सक्ने खालको शिक्षा हुनु पर्दछ । यस्तो खालको शिक्षा दिलाउन सकेमा शिक्षाको गुणस्तर बढी निजी बिद्यालयभन्दा सरकारी बिद्यालयबाट प्राप्त गरेको शिक्षाले बजार लिन्छ र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ । शिक्षामा सरकार र सरोकारवाला पक्षको चासो नभएकै कारण सरकारी बिद्यालयबाट प्राप्त गरेको शिक्षालाई कमजोर ठानिएको मात्र हो ।
साँच्चिकै निजी बिद्यालयहरु सरकारी बिद्यालयहरु भन्दा गुणत्मक र संख्यात्मक हिसावले अगाडी छन् त ? यो हिसावले कदापी छैनन् । यो मानिसको हेराईको दृटिकोण र बुझाईको फरक मात्र हो । निजी बिद्यालयहरु त बाक्लो बस्ती छ, जहाँ सहरीकरण गरिएको छ जहाँ बजारिकरण गरिएको छ जहाँ साहु महाजन व्यापारी ठूला बस्ने ठाउँहरु छन् । त्यस्ता ठाउँहरुमा आफ्नो व्यक्तिगत लगानी गरेर स्थापना गरिएका छन् । के नेपाल अधिराज्यका सबै ठाउँका कुनाकन्दरा हरुमा स्थापना गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिई रहेका छन् कदपी छैनन् । सामूदायिक बिद्यालयहरु त देशका कुना कन्दरा र बिकट ठाउँहरुमा पनि स्थापना गरी संचालन भई नै रहेका छन् । निजी बिद्यालयहरु जिल्ला सदरमुकाम र आसपासका ठाउँहरुमा त स्थापना गरिएका छन् । संचालन गरिएका छानिएर ति बिद्यालयहरुमा जिल्लाबाटै छानिएका राम्रा लगनशिल केटाकेटी छानिएर आएका राम्रोसँग पठनपाठन गर्न सक्ने र अभिभावकहरु पनि लगानी गरी खर्च भ्याउन सक्ने खालका साहुमहाजनका र ठूलाठालु गण्यमान्ने व्यक्तिका छोराछोरीहरु सिकी अंगे्रजी भाषामा मह राख्ने र सँस्कारै बसेका र बोडिङ भनेको बिद्यालय धेरै उच्च लेबलको हो भन्ने मानिसका पढाउने गरेको पाइन्छ । निजी र सरकारी बिद्यालयहरुमा तुलना गरौ हरेक जिल्लाहरु बाट कति कति संख्यामा समावेश हुन्छन र उतिर्ण कति हुन्छन् प्रतिशतलाई हेरेर मात्र हुन्छ र संख्या पनि हेर्नु सबै भन्दा ठूलो कुरा यसलाई पनि नियालेर हेर्न जरुरी हुन्छ । तुलनात्मक र संख्यात्मक हिसावले हेर्दा पनि निजी भन्दा सरकारी बिद्यालयहरु अगाडी देखिन्छन् ।
जतिबेला सम्म निजी बिद्यालयहरुम अध्ययनरत छात्राछात्रहरु अति कडाइका घेराभित्र रहेका हुन्छन त्यति बेलासम्म लगनशिल र अनुशासित भई अध्ययन गरी रहेका हुन्छन् र जब त्यत्ति बेला घेरा बाहिर निष्किन्छन् स्वतन्त्र गरेको अनुभव गर्दछन् । आफ्नो तवरतरिकाले चल्न थाल्छन त्यसपछि पहिलेकै अनुशासन लगशिलतामा ह्रास हुदै जान्छ र उनीहरुको स्वयम विवेकले लगनशिलता बढाउन नसकी कमजोर हुदै गएको देखिन्छ भने सरकारी बिद्यालयमा पढेका छात्राछात्र हरुको दैनिक रुपमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा शिक्षण सिकाई बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भने निजी बिद्यालयहरुमा पठनपाठन गरेका छात्राछात्रहरु नेपाल सरकारको राष्ट्र सेवकमा नियुक्ति पाई राष्ट्र सेवक बनेको कमै मात्रामा पाइन्छ । यी छात्राछात्रहरु बढी मात्रामा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र बिदेशमै रोजगारी गर्ने गरेको पाइन्छ भने सरकारी बिद्यालयहरुमा पठनपाठा गरी शिक्षा हासिल गरेका छात्राहरुले स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गरी नेपाल राष्ट्रकै रोजगारी गरी राष्ट्र सेवकको रुपमा काम गरी राखेका पाइन्छ । यी कारणले गर्दापनि निजी विद्यालयहरु भन्दा सरकारी विद्यालयहरुको शिक्षा नै अगाडी छ भन्ने कुराको महसुस हुन्छ ।
निजी विद्यालयहरुले आवास सहितका चिटिक्क पारेर आफ्नै लगानीमा करोडौँका भवन निर्माण गरी कक्षा कोठा स्टोर कोठा कम्प्युटरका कोठा, कार्यालय कोठा, खेलकुद सामाग्री कोठा, विज्ञान प्रयोगशाला, लगायत छात्रा शौचालय र छात्र शौचालय, समाहल, आगन्तुक कोठा, लगायत प्रविधि सामाग्रीहरु शैक्षिक सामाग्रीरु बसाइको व्यवस्था फर्निचरको व्यवस्था खानेपानी को व्यवस्था औषधि उपचार व्यवस्था पुग्दो मात्रामा खेलकुद मैदानको व्यवस्था बाद्यबादन सामाग्री अन्य सन्दर्भ शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था विद्यालय वरिपरी वारवेरिङको व्यवस्था चौकीदारको व्यवस्था पाहुना घर भान्सा घरको व्यवस्था होडिङ्ग बोर्डको व्यवस्था आदि बगैचा निर्माण प्रयोेगात्मक गर्ने ठाउँको व्यवस्था आदि इत्यादि कुराहरु आफ्नै निजी लगानी गरी विद्यालयहरुको डेकुरेसन मिलाई संचालन गरेका हुन्छन् । आफनै किसिमको लक्ष्य, उद्देश्य र दूर दृष्टि राखि विद्यालयहरु संचालन गरी पठनपाठन चलाएका हुन्छन् । त्यसैकारणले पनि निजी विद्यालयहरु सरकारी विद्यालयहरु भन्दा अगाडी देखिनु र भिन्न हुनुको कारण पनि यी हुन् ।
सरकारी विद्यालयहरुमा यी माथिका त कुरै छाडौ राम्रो विद्यालय भवन छात्राछात्र शौचालय र बसाइका लागी साइजका कोठा, फर्निचरको व्यवस्था, खानेपानीको व्यवस्था हुने भई दिए पनि कति हुँदो हो ? समूदायले के लगानी गर्न सक्छ र कतै कतै विद्यालय भवन निर्माण बलक गर्न सकिए पनि अग्रीम दुई लाख रुपैयाँ बलक पारी दिने विनि आरपि र जिल्ला शिक्षा कार्यालय लेखापाललाई दिनु पर्ने, प्राविधिकलाई भूक्तानी रकमको कम्तिमा पनि १० प्रतिशतका दरले पर्ने नत्र भने विद्यालय भवन नै नपर्ने र प्राविधिकबाट काम गरेको योजना नै पास नहुने । यी आदि कारणहरुले गर्दा सामूदायिक विद्यालयहरुको कमजोरीले गर्दा निजी विद्यालयहरुले फाइदा उठाई राखेका छन् । यो स्वभाविक कुरा हो ।
शिक्षा दिलाउने र शिक्षा हासिल गर्ने शिलशिलामा निजी विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय र सरकारी विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय दिन भन्ने कुरा हुदैन । जुन जस्तो वातावरण शिक्षा लिने दिने गरिएको त्यसैले प्रभाव पार्ने र पर्ने कुरा हुन । जुनसुकै विद्यालयहरुबाट हाल गरेको शिक्षा भएतापनि गुणस्तर एकै खालको हुन जरुरी छ । त्यो कुरा ककस्ता भरपर्दछ भने शिक्षा लिने दिने व्यक्तिमा । सर्वप्रथम यसमा जागरुक अभिभावक सक्रिय शिक्षक र लगशिल विद्यार्थी हुन जरुरी छ । एक अर्कामा गाली गरागर र दोष दिएर मात्र के गर्ने यी व्यत्तिलहरुको चाजोपाजो नमिलेमा । गुणस्तरीय शिक्षा शिक्षा भनी कराएर के गर्ने ? गुणस्तरीय र शिक्षामा सबै भन्दा ठूलो समस्या भने संरचनात्मक समस्या हो । सबै दोष दिन भनेकै शिक्षकलाई हो । शिक्षकले के गर्न सक्छन् र सबै भन्दा कमजोरी भन्दा कमजोरी भनेको मानव सँग साधनको कमी हुनु हो । यसका गुणस्तर भन्ने कुरा यी तिन प्रकारका व्यक्तिहरुमा भरपर्ने कुरा हो । त्यसमा पछि राज्यले निर्माण गरेको शिक्षा नियमावलिमा उल्लेख गरिएका वि.व्य.स., शि.अ.स. र स्वयम सरकार आफै पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी हुन अति जरुरी छ ।
राज्यमा जुन वर्गको पहँुच हुन्छ , उसले आफ्नो वर्गको हित अनुकूलको शिक्षा प्रणाली को संरचनाको विकास गरी राखेको हुन्छ नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दुई भयानक खाडलको बिच रहेको छ । सामन्तबाद र नवऔपतिवेशिक वाद यसबाट नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई स्वाधिन र स्वाभीमानी बनाई परिवर्तन गरी नयाँ तरिकाबाट स्थापना गरी राज्यले जिम्मेवारी लिई नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय पोरखी शिक्षा बनाउन सक्नु पर्दछ । निजी विद्यालयहरु हुन या सरकारी यी दुवै विद्यालयमा लागू गरिने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक एकै प्रकारले निर्माण गरी नेपाल अधिराज्यभर रहेका विद्यालयहरुमा लागू गर्न र गराउन सक्नु पर्दछ ।
विद्यालय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राज्यले फजुल खर्च गर्नु भन्दा सबै विद्यालयहरुमा खाद्यसुरक्षा पोषण खाना दिवा नास्ताको रुपमा व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ । हरेक विद्यालयहरुमा प्रविधि सहितको शुलभ शिक्षाको अवधारणालाई ल्याई वातावरण मिलाई आभारभूत तहदेखि नै सुधार गर्दै लैजान सक्नु पर्दछ । विद्यालयहरु पनि निजी र सरकारी नभनि एकै खालका विद्यालयको नामाकरण गरी शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न सक्ने शिक्षा प्रणाली को स्थापना गरी लागू गर्न सकेमा बिस्तारै क्रमिक शिक्षा प्रणाली परिवर्तन भई जाने बनाउन सक्नु पर्दछ ।
शिक्षकहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गरी मनोबल बढाएमा शिक्षामा शिक्षकहरुले सुधारका कार्यहरु गर्छन र शैक्षिक गुणस्तर बढ्दछ । निजामति कर्मचारीको तलवमान भन्दा शिक्षकको तलव रु १ भए पनि बढी हुनु पर्दछ । अधिकृत भन्दा माथिल्लो दर्जा शिक्षकहरुलाई दिइनु पर्दछ । शिक्षकका संघसंगठनहरुले अग्रसर हुनु पर्दछ । संबैधानिक शिक्षक आयोग बनाइनु पर्दछ । तब मात्र गुणस्तरीय शिक्षकको नियुक्ति भई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान भै शिक्षामा गुणस्तर बढ्न जान्छ । सरकारले गुणस्तरीय समाज सुधार र नैतिक शिक्षाको अवधारणा ल्याई शिक्षामा निजीकरण गर्न नदिई नमूना विद्यालयको स्थापना माटो सूहाउँदो नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक नयाँ शिक्षण विधि, शिक्षकहरुलाई पूर्व सेवाकालिन र सेवाकालिन तालिमको व्यवस्था शिक्षकलाई राजनितिबाट बाहिर राखी नेता कार्यकर्ताको एकलौटीबाट बाहिर राख्ने व्यवस्था विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरी राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कार र लाप्रबाहि गर्ने शिक्षकलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरी लागू सकेपछि निजी विद्यालयको भन्दा सरकारी विद्यालयको शिक्षा बढी प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुनेमा कुनै संदेश नै हुदैन ।
६, निष्कर्ष :
धेरै जसो कुराहरुमा हरेक निकाय र व्यक्तिहरका मुखबाट शिक्षकमा संस्थागत रुपमै भ्रस्टाचार छ भन्छन् यस विषयमा कमजोरी छ भन्ने कुरा सुन्नमा आई राख्छन् । यी कुराको गुण दोष र कमजोरी भन्ने कुरा काम कार्वाहीलाई नियाली हेर्नका लागी र पत्ता लगाउनका लागि धेरै भित्र छिरेर नियालेर पत्ता लगाउन सकी त्यस्तो कुरालाई बाहिर ल्याउन सक्नु पर्दछ । सबै भन्दा ठूलो कमजोरी वा दोष भनेको हालको पाठ्यक्रम र पाठ्पुस्तकको पनि छ किन भने हामी ले कस्तो पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पढाइ रहेका छौं भने नेपालमा यति वटा गा.वि.स यति जिल्ला यति अञ्चल यति विकास क्षेत्र र व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका भन्ने बारेमा पठनपाठन गरी राखेका छौं । ५८ वटा नगरपालिका भनि पठनपाठन र पाठ्यपुस्तक मा त्यही उल्लेख भएको छ त्यही नै पढाइ राखेका छौ जबकी २५८ नगरपालिका र ४९५ गाउँ पालिका गरी जम्मा ७५३ स्थानिय निकाय बनि सकेका छन् । भने अञ्चल र क्षेत्रको कुरै छैन । ७ प्रदेश भैसके तर तिनको नामाकरण नै छैन । पुरानै संरचना र पुरानै भाषा शैलीबाट पठनपाठन हुँदै आएको सन्दर्भमा के राज्य ले शिक्षकलाई मात्र दोष लगाउन मिल्छ र के यी विषयवस्तु र कुराहरु ठीक छन् त ! पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक नै ठिक संकेत गरेका छन् त ! आधुनिक युगको समय भनेको प्रविधिको समयको पुरा हो । के बिद्यालयहरुमा प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ त ? यसमा राज्यले पूर्ण प्रविधिको प्रयोग गर्न सहयोग गरेको छ त ? विद्यार्थीहरुलाई भन्दा शिक्षकहरुलाई प्रविधिको बारेमा सिकी विद्यार्थीहरुलाई सिकाउन अति गाह्रो छ । अहिलेको शिक्षा दिन पावर पोईन्टको अति आवश्यक छ ।
प्रत्येक गाउँपालिकाहरु र नगरपालिकाहरुमा शिक्षा बिज्ञ तथ्याङक अधिकृत र कानून अधिकृत लगायतका विषय विज्ञहरु राख्न अति आवश्यक छ । गाउँ नगर स्थानीयतह, प्रदेश र केन्द्रमा हरेक पक्षको विकास गर्न का लागि अति सकारात्मक तरिकाले व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्दछ । मुखले भन्दा एकाइसौं शताब्दिको शिक्षा प्रणाली भनेर फल्याक्ने प्रविधि सहितको शिक्षा भनेर बयान गर्ने हरेक सामूदायिक बिद्यालयहरुमा शिक्षण सिकाइ गर्दाका शैक्षिक सामाग्री कालो पाटी मोस्याउने अङगार गोत केइला पिसेर मोस्याउन पर्ने चकको सेतो धुलाले लेख्नु पर्ने कहाँ र कुन कुन बिद्यालयहरुमा छाडिएको छ विज्ञान प्रविधि कहाँ लागु गरिएको छ । संघिय प्रणाली अनुसारको शिक्षा सबै भन्दा सजिलो काम भनेको अर्काको कुरा काटेर विरोध गर्नु सबै भन्दा अप्ठ्यारो काम भनेको आफु सुध्रिनु र आफु काम गरेर व्यवहारमा उतारी देखाउनु शिक्षाको विकास र समृद्धि जनजिब्रोमा खुब फल्याक्यर मात्र पुग्दैन व्यवहारमा पनि उतारी लागु गर्न सक्नु पर्दछ । शिक्षामा सुधार ल्याउने परिवर्तन गर्ने र शिक्षाको विकास र समृद्धि गर्ने गराउने ककसको जिम्मेवारी र दायित्व हो ? यी काममा ध्यान जान अति जरुरी छ । नावै मात्र नौ धारिय पानी त तुर्कै नाई भने जस्तो व्यवहार कसैको पनि हुनु हुदैन । जबसम्म शिक्षामा व्यापारीकरण, भ्रस्टीकरण हराउँदैन तबसम्म शिक्षाको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिदैन । यसको बारेमा नेपाल सरकारले केन्द्रबाट सुधार्दै र शैक्षिक माफिया र भ्रस्ट्रचारीहरुलाई कार्वाही गर्न सके मात्र शिक्षा निति सुध्रिई बल्ल शिक्षा आउला यस्तै तालले शिक्षामा सुधार आउन बहत गाह्रो अवस्था देखिन्छ समाननीय मन्त्रि ज्यूले म पनि भ्रस्ट्रचार गर्दैन र अरुलाई पनि म भ्रस्ट्रचार गर्न दिदैन भनि सार्वजनिक रुपमै प्रति बद्धता जहेरी गर्नु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद । हरेक क्षेत्रका माफिया र भ्रस्टचारी घुसखोरीहरु तह लगाउने कार्य योजना बनाई लागू गर्नुहोस समाननीय प्रधानमन्त्रिज्यू लाई नेपाली जनता साथ र सहयोग दिनका लागि तयार भएर बसेका छन् । नेपालमा विद्यमान रहेका १८ प्रकारका शिक्षकहरुका नामाकरण हटाई सबै शिक्षकहरुको नामाकरण एकै प्रकारले गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले मिलाउन सकोस । प्रत्येक बिद्यालयलाई स्वतन्त्रता प्रदान छुट्टै प्र.अ को व्यवस्था शिक्षाका नियमा नियम र कानूनको अक्षरेस पालना, सुशासन र सदाचार शिक्षामा कायम गरी शैक्षिक माफिया र भ्रस्टचारीहरुलाई नियन्त्रण र कार्वाही सहयोगी र सदाचारीलाई स्वागत र सम्मान गर्न सकेपछि मात्र नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको जग बसी गुणस्तरीय अवधारणा आउन सक्छ । लेखक केसी शाईकुमारी आधारभुत विद्यालय मुसिकोटका शिक्षक हुन ।
