Input your search keywords and press Enter.

यसकारण स्थानीय तहले तोकेको करको बिरोध

लालबहादुर केसी
सर्वसाधारणको भाषामा भन्ने हो भने कर भनेको हरेक प्रकारका आय आम्दानी गरे वापत र कमको सयकडा छ प्रतिशत वा दश प्रतिशत भाग प्रति आय व्याज, शुल्क, दस्तुर, सरकारी राजस्वमा जम्मा गरिने तिरो, कुल नियमित नजराना, सलामी, ओलक, बेठी, विजित वा अन्तर्गत वा संलग्न राष्ट्रले मुख्य वा ठूला राष्ट्रलाई निश्चित अवधिमा उपहार दिइने रकम वा निनिस सम्वन्धित राष्ट्रले सहयोग गरे वापत समय समयमा सहयोगी मित्र राष्ट्रलाई बुझाउने रकम वा वस्तु भन्ने बुझिन्छ । यो नै कानूनी शब्दमा कर हो ।
करलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राज्यले, सरकारले, सरकारका प्रतिनिधि मूलक संघ संस्थाहरुले, जनताले अमूल्य मत दिएर विजयी बनाएका प्रतिनिधिहरु राष्ट्र सेवक भनि चिनिने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु र अन्य बोलवोलवाला संघ संस्थाहरु र ब्यतिmहरुले गरिब निमुखा जनताहरुवाट करकाप गरी वलजफतिमा वा दवावमा पारी नागरिकबाट रकम असुल उपर गर्ने गराउने कार्यलाई पनि कर भनिन्छ । यस्तो खालको कार्यले राष्ट्र र जनतालाई सकारात्मक तिर नलिएर नकारात्मक तिर लिन्छ । यस्तो प्रकारको कार्य गर्नु गराउनु भनेको कानून सम्वतको सही कार्य भनेर मान्न सकिदैन । अहिले नेपालको परिप्रक्षको सन्दर्भमा भन्ने हो हरेक स्थानका स्थानीय निकायका सरकारहरुले यही खालको वातावरण खडा गरेको गरिव भन्दा गरिव जनताको जीवन स्तरलाई ढाड सेक्ने काम मात्र नभई उठी वास लगाउने नियतको निति नियम ल्याई २०७५ साल असार १० गते देखि १५ गतेसम्ममा सबै प्रकारका स्थानीयहरुले चाहिदो नचाहिदो खालको करको विषय पारित गरेको देखिन्छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनताहरुलाई नेपालमा बसोवास गर्ने नसक्ने खालको जवरजस्ती करको भार लादेको संकेत देखिदै आएको छ । यस्तो प्रकारको करलाई सकारात्मक कर भन्न र मान्न पनि सकिदैन । यस्तो प्रकारको करलाई अर्थशास्त्रको भाषामा कानूनी कर पनि मान्न सकिदैन । कर प्रणाली स्वइच्छाचारी हुनु हुदैन । राष्ट्रिय नीति अनुसारको हुनु पर्दछ । स्थानिय निकायहरुले केन्द्रको नीति नियम र निर्देशन अनुसार सहयोग कर नलगाएर समान रुपबाट राष्ट्र व्यापी रुपमा कर प्रणाली एकै प्रकारको हुनु पर्दछ । कर प्रणाली हुनु पर्दछ । काँग्रेसले जितेका स्थानीयतहमा कर बढाएर महँगो कर नलगाउने नेपाल कम्युनिस्ट पाटी नेकपा र अन्य पाटीले जितेका स्थानीयहरुमा महँगो कर लगाउने कुरा राष्ट्रकै लागि असुहाउँदो र अमिल्दो कुरा हो । जनता र नेता भनेका कसैका नालिके र पार्थिके हुन सक्दैन । नेपालको संविधानको अनुसुचि ७ अनुसार (धारा ६१ को उपधारा ( ६), धारा २१२ को उपधारा (७), धारा २१९ को उपधारा (२) र धारा २२५ को उपधारा (१)सँग सम्वन्धित) स्थानीय तहको अधिकारको सुचिका विषयहरुका क्रम संख्या ४ मा स्थानिय तहले कर लगाउन सक्ने र करका दायरा कायम गर्न सक्ने सम्बन्धमा स्थानिय भनेर यसरी प्रस्ट रुपमा तोकिएको देखिन्छ । स्थानिय कर (सम्पति कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिस्टेशन शुल्क, सवारी साधन कर ) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञामा कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर भने प्रस्ट रुपमा तोकिदिएको छ । स्थानीयहरुले चाहिँदा नचाहिँदा खालका गरिव जनताहरुले आफना जीवन जिउन र साँझ विहान हातमुखको जोहो गर्नका लागि दैनिक ज्याला मज्दुरी कर, पेशा व्यवसायको रुपमा नभई परम्परागत रुपमा घरायसी पेशा अपनाउँदै आएका गरिव नेपाली जनताले आफनो घर खर्च चलाउन र जिविकापार्जन गर्नका लागि अपनाएका पेशाहरुकमा आफना आफनै घरमा पाल्दै आएका हाँस, कुखुरा, तिनका अण्डा, भेडा बाखा्र, खसी बोका, गाई गोरु, राँगा भैसी, घोडा खच्चर, चौरी, च्याङरा, कुकुर, विराला पशु पंक्षी चौपायाहरु विक्रि तथा उपचार कर लगाउनु भनेको कहाँ सम्मको न्याय संगत कर हो वा गरिव नेपाली जनतामा गरिएको अन्याय हो । यसवारेमा सचेत र जागरुक नेपाली जनता भई जाग्न अति जरुरी छ ।

अर्को तर्फ घाँस, दाउरा, स्याउला, सोत्तर, गर्न जाँदा आउदा खहरे खोला डुङगा तर्दा, पुल तुइन, नदी तर्दा कर तिर्नु पर्ने, पराल ,नल, खर चुरो, बावियो, निगाला, बेर्ना, घाँस, रुख विरुवाको पनि कर तिर्नु र तिराउनु भनेको कति जायज र कति अनजायज व्यवहार हो ? यस वारेमा पनि नेपाली जनता जागरुक भई सचेत रही जाग्न अति जरुरी छ । कर लगाउनका पनि सिमा छन् । ती सिम नाघेर लगाईएको कर तिर्नु पर्ने कुनै पनि कर वलर आवश्यकता छैन । कर भनेको त जनताले थेक्न सक्ने पेसा व्यवसायबाट आय आर्जन गरे वापत सरकारलाई तिर्न पर्ने नियमानुसारको कर हुनु पर्दछ । घाँस पात, बोट विरुवा, लगाय वापत, चना, चटपटे, बेचे वापत, गाई भैसी भेडा बाख्राक घरमा पाले वापत तिर्नु पर्ने करको कुनै तुक छैन । नेपालको संविधान २०७५ भाग २ मा नागरिकता व्यवस्था गरिएको छ । एवं प्रकारले जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, वसाई सराई, विवाह दर्ता, उमेर प्रमाणित, हरेक प्रकारका सिफारिस गर्नु गराउनु भनेका मौलिक हक भित्र पर्ने कुराहरु हुन् । नेपाली नागरिकता बनाउन सिफारिस शुल्क रु.२०००÷( सम्म तिराउनु भनेको कहाँसम्मको न्याय संगत काम कारवाही हो ? एवं रितबाट नाता प्रमाणितको लागि रु.२०००÷( बढी शुल्क र कतै कतै त सो भन्दा पनि बढी कर लगाउने सिफारिस दस्तुर भनेर हरेक प्रकारका भए भरका बहानामा कर शुल्क र दस्तुका नाममा रकम असुल्न भनेको के राम्रो काम हो त ? यो स्थानीय सरकारको नेपाली जनताको मौलिक हक भनेर उल्लेख गरिएका कुराहरुमा निशुल्क सेवा हुनु पर्दछ । विभिन्न बहानामा कर लगाउनु, दस्तुर लगाउनु भनेको नेपाली जनतामा महा अन्याय गरेको ठहरिन्छ । यस्ता कुराहरुमा नेपाली जनता जागेर विरोधभन्दा पनि महा विरोध गर्न सक्नु पर्दछ ।

हिजो अस्ति बुर्जुवा शिक्षा हाँसिल गर्नु हुँदैन, सरकारले लगाएको अनैतिक कर तिर्नु हुँदैन । यो राज्यको दमन शोषणमा र यसको निति नियममा बस्नु हुदैन भन्दै युवाहरुलाई सुशोधित गर्दै हिड्ने पार्टीहरु व्यक्तिहरु आज सरकारमा आई निति निर्माण गर्ने स्थानमा पुगेका व्यक्तिहरुले किन त्यहि बुर्जुवा शिक्षाको आधार शिलालाई मुख्य आधार बनाई धमाधम करका नीति नियम र दायराहरु तोकी रहेका छन् । खैइ त बै ज्ञानिक कर प्रणाली ल्याई जनतालाई सुख सुविधा दिलाएको ? सुख सुविधा दिलाउनुको साटो त गरिव जनतालाई गरिव भन्दा पनि अझ कङ्गाल किन बनाउन खोजिरहेको हो ? गरिव र धनिको बिचमा ठूलो खाडल रहेको छ त्यो खाडल लाई पुरी समानताको आधार बराबरी बनाई नेपाली जनताको जीवन स्तर माथी उठाउन भनेको यही हो त ? कुखुरा एउटा अण्डामा कर लगाउनु कुकुर विरालोको उपचार मा कर लगाउनु निगाला बाँसका ठानीको कर लगाउनु, पुल, तुइन, ढुङ्गगा तरेको तराएको कर लगाउनु किसानले एक दुई माना दुध विक्रि गरेको दुई चार मुठा साग बेचेको कर लगाउनु यहि हो त सघियताको मर्म र फाइदा र उपहार ?
जनतामा राज्यले कर लगाउनु भनेको स्वभाविक नीति हो । राज्यले राष्ट्रलाई उन्नत बनाउनु राष्ट्रमा विकास गर्न र जनताको जीवन स्तर माथी उठाई सरल र सुखी जीवन जिउन सक्ने बनाउनका लागि आर्थिक प्रगत्ति गर्न राज्यले वैज्ञानिक कर प्रणाली अपनाई कर निर्धारण गरी करको दायरा फराकिलो बनाई जनताले थेक्न सक्ने खालको कर लगाउने नीति नियम तर्जुमा गरी कर सकलन गर्न गराउन सक्नु राज्यको जिम्मेवारी र जवाफदेहीता हुन सक्ने पर्दछ । राष्ट्रलाई ठूलो अर्थ व्यवस्था भएको राष्ट्र बनाउन सक्नु पनि राज्य र सरकारकै जिम्मेवारी हुन आउँछ । तर स्थानीय निकायमा रहेका ७५३ स्थानीय तह भित्र रहेका जनप्रतिनिधि, सात प्रदेशमा रहेका प्रदेश सांसदहरु संघमा रहेका सम्पूर्ण सांसदहरु र सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री देखि लिएर सम्पूर्ण सरकारमा रहेका मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुलाई पालिपोषित गर्नका लागि गरिब नेपाली जनताको ढाडै भाँचेर कर लगाउने भन्ने व्यवहार र नीति राज्य सरकार र राष्ट्रकै लागि नराम्रो र अनजापज काम कारबाही हो । यो कुरा गरिब नेपाली जनताले बुझनु पर्ने भन्दा पनि सरकार आफैले बुझनु पर्ने कुरा हो ।

नेपाली जनता गरिब भएपनि कोही पनि अबुझ् छैनन् । नागरिक भन्ने शब्द मानिसका लागि मात्र प्रयोग हुने शब्द हो । यस शब्दले राष्ट्रको सम्म असल र जिम्मेवारी पुरा गर्ने गराउने मानिस भन्ने बुझाउँछ । मानिसमा वा नागरिकमा विभिन्न अधिकारहरु हुन्छन । ती अधिकारहरु नागरिकले राज्य वा विभिन्न संघ सस्थाहरु र निकायहरुबाट प्राप्त गरेका हुन्छन् । यी अधिकारहरुको प्रयोग ठिक तरिकाले सही ढङगबाट गर्न सक्नु पर्दछ । आफुले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा पुग्नु हुदैन । मानिसमा बुद्धी विबेक र संयमता भएन भने अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्छ । अधिकार दुरुपयोग भएका धेरै उदाहरणहरु पनि छन् । अधिकार भनेको मानिसलाई बढी जिम्मेवार बनाउने साधन पनि हो । अधिकारले गर्दा मानिसलाई स्वतन्त्र पनि बनाउँछ र गलत काम गर्नबाट पनि रोक्दछ । अधिकारको प्रयोग र उपयोग ढिक ढङगले गर्न सक्नु पर्दछ र ठिक ढङ्गले गर्न नसक्दा अधिकारको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ । यही तरिका भएको देखिन्छ स्थानिय निकायले लगाएको करको भारबाट  कर लगाउनु राज्यको अधिकार हो भने कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य जिम्मेवारी दायित्व पनि हो । नागरिकले कुनै आय हुने काम गरे वापत प्राप्त गर्ने रकममा कर कही गर्ने वा कर लगाउने व्यवस्था संसारका सबैजसो देशहरुमा हुन्छ । करको बारेमा कुरा गर्दा कर कुनै पनि व्यक्तिको नभई राज्यका लागि हुन्छ । नागरिकले तिरेको करबाट नागरिककै हित र भलाई हुन्छ राष्ट्रको विकास पनि हुन्छ । नागरिकले कर नतिरेमा राष्ट्र आर्थिक रुपले चल्न र चलाउन कहाँ सकिन्छ र ! राज्यलाई कर तिर्नु भनेको राष्ट्रलाई मात्र फाइदा नभई आम जनतालाई पनि फाइदा हुन्छ । त्यसकारण कर तिर्नु भनेको नागरिकको कानूनी दायित्व हो र कर तिर्नु भनेको एक प्रकारले आफ्नै भलाई गर्नु पनि हो । त्यो हामीले तिरेको करको फाइदा पनि हामी मै आई पुग्छ । कर तिरेर हामीले देशको पनि हित गरौँ कानूनी दायित्व पनि पुरा गर्नु पर्दछ तर नचाहिँदा तरिकाबाट लगाइएका करको बारेमा ठूलो भन्दा महा ठूलो भूकम्पको धमका भन्दा पनि भयङकर तरिकाले विरोध गरौँ सिमा नाघेर लगाईएको कर तिर्नुको कुनै तुक हुँदैन । यहाँ त के भई दियो भने करको बारेमा केन्द्रिय संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले कर सम्वन्धी नीति नियमहरु नबनाउँदै स्थानिय निकायहरुले आफु खुसी कर सम्बन्धि जनताभावी कानून निर्माण गरी नेपाली जनताको ढाड सेक्ने गरी परिस्थिति सिर्जना गरेका कारण देश व्यायी रुपमा चरम विरोध हुनूकोे कारण हो । केन्द्रिय संघिय सरकार ले केन्द्रबाट स्थानिय सरकारलाई विभिन्न शिर्षकहरुमा रकम रकमान्तर गरी पठायता पनि स्थानिय निकायहरुले तलव भत्ता खाने मात्र रकम पठाएको छ भनि केन्द्रिय सरकारले केन्द्रको आर्थिक नीति नियम नबन्दा सम्म कर नलगाउनु भन्दा भन्दै अटेरी गरेको र वाहना बाजी गरी कर लगाएको जनगुनासो सुनिदै आएको छ ।

केन्द्रिय सरकारले तलव भत्ता खानको लागि मात्र नभई विकास गर्नका लागि पनि रकम रकमान्तर गरी दुबै कार्यका लागि असजिलो र अप्ठ्रो नहोस भन्नका लागि रकम पठाइएको भनि राख्दा पनि स्थानिय निकायहरुले आफु खुसी लगाएको करले जनतालाई बाधा पारी रहेको स्थिति देखिएको कारणले स्थानिय निकायले लगाएको करको विरोध गर्र्नु पर्ने स्थिति आइपरेको हो । किन भने कर अन्तराष्ट्रिय सिमा अनुसारको कर लगाउनु पर्दछ र स्थानीय तहको अपरिपक्कता कारण हुने नहुनेर चाहिन कर लगाइएको छ । यो परिस्थि ठिक होइन । सत्ताले नैतिकता देखाउनु पर्दछ । नेपालमा त्यसो भएन त्यसोको हो विरोध कुनै पनि कुराको सही अर्थ औचित्य हुनु पर्दछ । खास गरेर कर लगाउनु भन्दा पहिले के कस्तो पेसा व्यवसाय गर्नेहरुमा र कस्ता आयआर्जन गर्ने परिस्थितिमा कर लगाउने भन्ने विषयहरुमा अर्थशास्त्रका जानकार ज्ञाता विज्ञ अर्थशास्त्रीको सरसल्लाहमा करका एजेन्डा तय गरी कर लगाउने र करका दायरा फराकिलो बनाई कर लगाउने र असुली गर्ने प्राबधान तय गरेर मात्र करको काम कारबाही अघि बढाउँदै लैजान सक्नु नै बैज्ञानिकता र बुद्धिमानी हुन्छ । खास गरेर कर लगाउने भनेको व्यवसायमा हो । आयआर्जन गर्न संचालन गरेका व्यवसायका व्यवसायिहरुलाई कर लगाउन सकिन्छ । संविधानको मर्म बुझ्ने हो भने समझदारी सहमति सह अस्तित्व र सहकार्य गरेर कर लगाउन सकिन्छ भन्ने । आशयको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । स्थानिय निकायहरुले कर लगाउँदा कस्तो भार पर्दछ भन्ने कुराहरुमा ध्यान नदिई जताभवी करको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्दा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको देखिन्छ । हाट बजारमा खुद्रा पसलहरुमा चना चटपटे बेच्ने व्यक्तिहरुमा सागका दुई चार मुठा बेच्ने व्यक्तिहरुमा एक दुईवटा कुखुरा र दुई चार गोटा अण्डा बेच्ने व्यक्तिहरुमा कर लगाउनु भनेको उचित कार्य होइन । कुनै पनि कर लगाउँदा व्यापारको प्रवृत्ति हेरेर मात्र कर लगाउने व्यवस्था गर्न सक्नु नै ठूलो बुद्धिमानी हुन्छ । सम्पत्ति कर लगाउँदा उसको सम्पत्ति के कत्ति छ कस्तो छ चल सम्पत्ति वा अचल सम्पत्ति कुन सम्पत्ति हो ।

आदि प्रवृति हेरेर कर लगाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कर त जनताले तिर्न सक्ने र सरकार उठाउन सक्ने प्रकारको कर लगाउनु पर्दछ । एकातिर सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनि छ्याङ पिटी जनता लाई जानकारी दिन्े र अर्कोतिर यो सरकार त असहाय गरिब अपाङ्ग निमुखा अवोध गरिबिका रेखामुनि रहेका नेपाली जनतालाई करको भार थुपारी गरिब जनतालाई हरि विजोग बनाई कङ्काल बनाउन तिर उद्दत भएको देखिन्छ । के यहि हो त सिंहदरको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेको कर प्रणालीमा एक रुपतान नभई केन्द्र संघिय सरकारको प्रणाली आफ्नो प्रदेशको पनि आफ्नै प्रकारको र स्थानिय निकायहरुको पनि आआफ्नै प्रकारको कर प्रणाली बनाउँदा पनि धेरै भन्दा धेरै नेपाली जनताले संघियता चाहिदैन जनता ठग्न पाइदैन भन्नेकुराहरु गर्न थालेका छन् । यस्तो कार्य स्थानिय निकायले संघियतालाई असफल बनाउनका लागि लागेका त होइनन् भन्ने कुरा जनतामा आशंका जागेको छ । संघियता लागू भई सकेको समयमा संघियतालाई सही र सहज तरिकाबाट लागू गरी कार्यन्वयनका लागि सबै प्रकारका स्थानिय निकायहरुले तत्कालै नेपाली जनतामा सुख सुविधा र सहज परिस्थिति भएको महसुस गराउनु पर्नेमा कर आतङ्ककको स्थिति ल्याई कर बढाई देशैभरी महंगीको भार थपेको आभाष आई रहेको देखिन्छ । स्थानिय निकायहरुले आफु खुरी नचाहिँदा तरका बाट लगाइका अञ्जायजर अबाञ्छित तरिकाले लगाइका मन गउन्ते करहरुको विषयमा सशक्त र ठूलो आधीबेहरी भई बिरोध गरौँ र स्थानीय निकायहरुलाई प्रश्न पनि गरौँ, गरीबले नेपाली जनतालाई किन ढाडै भाँचिने गरी के का लागि कर लगाइएको हो ? नेपाली जनताले अमूल्य भोट दिएर बिजयी गरए वापत गुण तिर्नका लागि हो कि ? आफुले निर्वाचनमा गरेको खर्च उठाउनका लागि हो कि ? कि संघियतालाई असफल गराउन र अब पाँच वर्ष पछि निर्वाचनमा नआउनका लागि हो ?
निष्कर्ष ः मानिसले प्राप्त गर्ने जन्म सिद्ध अधिकारहरु हुन । जन्म, छैती, न्वारन, व्रतबन्ध, शुभ विवाह, चौरासी पुजा, दश दान, वैतर्नी, मृत्यु , अन्त्यष्टि, दाह संस्कार ! मौलिक अधिकार अन्तर्गतका अधिकारहरुमा जन्म दर्ता उमेर प्रमाणित, नागरिकता प्राप्ति सिफारिस, विवाह दर्ता प्रमाणित र मृत्यु दर्ता जस्ता मानवका मौलिक अधिकारहरुमा स्थानीय सरकारले नाजायज कर लगाई गरिब नेपाली जनतालाई दुःख दिई थला पार्नु भनेका पतनको बाटो पहिल्याउनु हो । लेखक केसी रुकुमका शिक्षक हुन ।

Share Button

First and best news portal from rukum for world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares