काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारहरुको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्दै नयाँ तलवमान सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यही भदौ २४ र २५ गते दुई दिन सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न समितिको बैठकले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारहरुको पारिश्रमिकमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि गरी नयाँ तलवमान सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । २०७२ को असारमा समितिले सिफारिस गरेको पारिश्रमिक दरमा ३ वर्षपछि २०७५ भदौमा मात्र पुनरावलोकन गरिएको समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले जानकारी दिए ।
यसपटक समितिले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि सञ्चार प्रतिष्ठानको क्षमता, तिनको श्रेणी र तहलाई समेत आधार बनाएको छ ।
यसबाहेक श्रमजीवीको जिवनयापनका लागि चाहिने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, देशको मौद्रिक अवस्थामा आएको उतारचढाव, निजामती सेवा एवं अन्य निजी प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिकको तुलनात्मक अवस्था सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको क्षमता, केही समय अगाडि नेपाल सरकारले विभिन्न औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा गरिएको वृद्धि तथा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी पारिश्रमिक पुनरावलोकनको निर्णय गरिएको अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए । यसका साथै समितिले विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा पुगेर संचार प्रतिष्ठानका संचालक, व्यवस्थापक तथा श्रमजीवीहरुसँग गरेको अन्तरक्रिया, विभिन्न संचारप्रतिष्ठानमा गरिएको अनुगमन र नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारिता र श्रमजीवीसँग सम्बन्धित संघ संस्थाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै पारिश्रमिकको दरमा पुनरावलोकन गरेको हो । उनका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित पारिश्रमिक पुनरावलोकन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पारिश्रमिकको दरलाई केही परिमार्जन गरी पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिएको हो ।
समितिले पत्रपत्रिकालाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तह र त्यसमा पनि तीनवटा श्रेणीमा विभाजन गरी पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरेको छ भने एफ.एम. तथा रेडियोहरुलाई १०० वाटसम्म ५०० वाटसम्म र त्यसभन्दा बढी क्षमताको गरी तीन श्रेणीमा तथा टेलिभिजनको हकमा स्याटेलाइट र केबुल टेलिभिजन गरी दुई श्रेणीमा विभाजन गर्ने र अनलाइन मिडियालाई हालसम्म सरकारी तवरबाट कुनै वर्गीकरण नगरिएकोले राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय कुन श्रेणीमा रहने हो, स्वघोषणा गरी सोही अनुसार श्रमजीवीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । यसका साथै वर्गीकरणमा नपरेका पत्रपत्रिकाहरुलाई पनि स्वघोषणा गरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ ।
समितिले पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरेको नयाँ पारिश्रमिक दर अनुसार क, ख र ग वर्गमा पर्ने राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि क्रमशः रु.२९,५००।–, रु.२७,५००।– र रु.२४,५००।– तथा प्रादेशिक स्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि क्रमशः रु.२१५००।–, रु.२०,०००।– र रु.१८,०००।– तय गरिएको छ । स्थानीय स्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवीका लागि क्रमशः रु.१८,०००।–, १७,०००।–, र १६,०००।– रुपैंया न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ ।
यसैगरी ५०० वाट भन्दा बढी क्षमताका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको लागि रु.२९,५००।–, ५०० वाट क्षमतासम्मका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवीका लागि रु.२१,५००।– र १०० वाटसम्म क्षमताका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु.१८०००।– मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । टेलिभिजन प्रतिष्ठानहरु मध्ये स्याटलाइट टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक रु.२९५००।– र केबुल टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको लागि रु.२१५००।– निर्धारण गरिएको छ । स्याटेलाइट प्रसारण हुने टेलिभिजनलाई छापा माध्यमको राष्ट्रिय क वर्ग र केबुल टेलिभिजनलाई प्रादेशिक क वर्ग सरह मानेर उक्त पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो । सबै खाले संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक रकमका अतिरिक्त रु.१०००।– रुपैंया संचार खर्च वापत उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस अगाडि ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने संचारप्रतिष्ठानका लागि रु.१९५००।– र अन्य संचार प्रतिष्ठानका लागि रु.१४१००।– रुपैंया न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको थियो ।
यसैगरी स्ट्रीन्जर समाचारदाताको हकमा राष्ट्रिय स्तरका संचार प्रतिष्ठान मध्ये पत्रपत्रिकामा प्रति समाचार रु.२२५ वाट बढाएर रु.३५०।– र रेडियोहरुमा रु.२०० बाट बढाएर रु.३०० तथा टेलिभिजनहरुमा रु.६०० बाट बढाएर रु.९०० पु¥याउने तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय मिडिया अन्तरगत पत्रपत्रिकामा रु.१५० बाट रु.२२५, रेडियोमा रु.१५० बाट रु.२२५ र टेलिभिजनमा रु.६०० बाट बढाएर रु.७५० पु¥याउने निर्णय गरिएको छ ।
संचारप्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार, कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा पनि समितिले पुनरावलोकन गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय मिडिया अन्तरगत क, ख र ग वर्गका लागि रु.२१,५००।–, रु.२०,५००।– र रु.१८,०००।– तथा प्रादेशिक मिडियामा काम गर्नेहरुको लागि क्रमशः रु.१९,०००।–, रु.१८,०००।– र रु.१६,०००।– तय गरिएको छ भने स्थानीय मिडियामा कार्यरत कर्मचारीका लागि रु.१६,०००।–, रु.१५,०००।– र रु.१४,०००।– रुपैंया न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।
बैठकले संचार प्रतिष्ठानहरुले श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणाली मार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन र हाल पुनरावलोकन गरिएको पारिश्रमिकलाई सम्बन्धित संचारगृहको तल्लो तहमा काम गर्ने श्रमजीवीको पारिश्रमिक मानेर संचार प्रतिष्ठानमा तहगत वर्गीकरण सहित पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न एक कार्यदल समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसका साथै विभिन्न संचार प्रतिष्ठानहरुमा ५ वर्षसम्म नियमित रुपमा स्ट्रिन्जरको रुपमा काम गरेका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न समेत सम्बन्धित संचार प्रतिष्ठानहरुलाई सुझाव दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको पारिश्रमिक पुनरावलोकनको निर्णयलाई यथासिघ्र कार्यान्वयनका लागि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने र नेपाल राजपत्रमा प्रकासन भएपछि कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था छ । समितिले पुनरावलोकन गरिएको नयाँ तलवमान लागू गर्न नेपाल सरकार विभिन्न संचार प्रतिष्ठानहरु र त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी एवं नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै संघ संस्थाको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
