Input your search keywords and press Enter.

कानुन सम्वन्धि व्यापक सचेतना जगाउन जरुरी छ

  • आहा टक

अधिवक्ता रचना मल्ल
मोडेल ल फर्म, मुसिकोट

हिजो आजको दैनिकी कसरी विताइरहनु भएको छ ?
घर धन्दा, चुलो चौको, छोरीहरुको स्याहार, नयाँ मुलुकी ऐन(संहिता)हरुको अध्ययन । ल फर्ममा सेवाग्राहीहरुसँगको भेटघाट । यसरी नै समय वितेको छ ।

२०७५ भाद्रदेखि नयाँ मुलुकी ऐनहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । नागरिक स्तरवाट सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रतिक्रिया दिएको पाइएको छ, तपाँईले यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
नागरिक समाजवाट प्रतिक्रिया जे जस्तो आएपनि हामी कानुन व्यवसायीहरुले नयाँ ऐन कानुनहरुको स्वागत,पालना र कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । संविधानको रक्षा, कानुनी शासनको प्रत्याभुति, आर्थिक विकास र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पनि समयानुकुल ऐन कानुनहरुको परिमार्जन हुनैपर्छ । धेरै पुराना ऐन कानुनहरुवाट सर्वसाधारणले न्याय पाउन सक्दैनन् । नयाँ मुलुकी ऐनवाट न्यायको पहुँच विस्तार भएको छ । जो कोही पनि अदालत मात्र पुग्नुप¥यो, न्याय पाईन्छ । पहिले कैयौं मुद्धा प्रहरीले दर्ता नै नगरीदिने अवस्था थियो । अहिले सिधै अदालत आएपछि कानुनी प्रक्रिया अगाडी वढ्छ, न्याय मर्दैन ।

कार्यान्वयनमा आएका सवै कानुनहरु जान्नै पर्ने होलान्, सर्वसाधारणले जान्नैपर्ने नयाँ प्रावधानहरु के के छन् ?
यो जान्नुपर्ने, यो नजाने पनि हुने भन्ने त हुँदैन । सवैले सवै जान्दा राम्रो हुन्छ । तैपनि राज्य विरुद्धको कसुर, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सुविधा, नैतिकता, भेदभाव तथा अपमान, धर्म परिवर्तन, गैरकानुनी थुना, व्यक्ति वेपत्ता, जर्बजस्ती करणी, ठगी, नापतौल, गाली बेईज्जती, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद, सम्पति, स्वामीत्व र भोगाधिकार, घरवहाल, ज्याला मजदुरी, अदालतको फैसला कार्यान्वयन जस्ता कुराहरु थाहा पाउँदा राम्रो हुन्छ ।

धेरै विषयवस्तु समेटिएको नयाँ मुलुकी ऐन संग्रह ठुलो छ, आम नेपाली जनतामा उक्त कानुनको ज्ञान लैजान के कस्तो सचेतनामुलक कार्यक्रम लिन सकिन्छ ?
पक्कै पनि हो । ऐन संग्रह ठुलो छ । विषयवस्तुहरु धेरै छन् । हरेक नागरिकहरुले कानुनको वारेमा जानकारी राख्नैपर्छ । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने भनाई छ । त्यसैले नयाँ ऐन कानुनहरुको प्राबधानहरु जान्नैपर्छ । अहिले स्थानीय तहको स्वायत्तता भएको कारण नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले कानुन सम्वन्धि व्यापक तालिम, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, छलफलहरु चलाउन जरुरी छ ।
स्थानीय तहहरुले एफ.एम.रेडियो र पत्रपत्रिकाहरुमा कानुन सम्वन्धि लेख रचना एवं स्थानीय कानुहरु अनिवार्य रुपमा प्रसारण प्रकाशन गरी जनतालाई सुसूचित गर्नु राम्रो हुन्छ । साथसाथै नागरिक स्वयंले पनि स्वअध्ययन गर्नैपर्छ ।

नयाँ मुलुकी ऐनका प्रावधानहरु आवश्यकता भन्दा वढी महिलामैत्री छन् भनेर भनिन्छ, के त्यो सही हो ?
त्यो गलत हो । महिलामैत्री मात्र होईन पुरुषमैत्री पनि छन् । किनकी श्रीमतीको चाल चलन मन नपरेको खण्डमा अहिले पुरुषले पनि सम्वन्ध विच्छेदको लागि अदालतमा मुद्धा हाल्न पाउने व्यवस्था छ । यो भन्दा पहिला थिएन । के यो पुरुषमैत्री होइन ?

यौन हिंसा,बलात्कार सहितका केही कुराहरुमा थप सजाय भएर राम्रो भएको भएपनि वैवाहिक वलात्कार व्यवहारिकता भन्दा माथि उठेर विदेशीहरुको उक्साहटमा ल्याइयो भन्ने टिप्पणी पनि गरिन्छ नि,तपाईलाई के लाग्छ ?
यहाँ कुन कुरा विदेशी छैन र ? शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार, राहदानी, यातायातको स्मार्ट कार्ड आदि सवै विदेशीले यसो गरे पैसा दिन्छु भने भन्छ । विदेशीको शर्तको आधारमा अनुदान आउँछ, अन्यथा रोकिन्छ ।
त्यसैले केही मात्रामा त्यो कुरा यहाँ पनि लागु भएको छ भन्ने मैले पनि महशुस गरेको छु । जहाँसम्म कानुनी प्राबधानको कुरा छ, अलि अव्यवहारिक नै छ । शिक्षित र युरोपियन समाजमा मेल खाने कुरा अहिले नै नेपाली समाजमा लागु गर्न खोजिएको छ । जनताको चेतनास्तर र सोचाई भन्दा परको कुरा लागु गर्न खोज्दा समाजमा झन् द्धन्द वढ्ने सम्भावना हुन्छ ।

बलात्कारीलाई मृत्यदण्डको सजाय दिनुपर्छ भनेर बेला बेला आन्दोलन हुने गरेको छ, के नेपालको सन्दर्भमा यो माग सुहाउँदो छ ?
नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि÷ अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको कारण मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गर्न सक्दैन । तर दिन प्रति दिन नेपालमा घटिरहेका घट्नाक्रमहरुलाई हेर्दा बलात्कारीहरुको लिङ्ग छेदन गरिदिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसो गरियो भने शारीरिक रुपमा मर्दैन तर नपुंसक हुन्छ र नैतिक रुपमा मरेतुल्य हुन्छ ।

तपाँइको ल फर्ममा सवैभन्दा वढी के कस्ता समस्याहरु भएका नागरिकहरु सेवा लिन आउने गरेका छन् ?
मेरो ल फर्ममा धेरैजसो महिलाहरुको अंशवण्डा, सम्वन्ध विच्छेद, लेनदेन र कुटपीट लगायतका समस्याहरु धेरै आउने गर्दछन् ।

प्राय ः नेपाली महिलाहरु घरधन्दामै व्यस्त हुन्छन् तर तपाँईलाई ऐन कानुनमा खेल्ने र समस्यामा परेका नागरिकलाई न्याय दिने क्षेत्रमा काम गर्ने कसरी प्रेरणा आयो ?
हाम्रो परिवार पहिलेदेखि नै अलि शिक्षित परिवार हो । जिजुबुवा रुकुमकोटको तालुकदार हुनुहुन्थ्यो । धेरै जसो समय पाल्पा वस्नुहुन्थ्यो । पाल्पाली राणाको छोरी विहे गर्नुभएको थियो । मेरो बुवा तारक बहादुर शाह पनि पञ्चायतकालको पढेलेखेको नेता हो । त्यतिखेर भुवनेश्वर उपाध्याय, गोपालजीजङ्ग शाह र मेरो बुवा नै रुकुमको शिक्षित नेताहरु हो । मेरो बुवा जनपक्षीय भएको कारण पञ्चायत कालमा सफल हुन सक्नुभएन । एक पटक किसान संघको सभापति निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
दुईपटक रापंसको उम्मेदवार हुनुभएको थियो । बुवाले २०२५ सालमा नै वनारसबाट एसएलसी गर्नुभएको थियो । जुनबेला नेपालमा नै स्कुलहरु नै अत्यन्त कम थिए । त्यसैले हाम्रो घरमा शिक्षाको लहर अलि पहिले नै प्रवेश गरिसकेको थियो । मेरो बुवा जनमुखी नेता भएको कारण हाम्रो घरमा निमुखा जनताहरु बढी आउने जाने गर्दथे । बुवाको न्याय दिने शैलीवाट प्रभावित भएर मलाई यस्ता कुरा जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गर्दथें । तर त्यस्तो वातावरण मिलेन । पढ्न त पढियो । आर्टस पढियो । तर किर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न गैसकेपछि नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलवी पनि सँगसँगै शुरु गरेको हुँ । मेरो सानैदेखिको चाहना,घरायसी वातावरण र पाल्पाली राणाहरुसँग सम्वन्ध यी सवै कारणले मलाई कानुनी क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा मिलेको हो ।

उजुरी दरखास्त लेख्नेदेखि अदालती सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुको काम कारवाहीलाई कसरी लिन सकिन्छ ? अझै राम्रो र प्रभावकारी वनाउन कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ ?
देशैभरीको न्याय सेवा प्रवाह केही मात्रामा परम्परागत र ढिलासुस्ती जस्तो देखिएतापनि विस्तारै जनशक्तियुक्त र प्रविधिमैत्री हुँदै गैरहेको छ । काम कार्वाहीहरु फास्ट ट्रयाकबाट अघि वढीरहेका छन् । यदाकदा माननीय न्यायाधीशहरु जिल्लामा नवस्ने गरेको र शहरमा दरबन्दी नै कम रहेको समस्याहरु त देखिन्छन् । तैपनि राज्य नै जनशक्ति व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको विकास, यातायातको सहज आवागमन र सुचना प्रविधिको उच्चतम पहुँच विस्तारमा लागेको देखिन्छ । त्यसैले छिटो न्याय सेवा पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
सेवा प्रभावकारी वनाउने भनेको प्रविधि र जनशक्ति नै हो । यस्को प्रयाप्त व्यवस्था भएमा समस्याहरु सजिलै हल हुन्छन् । प्रयाप्त र दक्ष जनशक्ति तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भएमा सेवा स्वतः प्रभावकारी हुन्छ । रुकुम पूर्व तथा पश्चिम दुवैतिरका अदालतहरु ठीकै छन्,गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा यसको अभाव छ । आशा छ, छिटै नै यो पूर्ति हुनेछ । संविधानको मर्म वमोजिम स्थानीय अदालत पनि पालिकाहरुमा सुविधा सम्पन्न ढंगले खडा हुनेछ । प्रस्तुती : सुवास बटाला

Share Button

First and best news portal from rukum for world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares