Input your search keywords and press Enter.

सूचना नदिने अधिकारीलाई कारबाहीको माग

आहा सञ्चार संबाददाता
रुकुम
सार्बजनिक महत्वका सबै सूचनाहरु जनहितको लागि सम्बन्धित निकायहरुले आफै प्रकाशन/प्रसारण गरेर जानकारी दिनुपर्छ । यदि त्यसो समेत भएन भनेपछि सूचनाको हक अनुसार कुनै नागरिकले आफुलाई चाहिएको सूचना माग गरि कार्यालयमा लिखित निबेदन दिएमा लिखित रुपमै सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
तर संघिय सरकारका मन्त्रालयहरुले नै सूचना हक कार्यन्वयन नगरेको पाईएको छ । जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमका आलेप अधिकृत प्रेमबहादुर गिरीले गत पुस १७ गते सरुवाको निवेदन उपर भएको कारवाहीको लिखित जानकारी माग्दै तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई निवेदन दिए । तर, निवदेन दिएको १५ दिनसम्म पनि उनले जानकारी पाएनन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा कार्यालयले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि उनले सचिवलाई सम्बोधन गरेर सोही व्यहोराको निवेदन दिए । तर, पनि उनले सूचना पाएनन् । त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे । आयोगले आदेश दिएपछि पनि उनले आंशिक जानकारी मात्रै पाए ।
उनले मंगलबार आयोगको आदेश कार्यन्वयन नगर्ने उपर कारबाही गरिपाउ भनि उजुरी समेत दर्ता गराएको बताए । ‘सूचना नदिने भन्दा पनि नीति निर्माण तहमा रहेका सचिव ज्यूबाट राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएको आदेशको कार्यान्वयन नहुनु दुखद कुरो हो’ गिरीले भने, ‘ सिँहदरबार भित्रकै सचिव ज्यूबाट आयोगलाई चुनौती दिएको जस्तो महसुस भएको छ, झन दुरदराजको के कुरा गर्नु ।’ यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, संविधानमै सूचनाको हक सुनिश्चित हुँदा पनि सरकारी निकायले सेवाग्राहीलाई सूचना दिन आलटाल गर्ने गरेका छन् । उनीहरू सूचना दिन विभिन्न बहानाबाजी गरेर पन्छिने गरेका छन् ।

हेर्नुहोस यस्तो छ उनले मंगलबार आयोगमा दर्ता गरेको पत्र

हेर्नुहोस यस्तो थियो मन्त्रालयको पत्र

हेर्नुहोस यस्तो थियो आयोगको पत्र


 

 

 

 

Share Button

First and best news portal from rukum for world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares