आहा संचार संबाददाता
गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई दिन सुरु गरिएको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि सरकारले कार्यबिधी बनाएको छ । गत माघ ११ गतेदेखि दिन थालिएको मासिक ५ हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता वितरणका लागि मापदण्डसहितको कार्यबिधी बनाएको हो । क्यान्सर, मिर्गौलाको रोगको कारण डाइलासिस गरिरहेका र स्पाइनल इन्जुरी भएका बिरामीहरूलाई यस्तो भत्ता दिन कार्यबिधी बनाइएको हो । हाल सरकारले क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई उपचारका लागि १ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिँदै आएको छ । मिर्गौला रोगीलाई भने निस्शुल्क डायलाइसिस, प्रत्यारोपण गर्नुपरेमा ४ लाख रुपैयाँ, प्रत्यारोपणपछि औषधि उपचारका लागि १ लाख रुपैयाँ र मिर्गौला प्रदान गर्ने तथा ग्रहण गर्ने बिरामीको प्रयोगशाला परीक्षणका लागि ५० हजार रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधा दिँदै आएको छ । यस्तै, मिर्गौला रोगीमध्ये ’एक्युट रिनल फेइलर’का बिरामीका लागिसमेत सरकारले १ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा दिँदै आएको छ। यसरी उपचारमा सरकारले सहयोग गर्ने भए पनि लामो समयसम्म उपचार गराउँदा बिरामीले आफ्नो जीविका चलाउन गाह्रो हुने भएकाले गत पुस १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर र मिर्गौलाका बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय स्वरूप यस्ता बिरामीहरूलाई भत्ता दिन सुरु गरिएको थियो । मिर्गौलाका बिरामीको हकमा मिर्गौला रोग विशेषज्ञद्वारा मिर्गौलाको बिरामी भएको प्रमाणित मेडिकल रिपोर्टका आधारमा बिरामी छनोट गरिन्छ ।
भत्ता लिन कहाँ जाने ?
मिर्गौला रोग, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूको जीविकोपार्जन भत्ता सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले हरेक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सचिवालय रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा जिल्लास्थित सरकारी अस्पताल, जिल्लास्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका प्रमुखहरू सदस्य रहनेछन । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् । यस समितिले दरखास्तअनुरूप मिर्गौला रोग, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूलाई जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउन अनुसूची ४ को ढाँचामा निर्णय गरी बिरामीले माग गरेबमोजिमको अस्पतालमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ । समितिले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषसम्बन्धी निर्दे्शिका (दोस्रो संशोधन), २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम बिरामीले उपचारका लागि माग गरेको अस्पतालमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ र सोको बोधार्थ स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखामा पनि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, जीविकोपार्जन भत्ता प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्दा तोकिएको एकभन्दा बढी कडा रोग लागेमा पनि सिफारिस गर्नुपर्नेछ। बिरामीले निवेदन दिएको ३ दिनभित्र समिति बैठक बसी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्य्विधिमा छ । जिल्लास्तरीय विपन्न नागरिक औषधि उपचार सिफारिस समितिको सचिवालयले मिर्गौला रोग, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूबाट दरखास्त संकलन गरी प्रारम्भिक प्रशासनिक कार्य र अभिलेख राखी समिति समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । (थाहाखबर डटकममा प्रकाशित समाचारको सहयोगमा तयार पारिएको)
